कर नबुझाउने संस्थानहरूलाई कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर नबुझाउने संस्थानहरूलाई कारबाही गर्ने काठमाडौं महानगरको तयारी

विद्युत प्राधिकरण, खाद्य संस्थानलगायतले महानगरलाई तिरेनन् सम्पत्ति कर । महानगरलाई कर नतिर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू । ती संस्थानले सम्पत्ति करबाट महानगरलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनधिकृत संरचना भत्काउने अभियान थालेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कर नतिर्ने संस्थान तथा व्यवसायहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरेपछि कारबाही गर्ने जनाएको हो ।

महानगरपालिकालाई कर नतिर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले बताए । ती निकायले सम्पत्ति करबाट महानगरलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको अधिकारीले इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

महानगरका अनुसार खाद्यन्न संस्थान, विद्युत प्रधिकरण, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, साझा भण्डारले सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाच घर, चेम्बर अफ कमर्सले पनि कर नबुझाएको अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले छिमेकी पालिकाको तुलनामा करिब ५० प्रतिशतभन्दा कम सम्पत्ति कर लिने गरेको छ । महानगरले कूल भ्यालुएसनमा एक करोडको १ हजार, १० करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेले १ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने नियम रहेकाे उनले जनाए । ‘हाम्रो भ्याुलुएसन बजारमा चलन चल्तीको भाउभन्दा एकदमै कम हो । हामीले १ करोड भ्यालुएसन गरेको सम्पत्तिको बजार भाउ करिब १० करोडभन्दा बढीको हुन्छ । सम्पत्ति कर पनि हाम्रो अन्य पालिकाभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । हामीले न्यून कर लिने गरेका छौं,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

अर्ध सरकारी निकायले महानगरपालिकालाई दशकौंदेखि नै कर तिरेका छैनन् । अधिकारीका अनुसार २०४९/५० देखि कर लिन थालेयता कुनै पनि अर्ध सरकारी निकायले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक रुपमा ८५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर उठाउँछ । यस्तै, व्यवसाय कर ४० करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । विज्ञापन करबाट ७ करोड उठाउने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

महानगरले सबैभन्दा धेरै रकम चाँही बहाल करबाट उठाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै महानगरले बहाल करमार्फत दुई अर्ब ५ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । महानगरले बहालमार्फत उठ्ने कूल रकमको १० प्रतिशत बहाल कर लिने गर्छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि कर नतिर्ने फर्म तथा संस्थाहरूलाई महानगरले ताकेता गरेको थियो तर अधिकांशले अटेरी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष महानगरले ७०भन्दा बढीलाई कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको थियो । तीमध्ये थोरैले मात्रै कर बुझाएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ १७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराले गोलमटोल जवाफ दिए : कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तथ्यगत जवाफ नदिएको कांग्रेसका सांसद तथा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले बताएका छन् । जबराले आफूमाथि लागेका आरोपको तथ्यगत जवाफ दिन नसकेको विश्वकर्माको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको बुधबारको बैठकमा जबराले बयान दिएका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र समिति सदस्यहरूबीच साढे ३ घण्टा सवाल-जवाफ भएको थियो । समितिको बैठकपछि कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले भने, 'पहिलो दिन भएको र केही प्रश्नहरू अरु प्रश्नमा जोडिएको, उहाँलाई धेरै कुरा भन्न मन लागेर होला लामो-लामो जवाफ दिनुभयो । गोलमटोल जवाफ छन्,' विश्वकर्माले भने, 'यसरी भयो, यस्तो भयो, यो स्वाभाविक भयो भन्ने जवाफ आए ।'

जबराले आफूमाथि महाभियोग लाग्न नहुने बताएका थिए । उनले आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बताएका थिए । सांसदहरूलाई जबराको भूमिका मन नपरेर महाभियोग लागेको जबरालाई आफूविरुद्धको महाभियोग मन नपरेर त्यो निष्क्रिय भएको भनेको मीन विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

जबराले सर्वोच्चमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका न्यायाधीशका कारण अप्ठ्यारो परेको बताएको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले बिहीबार ११ बजेदेखि जबरासँग फेरि बयान लिनेछ । जबरालाई सोध्न तयार पारिएका ४३ प्रश्नमध्ये पहिलो दिन ४ वटा प्रश्न मात्रै सोधेर जवाफ लिइएको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ १६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×