कर नबुझाउने संस्थानहरूलाई कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरेपछि कारबाही गर्ने जनाएको हो ।

महानगरपालिकालाई कर नतिर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । ती निकायले सम्पत्ति करबाट महानगरलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको अधिकारीले इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

महानगरका अनुसार खाद्यन्न संस्थान, विद्युत प्रधिकरण, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, साझा भण्डारले सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाच घर, चेम्बर अफ कमर्सले पनि कर नबुझाएको अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले छिमेकी पालिकाको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति कर लिने गरेको छ । महानगरले कूल भ्यालुएसनमा एक करोडको १ हजार, १० करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेले १ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने नियम रहेकाे उनले जनाए । ‘हाम्रो भ्याुलुएसन बजारमा चलन चल्तीको भाउभन्दा एकदमै कम हो । हामीले १ करोड भ्यालुएसन गरेको सम्पत्तिको बजार भाउ करिब १० करोडभन्दा बढीको हुन्छ । सम्पत्ति कर पनि हाम्रो अन्य पालिकाभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले न्यून कर लिने गरेका छौं,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

अर्ध सरकारी निकायले महानगरपालिकालाई दशकौंदेखि नै कर तिरेका छैनन् । अधिकारीका अनुसार २०४९/५० देखि कर लिन थालेयता कुनै पनि अर्ध सरकारी निकायले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक रुपमा ८५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउँछ । यस्तै, व्यवसाय कर ४० करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । विज्ञापन करबाट ७ करोड उठाउने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

महानगरले सबैभन्दा धेरै रकम चाँही बहाल करबाट उठाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै महानगरले बहाल करमार्फत दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । महानगरले बहालमार्फत उठ्ने कूल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लिने गर्छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि कर नतिर्ने फर्म तथा संस्थाहरूलाई महानगरले ताकेता गरेको थियो तर अधिकांशले अटेरी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष महानगरले ७०भन्दा बढीलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । तीमध्ये थोरैले मात्रै कर बुझाएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ ।