मोरङ र झापाभन्दा काठमाडौंमा कम मतदाता, दोब्बर क्षेत्र

निर्वाचन आयोगले गत चैत १३ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मोरङमा ७ लाख १५ हजार २ सय २३, झापामा ६ लाख ४६ हजार २ सय ३४ र काठमाडौंमा ६ लाख ३७ हजार ७ सय ७५ मतदाता छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र भने काठमाडौंमा १०, मोरङमा ६ र झापामा ५ वटा रहेका छन् ।

संविधानको धारा २८६ मा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा २०७४ साउन ५ मा बनेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २०६८ को जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । आयोगका सदस्य रहेका पूर्वप्रशासक गणेश कार्की सहरीकरणका कारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण असन्तुलित हुने हेक्का भए पनि संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नसकिएको बताउँछन् । ‘खासमा जनगणनामा जहाँबाट नाम समावेश भएको छ, मतदाता नामावली पनि त्यहींबाट भइदिएको भए यस्तो समस्या देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर सहरमा अस्थायी रूपमा बस्ने मान्छे सामाजिक र राजनीतिक कारणले स्थायी ठेगानाबाटै मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुँदा सहरमा निर्वाचन क्षेत्र बढेको हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनपूर्व नै निर्वाचन आयोगले २०७३ चैत २० मा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको थियो । उतिबेलै काठमाडौंभन्दा मोरङको मतदाता संख्या बढी थियो । मोरङमा ५ लाख ६३ हजार ८ सय ७० र काठमाडौंमा ५ लाख ५९ हजार ४ सय मतदाता थिए । तर आयोगले २०७४ भदौ १४ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा १० र मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवरणमा त झापाले समेत काठमाडौंलाई उछिनेको छ । ‘बाहिरबाट आएर अस्थायी रूपमा बसेका व्यक्तिका कारण काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो, यसको असर उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको जिल्लामा पर्‍यो,’ सदस्य कार्कीले भने, ‘तर आयोगसँग संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने विकल्प थिएन ।’

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश–२०७६ मा देशभर ‘अक्सर’ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गर्ने व्यवस्था छ । यसले जनगणनाको बेला जो जहाँ छ, उसको सोही स्थानबाट गणनामा नाम समावेश हुन्छ । मतदाता नामावली सूचीकृत भने स्थायी बसोबासका आधारमा हुने गरेको छ । मतदाता नामावली ऐन–२०७३ को दफा ६ मा मतदाता हुनका लागि ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रभित्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा स्थायी बसोबास भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ९ मा कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति वैवाहिक वा अन्य कारणले बसाइँ सरी सोही वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा बसोबास गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम निज बसी आएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ का कारण निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा असमानता भएको बताउँछन् । ‘जनगणनामा सूचीकृत सहरी क्षेत्रमा बस्ने सबै व्यक्ति सोही स्थानमा मतदाताका लागि योग्य नहुन सक्छन्, तर त्यही जनसंख्याका आधारमा त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो विश्वव्यापी समस्या हो, हाम्रोमा पनि संविधानमै यही सिद्धान्त राखिएपछि त्यसलाई मानेर जानुको विकल्प छैन ।’

कानुनतः १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति मतदाता बन्न योग्य हुन्छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा प्रकाशित ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०७६’ अनुसार कुल जनसंख्याको ४१.८४ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् । यस हिसाबले नेपालमा ५८.१६ प्रतिशत व्यक्ति मतदाता हुनका लागि योग्य छन् । तर २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन र २०७८ चैत १३ मा निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक मतदाता विवरण केलाउँदा काठमाडौंमा मतदाता हुन योग्यता पुगेका झन्डै आधा व्यक्ति ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ का रूपमा रहेका छन् । २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा मतदाता संख्या भने ६ लाख ३७ हजार ७ सय ७५ रहेको छ । मोरङ र झापामा भने मतदाता बन्न योग्य उमेरको औसतभन्दा बढी संख्यामा मतदाता छन् । ११ लाख ४७ हजार १ सय ८६ जनसंख्या रहेको मोरङमा ६२.३४ प्रतिशत र ९ लाख ९४ हजार ९ जनसंख्या रहेको झापामा ६५ प्रतिशत मतदाता छन् ।

लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी अध्यक्ष तारानाथ दाहाल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा मतदातालाई आधार मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मतदाताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन्छ । यसले नेपालको लोकतन्त्र र संघीयतालाई सुधार गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिका कारण काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्दैन ।’ मतदातालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने काठमाडौंमा बढीमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने उनको आकलन छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन त्यति सजिलो भने छैन । संविधानको धारा २८६ (१२) मा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण र पुनरावलोकन गरेको विषयमा कुनै अदालतमा प्रश्नसमेत उठाउन नपाइने संवैधानिक संरक्षण गरिएको छ । फ्रिडम फोरमका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल लोकतन्त्र र संघीयताको हितका लागि संविधानमा भएका त्रुटि सच्याउन प्रयास थाल्नुपर्ने बताउँछन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पनि जनसंख्याका आधारमा मात्र क्षेत्र निर्धारण गर्दा असन्तुलित भए विद्यमान व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।