आममाफीको विरोधमा एमाले

सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेसका सांसदले भने विधेयकलाई संसद् अन्त्य हुनुअघि नै पारित गरेर अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गर्न खोजिएको र आममाफीको प्रावधान ल्याएर पीडकलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘यो विधेयक देखाउनका लागि ल्याइएको हो कि टुंग्याउनका लागि ?’ उनले भने, ‘यति संवेदनशील विषयलाई फास्ट ट्र्याकमा लगियो र विधि प्रक्रिया मिचियो भने यो गिजोलिनेछ ।’

उनले मानवअधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन गरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको विभाजन गर्दै पीडकलाई घुमाउरो पारामा उन्मुक्ति दिन लागिएकामा आपत्ति व्यक्त गरे । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य र गम्भीर गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्दै पीडकलाई आममाफी दिने प्रावधान प्रस्तुत गर्ने कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न गरे ।

एमालेका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘गम्भीर प्रकारको अपराधमा क्षमादान हुन सक्दैन’ भन्दै विधेयकको दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने बताए । ‘यसलाई समितिमा पठाएर छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने तपाईंहरू दुवै यहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई हतारमा पास नगरौं ।’ भीम रावल, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, गोकुल बाँस्कोटा, केदार सिग्देल, नवराज सिलवाललगायतले पनि आममाफी कुनै हालतमा दिन नहुने अडान लिए ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदले भने यसमा ज्यादा अलमल गर्न नहुने भन्दै फास्ट ट्र्याकबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । माओवादी सांसद अमृता गुरुङले ढिलो भए पनि संशोधन विधेयक आएको भन्दै यसलाई अलमल नगरी पारित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘पीडितको लामो पर्खाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’ माओवादीकै यशोदा गुरुङ सुवेदी, शक्तिबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, अञ्जना विशंखे, रेखा शर्मा, हितबहादुर तामाङ तथा कांग्रेस सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, डा. डिला संग्रौला पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम तत्काल टुंग्याउनुपर्ने भन्दै विधेयक संसद् अन्त्य हुनुअघि नै पारित गर्नुपर्ने बताए ।

संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले विधेयक संशोधन गर्ने संकेत दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको सिद्धान्त पालना हुने आश्वासन दिए । ‘यसलाई राजनीतिक रूपमा नहेरियोस्, अब यो समस्या मुलुकमा राखिरहनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूलाई बेलाबेलामा तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । यही इस्युलाई लिएर राजनीतिक बार्गेनिङसमेत हुने गरेको छ । अब टुंगोमा पुग्नैपर्छ ।’

समितिमा लगे विधेयक अल्झिने र चालु संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मन्त्री शर्माले सांसदलाई राजनीतिक अडान नलिन आग्रह गरे । ‘यो अधिवेशनभित्र यसलाई पास गर्न सकिएन भने न्यायको पर्खाइमा बसेको पीडित समुदायलाई इन्कार गर्नेछौं,’ उनले भने ।