छुटेका शरणार्थीको भविष्य अन्योलमा

‘यहाँ मेरो आफन्त र सहयोगी भनेको यही पदम हो, चियामा एक कप बढी वा दालभातमा केही गाँस थपेर उसका लागि पनि पकाउँछु । ऊ आउँछ, खान्छ र सरसफाइमा सहयोग पनि गर्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

शरणार्थी पुनर्बसोबासका नाममा छिन्नभिन्न बनेका दुई परिवारका दुई एक्लाहरू आचार्य र पुवार ‘ढुंगाको भर माटोझैं’ गरेर बसेका छन् । लीलाधर र पदमलालजस्ता दर्जनौं भुटानी शरणार्थीसँग पारिवारिक छिन्नभिन्नको आ–आफ्नै कथा छ । ‘मेरी श्रीमती चन्द्रमाया, दुई छोरा र पाँच छोरी ७ वर्षअघि अमेरिका पुगे,’ आचार्यले सुनाए, ‘म भने भुटानै फर्कने अडानमा थिएँ । त्यसैले मलाई अमेरिका जानेबारेमा सोधपुछ पनि गरिएन, परिवारले पनि थाहै दिएन ।’ छिमेकी पुवारका पनि दाजुभाइ र आफन्त सबैजसो अमेरिका पुगे । मानसिक–शारीरिक रूपमा केही अशक्त पदम भने शिविरमै छाडिए ।

भुटान सरकारको दमन नीति र सैन्य अत्याचारबाट आजित बनेर सन् १९९२ को सुरुवातमै दानाबारीबाट शरणार्थी बनेर आएका वीरबहादुर खड्का पनि शिविरमा बस्ने यस्तै एकल वृद्ध हुन्, जसकी श्रीमती यतै शरणार्थी झुप्रोमा बितिन् । पुनर्बसोबासका नाममा सुधार केन्द्रमा राखिएको उनको कान्छो छोरो धनबहादुरलाई समेत शरणार्थी आयोगले ‘कागजात मिलाएर’ अमेरिका पुर्‍यायो । ७८ वर्षीय खड्का भने, ‘जुनै हालतमा पनि आफ्नै देश फर्कने अडान’ सहित शिविरमै बसेका छन् ।

^{आफ्नो परिवार छिन्नभिन्न नपारिदिन घुरमूलीले शरणार्थी आयोगसहितलाई लेखेको पत्र}

भुटानको ललाइ, सर्भाङ छाडेर आफ्ना आमाबाबु र दुई भाइसहित सन् १९९२ को मध्यतिर झापा आइपुगेका कृष्णवीर तामाङ पनि शरणार्थी शिविरमा एक्लै छन् । ‘घर फर्कने अडान’ साथैमा राखेर कठिन ज्यालादारी वा बनिबुतोका भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका उनी अमेरिकामा रहेका आमा, भाइहरूसँग त्यति सम्पर्कमा पनि रहँदैनन् । ‘आफ्नो मुलुक र माटो सम्झेर बस्ने हाम्रो आवाज कहींकतै र कसैले पनि सुनेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यही झिनो अधिकारको आवाजलाई कुल्चेर शरणार्थी आयोग, खाद्य संगठन, कारितास, लुथरनजस्ता संस्था यहाँबाट भागिसकेका छन् । अब त देशफिर्ती वा अरू अधिकारका कुराभन्दा बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले हामीलाई गाँज्न थालेको छ ।’

आफूलाई ‘भुटनिज गोर्खा’ भनेर चिनाउन चाहने सनवीर विश्वकर्मा र कविराज मगर पनि घर फर्किछाड्ने अडानमा शिविरमै बसेका छन् । उनीहरूका परिवार भने अमेरिका पुगिसकेका छन् । ‘शरणार्थी पुनर्बसोबासको योजनापछि अब हामीलाई स्थानीय बसोबास गराइने र त्यसका लागि पहल सुरु भएको हल्ला सुनेका छौं,’ मगरले भने, ‘यसो हो भने यो एउटा ठूलो भूल हो । हामीलाई त छेरौटी लागेको बाख्रालाई औषधि पिलाएर खोरमा थुनिराखेजस्तो गरिएको छ । हामी मान्छे हौं भन्नेसम्म पनि ख्याल गरिएको छैन ।’ आफूहरूसँग भुटानी नागरिकता साथैमा रहेकाले नेपाल सरकारले स्थानीय बसोबासको अधिकार दिँदै नागरिकता वितरण गरे ‘दुई देशको नागरिक’ बनिने उनले बताए ।

