पार्टी मिलाएर गठबन्धन जोगाउन देउवालाई सकस

गठबन्धन जोगाउन लचकता देखाइरहे पनि आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समूहको अडान र आकांक्षी नेताको व्यवस्थापन देउवाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउन देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका अन्य दल उच्च तहका केही नेता विशेषको हकमा बाहेक २०७४ मा जितेका निर्वाचन क्षेत्र छाड्न तयार छैनन् । यसले करिब दुई दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलबाट कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू पराजित छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परिरहेकै बेला देउवामाथि बहालवाला समानुपातिक सांसद रहेका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले बहालावाला समानुपातिक सांसदको दबाबसमेत देउवामाथि परेको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले भदौ ९ मा पार्टीका तल्ला तहका कार्यसमितिलाई गरेको परिपत्रमा समानुपातिकतर्फका बहालवाला सांसदलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भनिसकेका छन् । यसले २०७४ समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सांसद बनेका ४० जना नेताले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाए संसद् प्रवेश गर्ने उनीहरूको ढोका नै बन्द हुने अवस्था छ ।

दोहोरिन नपाउने पार्टीको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेरै भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन खोज्न सकिने संस्थापन पक्षका कतिपय नेताको भनाइ छ । यस्तो कदमले निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने र पार्टीको सार्वजनिक छवि बिग्रन गएमा आमजनमतसमेतमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाको मुख्य जोड निर्वाचनपछिको सरकार निर्माणतिर छ । त्यसका लागि उनी कुनै पनि हालतमा गठबन्धन जोगाउने पक्षमा छन् । गठबन्धनको बलमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा हावी हुँदा देउवा गठबन्धन जोगाउन हदैसम्मको लचकतामा जान सक्ने अनुमान शेखर कोइराला पक्षले गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा पार्टीले सिट संख्या कम पाउने र त्यसमा आफ्नो पक्षलाई किनारामा पार्न सक्ने चिन्तासमेत कोइराला समूहको छ ।

‘गठबन्धन जोगाउन लचकता हुने मात्रै होइन, देउवाको ध्यान आफ्नै पार्टीभित्र पनि सुविधानजनक बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवार चयन गर्नेतिर लक्षित छ,’ कोइराला समूहका एक नेता भन्छन्, ‘त्यस्तो भयो भने देशैभरि असन्तुष्टि बढ्ने र पार्टीभित्रैबाट बागी उम्मेदवार हुने सम्भावना प्रबल छ ।’ कोइरालाले कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ मा सय सिटको बटम लाइन हुनेपर्ने दबाब दिइरहेको छ । गठबन्धन दलमा कांग्रेसले सय सिटकै दाबी गरेको छ । त्यसभन्दा कम सिटमा सम्झौता गरेमा गठबन्धनको पक्षमा वातावरण बनाउन नसकिने चेतावनी कोइराला समूहले दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादीसहितका अन्य गठबन्धन दलले कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्ने रणनीति बनाइरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ । गठबन्धन बैठकमा माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले २०७४ को समानुपातिक र २०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा सय सिटको दाबी गरिरहेका छौं, माओवादीलगायत गठबन्धन दलले २०७४ मा प्रत्यक्ष जितेका सिट छाड्न मानिरहेका छैनन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सिट बाँडफाँट साँच्चिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसमा पनि कांग्रेसभित्र ठूलो समस्या देखिएको छ । यसैलाई लक्षित गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार कांग्रेसले परिस्थिति नबुझे र शक्तिको सही मूल्यांकन नगरे एमालेबाहेकको अर्को वाम गठबन्धन बन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरू समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाकै मुख ताक्न थालेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसले बढी सिटको प्रस्ताव गरेकाले पहिला कांग्रेसबाटै सिट संख्या घटाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । ‘अहिलेसम्म सभापति बोल्नुभएको छैन, कांग्रेसमा धेरै नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उहाँलाई पनि ८०/८५ सिट लिएर पार्टी मिलाउन सकिन्छ भन्ने नलागेको हुन सक्छ, कांग्रेसलाई ८० सिटमा झार्न खोजिएको हो भने गठबन्धनको पक्षमा वातावरण बनाउन कठिनाइ छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘अब उहाँले यसरी मिल्छ भनेर प्रस्ताव नराखेसम्म समझदारी बन्ने अवस्था छैन ।’

