१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्व ‘किसान-मजदुर मार्च’ घोषणा

काठमाडौँ — मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्व संघर्षरत किसान र मजदुरहरूले न्यायको याचना गर्दै ‘किसान–मजदुर मार्च’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफूहरूको अनुचित ऋण मिनाहा र मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाहीको मागसहित विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर सडक संघर्ष गरिरहेका किसान र मजदुरहरूले माइतीघरदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारसम्म ‘किसान–मजदुर मार्च’ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्व ‘किसान-मजदुर मार्च’ घोषणा

उनीहरूले मार्चमा सहभागी हुन र आफूहरूको न्यायका लागि बोलिदिनसमेत सबै सामाजिक न्यायप्रेमीहरूसँग आह्वान गरेका छन् । नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहसहित विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याजी सुदखोरपीडित किसानहरूले एक महिनादेखि माइतीघरको सडकमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले दोस्रोपटक काठमाडौं आएर सडकबाट धर्ना दिएको बिहीबार एक महिना पूरा हुँदैछ । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले सडक संघर्षको एक महिना बितेको सन्दर्भमा बिहीबार माइतीघरदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म किसान–मजदुर मार्च आह्वान गरिएको बताए ।

‘हामी एक महिनादेखि सडक संघर्ष गरिरहेका छौं । सरकारले हाम्रो मागलाई सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले केही सुदखोरहरू गिरफ्तार भएका छन् । तर धरौटीमा छुट्ने सिलसिला छ । सरकारले तत्कालै हाम्रो ऋण मिनाहा गरी विगतमा ऋण रकमभन्दा बढी रकम तिरिसकेकाहरूलाई सो रकम फिर्ता गराइदिनुपर्छ ।’

उनले बन्धक बनाइएको जमीन फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित आफूहरूको उद्धार र पुन:स्थापनाको काम तत्काल थाल्न माग गरे । ‘सुदखोरले किसानलाई भूमिहीन बनाएको छ । त्यो ठाउँमा सबै जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरू गरियोस् । सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन होस्,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

उनले सरकारले मिटरब्याज पीडित किसान र मजदुरहरूको न्यायका लागि कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलको काम गति सुस्त भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले दृष्टिबन्धकलगायत तमसुक अवैध घोषणा गर्दै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, यो हाम्रो आधारभूत माग हो, हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारका अन्य बाहनाबाजी अब हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । संघर्ष समितिले किसान र मजदुरहरूले स्वतन्त्र र न्यायमूलक थितिमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।

सरकारले मिटरब्याजबाट पीडित मजदुर, किसानका गुनासा सुन्न र सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले देशभरको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

पीडितहरूले भने कार्यदलमा पीडितहरूको तर्फबाट कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो समस्या सुन्न र सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको छैन, तर कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधित्व समेत छैन,’ गुप्ता भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै सहभागिता नरहेको कार्यदलबाट हामीले न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’ उनले कार्यदलको कामको शैली हेरेर अहिले भरोसा गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको ऐक्यबद्धता

मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्व सडक संघर्ष गरिरहेका किसान र मजदुरहरूको आन्दोलन र ‘किसान–मजदुर मार्च’ बृहत् नागरिक आन्दोलनले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । नागरिक आन्दोलनले किसानहरूको न्यायका लागि बिहीबार दुई बजे माइतीघरमा जम्मा भएर मार्चमा सहभागी हुनसमेत आह्वान गरेको छ ।

नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसान र मजदुरहरूको लामो, अन्यायपूर्ण र कठिन यात्रामा ऐक्यबद्धताका लागि सबै न्यायप्रेमीहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

‘किसानहरूले वर्षौदेखि साहुकरको जालझेल, अन्याय र अत्याचार झेलिरहेका छन्, मिटरब्याजसहितको ऋण तिरेर पनि अनाहकमा ऋणी भएका छन् । धेरैजसो किसानले जग्गा र घरबारसमेत गुमाएका छन्,’ नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘व्यापारी, प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत र नेतासमेत किसान–मजदुरविरुद्ध सक्रिय छन् । स्थानीय शासकीय संरचनाले रचेको अन्यायपूर्ण थितिले गर्दा आफ्नो सम्पति गुमाउँदै भूमिहीन हुने र कहालीलाग्दो परिस्थितिमा धकेलिने चक्र चलिरहेको छ ।’

नागरिक आन्दोलनले उनीहरूको न्यायका लागि सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई ‘किसान–मजदुर मार्च’मा सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?