^{आफ्नो परिवार तेस्रो देश गएपछि एक्लिएर झापाको बेलडाँगी शिविरमा बसोबास गरिरहेका मानसिक-शारीरिक रुपमा अशक्त पदमकुमार पुवार}

आफ्नो परिवारलाई छिन्नभिन्न नपारिदिन अनुरोध गर्दै सन् २०१०/११ तिरै लीलाधर आचार्य र अरू घरमूलीले पुनर्बसोबासका विदेशी प्रबन्धकलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए । ‘भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फिर्ती गर्नुको सट्टा पुनर्बसोबास (तेस्रो देश) पलायन गराउने प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले ल्याइदिएका कारण उनीहरूको परिवार छिन्नभिन्न बनाइदिएको छ,’ १९ जुलाई, २०११ मा आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) कार्यालयका पुनर्वास व्यवस्थापन प्रबन्धक डेभिड डरर्थिकलाई लेखेका थिए, ‘कतै सुनुवाइ नगरी मेरा दुई छोराछोरी र श्रीमतीलाई मदेखि अलग गरिदिएपछि मलाई ठूलो घात लागेको छ ।’

‘निर्जन’ शरणार्थी शिविर

आफ्नो माटोबाट लखेटिएर सन् १९९० पछि पूर्वी नेपालमा आउन थालेका भुटानी नागरिकको आवाज सुनुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सरोकार नेपालकेन्द्रित बनेको थियो । एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिकले शरणार्थीको मान्यता पाउने क्रमसँगै राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर), विश्व खाद्य संगठन (डब्लूएफपी), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) जस्ता निकायले शरणार्थीको जीवनरक्षा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसहितका प्रबन्धमा राम्रैसँग भरथेग गरेका थिए । ‘तर, यस्ता ठूला संस्था हाम्रो आवाज र अधिकारका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ र हितका लागि मात्रै आएका थिए कि भन्ने लाग्न थालेको छ,’ परिवारबाट बिछोडिएर एकल शरणार्थी बनेका ७० वर्षे हरिप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नो स्वार्थमा १ लाख १३ हजारजति भुटानीलाई अमेरिका, बेलायतसहितका आठ मुलुक लगे । यहाँ अहिले हामीलाई दालचामल दिने संस्था पनि बेपत्ता भए, शरणार्थी आयोग पनि भगौडाझैं बन्यो । आज हामीलाई मुस्किल पर्दा एउटा सिटामोल दिने पनि कोही छैन ।’

• भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै करोडौं असुली

^{आफ्नो परिवार तेस्रो देश गएपछि एक्लिएर बेलडाागी शिविरमा बसोबास गर्ने मदनकुमार मगर, कविराज मगर, सनबिर विश्वकर्मा, कृष्णवीर तामाङ, जसबहादुर तामाङ, वीरबहादुर खड्का र हरिप्रसाद अधिकारी ।}

राष्ट्रसंघीय निकायका ठूला संस्था र कारितास, लुथरन जस्ता स्वयंसेवी निकाय पनि झापा–मोरङको शरणार्थी शिविरबाट जतिसक्दो चाँडो ‘भाग्नै’ चाहे । बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका उपसचिव टीबी राईका अनुसार, अहिले बेलडाँगी (झापा) र पथरी (मोरङ) शिविरमा रहेका झन्डै ६५ सय शरणार्थीले पछिल्ला वर्षमा ‘आफैं रोजीरोटी गरेर वा कुनै बनिबुतोमा अल्झिएर’ जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘खाद्यान्न, बसोबासमा कुनै प्रकारको सहयोग कतैबाट छैन,’ राईले सुनाए, ‘हाम्रा केटाकेटीको शिक्षाका हकमा स्थानीय सरकारी विद्यालयले जिम्मेवारी लिएका छन् । कोहीसँग स्वास्थ्य बिमा छ भने औषधिमूलो पाउन सकिने स्थिति छ । कुनै दाता वा दातृ निकायले शरणार्थीका लागि सहयोग गर्न छाडिसकेका छन् ।’ राई पनि अब तेस्रो देशमा पुनर्बसोबास वा घरफिर्तीको सम्भावना नरहेपछि नेपाल सरकारले बिस्तारै भुटानी शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबासको प्रक्रियातिर लैजान लागेको हो कि भन्ने संकेत पाइरहेको बताउँछन् । ‘तर, यो सर्वसम्मत र मान्य कुरा होइन । यहाँ आफ्नो घर फर्कनैका निम्ति परिवारका सदस्यलाई त्यागेर बस्नेहरू पनि हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