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई दिन लगातार बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रका बाँडफाँटका विषयमा छलफल केन्द्रित भाएको बताए ।

प्र्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ भएका छलफलबारे आ–आफ्नो पार्टीका नेतृत्व तहलाई ब्रिफिङ गरेर निर्णय लिन गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने निष्कर्षमा पुगेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘गठबन्धनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पहिला प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट टुंग्याउन सक्यौं भने त्यसको आधारमा प्रदेशमा सन्तुलन मिलाउने गरी बाँडफाँट गर्न सहज हुन्छ भन्नेमा पुगेका छौं ।’ सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न खोजेको सुइँको पाएपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विरोध जनाएका छन् । उनले ठूलो जनाधार बोकेको पार्टीले सय सिटभन्दा कममा चुनाव लड्न नसक्ने बताए । ६५ भन्दा बढी सिट छोड्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर टिकट वितरण गर्न कठिनाइ पर्ने उनको तर्क छ । अर्कोतर्फ जनाधार भएका क्षेत्रमा समेत कांग्रेसले सिट छाड्ने अवस्था आउँदा पार्टी संगठन धराशायी हुने उनको ठम्याइ छ । ‘देशकै प्र्रतिकूल अवस्था भएकाले गठबन्धनलाई स्वीकार गरिएको हो, कांग्रेस गठबन्धनको बैसाखी टेक्नुपर्ने कमजोर अवस्थामा छैन, एक्लै निर्वाचनमा जान सक्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनका अन्य दलले भन्दैमा कांग्रेस सयभन्दा कम सिटमा चुनाव लड्न सक्दैन ।’

गृहनगर विराटनगरमा रहेका कोइरालाले त्यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सय सिटभन्दा कममा सम्झौता गरिए कांग्रेसमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्ने बताएका छन् । केही दिनअघि पार्टीको आन्तरिक छलफलमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री थापाले पनि कांग्रेसले सय सिटभन्दा तल झर्न नहुने बताएका थिए । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र समानुपातिक सांसद चयनमा पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थाका कारण कांग्रेसमा केन्द्रीय तहकै झन्डै पाँच दर्जन नेता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । संसदीय दलका सचेतकसमेत रहेका मीन विश्वकर्माले गठबन्धनबाट कांग्रेसले अपेक्षा गरेअनुसार (सय सिट) नपाउने अवस्था रहेको स्विकारे । ‘एकातिर कांग्र्रेसले अपेक्षा गरेअनुसारको सिट पाउन गाह्रो छ, अर्को पार्टीभित्रकै नेता र समूहलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यसमा समानुपातिकतर्फ बहालवाला सांसदलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ ।’

विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र नेता हुन् । उनको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–१ हो । त्यहाँबाट यसअघि कांग्रेसकै समर्थनमा जसपा नेता अशोक राई चुनाव लडेका थिए । यस पटक जसपाले राईका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्र दाबी गरेमा विश्वकर्मालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । गृहमन्त्री खाँणको निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेका घनश्याम भुसालले जितेका छन् । उनलाई उम्मेदवार बन्न समस्या छैन । उपसभामुखसमेत रहेकी पुष्पा भुसाल र मानबहादुर विश्वकर्मा एउटै मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । अर्घाखाँचीमा रामबहादुर बीसी र रेवती भुसाल पनि उम्मेदवारका आकांक्षी छन् ।

सुजाता कोइरालाको निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छैन । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र ५ मा पराजित भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी समानुपातिकमा बस्दै आएकी छन् । यस पटक उनले मीनेन्द्र रिजालले जितेको मोरङ–२ ताकेकी छन् । तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला उठेको क्षेत्र भएकाले आफूले उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, त्यहाँ रिजालकै सम्भावना छ ।