^{आफू भूटानी नागरिक भएको पुस्तैनी प्रमाण, नागरिकतासहितका कागजात देखाउँदै}

अहिले बेलडाँगी शिविरमा स्थानीयको पहल र पुनर्बसोबासमा तेस्रो देश पुगेका भुटानी शरणार्थीको सहयोगमा वृद्धाश्रम, बालबच्चाका लागि प्रि–स्कुल, कम्प्युटर इन्स्टिच्युट जस्ता मात्रै सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष कोभिड संक्रमणको चाप रहेका बेला शरणार्थी आयोगले शिविरमा रहेकालाई जनही ३ हजार रुपैयाँ ३/४ पटकसम्म बैंक खातामा हालिदिएको थियो । अहिले दसैं–तिहारको मुखमा फेरि सहयोग केही आउला कि भनेर पर्खिबस्ने शरणार्थीहरू पनि थुप्रै छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०१८ को अन्त्यदेखि नै भुटानी शरणार्थीका लागि खाद्यान्न दिन रोकेको छ ।

• भुटानी शरणार्थीको पुनर्बसोबास बन्द

बेलडाँगी शिविरमा मात्रै ५ सयभन्दा बढी एकल, अशक्त र वृद्धवृद्धा रहेको क्याम्पमा उपसचिव राईले जानकारी दिए । शिविरमा ह्वीलचियरका भरमा हिँडडुल गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । शरणार्थी पुनर्बसोबास प्रक्रिया सन् २०१८ जनवरीदेखि स्थगित भएपछि विदेशमा रहेका आफन्तको ‘स्पोन्सर’ मा पारिवारिक मिलनमा केही गए तर अरू प्रक्रियाबाट नेपाल बाहिर जान वा शिविर छाड्न नसक्ने कठिनाइमा शरणार्थी गुज्रिरहेका छन् ।

शिविरमा कुराकानीका लागि एकैछिन टहल्दा पनि ‘घर फर्कने अडानमा बस्ने’ वा अनेक कारणले परिवार छिन्नभिन्न भएका शरणार्थी भुटानको थातथलोमा जोडिएका पुस्तैनी प्रमाण वा जन्मदर्ता, नागरिकता, जग्गाको कागजात, बिजुली वा पानीको तिरो पुर्जी आदि लिएर झुप्रोबाट बाहिर आइरहेका हुन्छन् । लीलाधर आचार्यले ल्याएका प्रमाणमा आफ्नो नागरिकता, मालपोत तिरेको रसिदसहित १९९० अगस्टमा भुटानको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना पत्रको प्रतिलिपि थिए ।

^{दक्षिणी भूटानका सबै बासिन्दा देशद्रोही भनेर भुटानको गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका जिल्लालाई लेखेको पत्र}

दक्षिणी भुटानअन्तर्गत साम्ची, छुका, सर्भाङ, चिराङ, दागना र सम्द्रुपजोङ्खर जिल्ला प्रशासनलाई गृहले पठाएको सूचनामा ‘दक्षिणी भुटानका थुप्रै बासिन्दाले मुलुक छाडिसकेको र राष्ट्रद्रोही अभियानमा लागेको भन्ने जानकारी आएका आधारमा कसैले त्यसरी देश छाड्दै गरेको वा त्यस प्रकारको गतिविधि थाहा पाएमा तत्काल नियन्त्रणमा लिने’ सन्देश रहेको थियो । ‘राजनीतिक गतिविधि र देशद्रोहमा लागेकै कारण’ भनेर झन्डै ५० जना भुटानी नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा) ले अहिले पनि भुटानका जेलहरूमा सजाय बेहोरिरहेकै छन् । तीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी शरणार्थी परिवारकै छन् । ‘राजनीतिक बन्दी’ का रूपमा आजीवन कारावासको सजाय बेहोर्दै थुनामा रहेका आफ्ना श्रीमान् वा छोराहरूका कारण पनि भुटानी शरणार्थी शिविरमा भिन्न ऐकान्तिक खालको माहोल देखिन्छ ।

शरणार्थी आयोगको ‘अनुपस्थिति’

शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने अभियान टुंगिएपछि शरणार्थी आयोग, आप्रवासन संगठन, गृह मन्त्रालयसहितमा बुझाइएको मूल्यांकन सर्वेक्षणअनुसार २ हजार ३ सय ४० शरणार्थीले घरफिर्तीका लागि ‘स्वैच्छिक आवेदन’ दिएका थिए । बेलडाँगी (दमक) र पथरीका शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार ३ सय ६५ मध्ये झन्डै ३६ प्रतिशतले आफ्नै देश फर्कन चाहेको अन्तिम प्रतिवेदन शरणार्थी आयोगको दमक कार्यालयले नेपाल तथा भुटान सरकारलाई समेत बुझाएको थियो । तर यो सरोकारलाई पुरै ओझेलमा राखिएको घरफिर्ती आवेदक कृष्णवीर तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार घरफिर्ती चाहनेका बारेमा २०१९ जनवरीमा सम्पूर्ण अन्तर्वार्ता तथा अरू प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थियो । तर शरणार्थी आयोगसहितका मुख्य निकायहरूले दमक छाडेपछि विगतमा भएको सहमति र घरफिर्तीको निर्णायक प्रक्रिया अवरुद्ध बन्यो ।

^{शिविरमा कृष्णवीर तामाङ‚ जो आफ्ना परिवार अमेरिका गएर एकल हैसियतमा बसिरहेका छन् ।}

सन् १९९२ पछि शरणार्थी पुनर्बसोबासको अन्तिम चरणसम्म सक्रिय उपस्थिति र सहकार्य देखाएको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग अहिले शिविरमाझ ‘भगौडा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय’ का रूपमा चिनिन्छ । आयोगले दोहोर्‍याउँदै जारी गर्ने विज्ञप्तिमा नेपालमा तिब्बती, भुटानीसहितका २० हजार शरणार्थी रहेको र तिनको पहिचानका लागि कानुनी परामर्श, मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी रहने गरेको छ । अर्कातिर, शरणार्थी आयोगसहितका निकायले ‘भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हौवा फैलाइरहेको छ । यसप्रति मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले आक्रोश जनाइरहेका छन् । ‘शिविरमा बाँकी रहेका भुटानीको हैसियत के हो ? तिनको पहिचान कहाँ छ ? शरणार्थी आयोगजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यसरी भगौडा बन्न मिल्छ ?’ नेता रिजाल भन्छन्, ‘नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायले जेजसरी भए पनि स्वैच्छिक घरफिर्ती वा छिन्नभिन्न परिवारलाई सम्बद्ध मुलुकमै पुनर्मिलन गराइदिन सक्नुपर्छ, स्थानीय बसोबासको पक्षमा कोही पनि शरणार्थी राजी हुने छैनन् ।’

^{निर्जन र चहलपहल रित्तिँदै गएको शरणार्थी शिविरको एउटा झुप्रो‚ जहाँ धेरैजसो परिवारबाट छिन्नभिन्न भएका एक/दुई सदस्य वा शारीरिक/मानसिक अशक्त र वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिन्छन् ।}

राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग भने कूटनीतिक भाषामा ‘शरणार्थीका पक्षमा काम गरिरहेको’ जवाफ दिन्छ । ‘१ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासमा लगेपछि बाँकी रहेकाको हकमा दमक र पथरीमा २ शिविर निर्धारण गरेर एकीकृत तहमा समुदाय आधारित सेवा प्रदान गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारसँगको नजिकको सम्पर्कमा रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका विविध पक्षमा समावेशी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । शरणार्थी समुदायलाई कोभिड भ्याक्सिन र उपचारका सुविधा पनि अन्यलाई सरह दिइएको छ । एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमै नेपाल शरणार्थी समुदायलाई कोभिड भ्याक्सिन सहजै उपलब्ध गराउने अग्रणी मुलुकमा छ ।’

^{शरणार्थी वीरबहादुर खड्का‚ जसले आफ्नो छोरालाई सुधारगृहबाट निकालेर अमेरिका लगिएकोबारे पछि मात्रै थाहा पाए}

शिविरमा गाँस, बास, कपासको दिनहुँ संकट बेहोर्न थालेका शरणार्थीका बारेमा केही नबोली राष्ट्रसंघीय आयोगले शरणार्थीको स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरिदिएको, स्थानीय सरकारी अस्पतालमा सुलभ स्वास्थ्य पहुँच उपलब्ध गराएको र आयोगको हटलाइन फोनमा अरू परामर्श दिइँदै आएको समेत जनाएको छ । शिविरमै रहेका शरणार्थी भने आफ्नै बलबुतामा गरिखानुपरेको बताउँछन् । शरणार्थी आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रमले कुनै प्रकारको सेवासुविधा र अधिकारका पक्षमा आवाज नउठाएकामा शरणार्थी समुदाय रुष्ट छन् । उनीहरू यी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नाम लिन पनि चाहँदैनन् ।