अर्की नेत्री डिला संग्रौलाको गृहजिल्ला पनि मोरङ नै हो । मोरङ–६ उनको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो । त्यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा शेखर कोइराला उठेका थिए । यस पटक संग्रौलालाई कहाँबाट उम्मेदवार बनाउने भन्ने सकस छ । चित्रलेखा यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहा–२ र सीतादेवी यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहा–३ हो । क्षेत्र २ मा माओवादीका सुरेशचन्द्र दासले जितेका थिए । त्यहाँ माओवादीले दाबी गरे चित्रलेखाका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ । सीतादेवी यादवको क्षेत्रबाट भने एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठले जितेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामा देउवाका नजिकका दाता हुन् । नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गरेका उनले टिकट पाउने सम्भावना कम छ । दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा कांग्रेस र माओवादीले एक–एक निर्वाचन क्षेत्र लिने करिब समझदारी छ । कांग्रेसले पाउने एउटा क्षेत्रमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महतदेखि जगदीशनरसिंह केसीसम्मको दाबी छ । प्रतिनिधिसभाका ४० र प्रदेशसभाका ७२ सांसदले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएनन् भने उनीहरूका लागि संसद् प्रवेश गर्ने ढोका बन्द हुनेछ । सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुसार समानुपातिकमा कांग्रेसले राखेको नयाँ व्यवस्थाका कारण केन्द्रीय नेताहरूको व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिन्छ ।

पार्टीभित्र शेखर समूहले चालीस प्रतिशत हिस्सामा दाबी गरेको छ । रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहका उपगुटसमेत रहेकाले उनीहरूको समूह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट सयभन्दा कम सिट लिएमा प्रत्यक्षतर्फ हारेका, पूर्व र वर्तमान समानुपातिक सांसदको व्यवस्थापन गर्न जटिल हुने सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन् । ‘७७ जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूको बुझाइ मेरो निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसको भागमा पर्छ भन्ने छ, गठबन्धनमा जाँदा जुन क्षेत्रमा कांग्रेसले सिट पाउँदैन, त्यहाँका साथीहरूलाई कसरी चित्त बुझाउने भन्ने ठूलो जोखिम देखिरहेको छु,’ उनले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा सिफारिस धेरै जनाको भए पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाभन्दा बढी समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन पाइन्न । यसले झनै अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’

कांग्रेसले प्रक्रियागत उम्मेदवार सिफारिसका लागि भदौ ९ मै तल्ला तहका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा वर्तमान बहालवाला सांसदलाई समानुपातिकमा सिफारिस नगर्न भनिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री थापाद्वारा जारी परिपत्रमा क्षेत्रीय कार्यसमिति हुँदै प्रदेश कार्यसमितिमा भदौ १८ र केन्द्रीय कार्यसमितिमा भदौ २० सम्म उम्मेदवारको सूची आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारीको सिफारिस गर्दा प्रत्यक्षतर्फ एक निर्वाचन क्षेत्रबाट बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम पठाउन विधानको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन गरिएको छ ।

समानुपातिकमा दोहोरिन नपाउनेहरू

बालकृष्ण खाँण, सुजाता कोइराला, मीन विश्वकर्मा, मानबहादुर विश्वकर्मा, सीतादेवी यादव, सत्यनारायण खनाल, सर्वतारा खानम, सुजाता परियार, मोहनप्रसाद पाण्डे, स्मृतिनारायण चौधरी, हीरा गुरुङ, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, अतहरकमाल मुसलमान, उमा रेग्मी, उमेश श्रेष्ठ, कर्मा घले, किशोरसिंह राठोर, चित्रलेखा यादव, जिपछिरिङ लामा, डिला संग्रौला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दिव्यमणि राजभण्डारी, नमिताकुमारी चौधरी, नागेन्द्रकुमार राय, पद्मनारायण चौधरी, पार्वता डीसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, प्रकाश रसाइली स्नेही, प्रमिला राई, बहादुरसिंह लामा, महेन्द्रकुमार लिम्बू, मीना सुब्बा, मीना पाण्डे, मीनाक्षी झा, रामबहादुर विष्ट, रंगमती शाही, लक्ष्मी परियार, लालकाजी गुरुङ, विनोदकुमार चौधरी र विमला नेपाली ।