बेलायतमा नेपाली नर्सको तलब मासिक ४ लाख

होम कार्की

काठमाडौँ — बेलायतमा जाने नेपाली नर्सले मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । त्यहाँको कानुनअनुसार लाइसेन्स लिएपछि नेपाली नर्सले वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँ (२७ हजारदेखि ३२ हजार पाउन्ड) सम्म तलब पाउने नेपाल र बेलायत सरकारबीच सम्झौता भएको छ ।

बेलायतमा नेपाली नर्सको तलब मासिक ४ लाख

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतको ‘नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल (एनएचएस)’ मा दर्ता भएपछि मात्रै यो तलब सुविधा पाउनेछन् । नेपालबाट भर्ना भएर जाने बित्तिकै यो सुविधा पाउने छैन । ‘यहाँबाट सहायक स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा छनोट हुन्छ । छनोट भएपछि बेलायतको नर्सिङ काउन्सिलबाट पास भएपछि मात्रै दर्तावाला (लाइसेन्स) नर्स भइन्छ, ’ श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भने । लाइसेन्स प्राप्त नर्सले तलबबाहेक एनएचएसको पेन्सन सुविधा पनि पाउनेछन् । त्यस्तै नर्स र आश्रित परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुका साथै साथै नर्सका ४ देखि १८ वर्षसम्मका सन्तानका लागि नि:शुल्क शिक्षासमेत उपलब्ध हुनेछ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका २० देखि ४५ वर्ष उमेरका नर्सहरु भर्ना प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । भर्ना प्रक्रियामा स्टाफ नर्स, बीएन, बीएस्सी नर्सिङ, एमएन सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अंग्रेजी भाषा परीक्षा आइईएलटिएसमा औसत ७ र ओईटीमा ‘बी’ अंक ल्याएको हुनुपर्नेछ । छनोट भएर गएका सहायक स्वास्थ्य हेरचाहकर्मीले बेलायत पुगेको ८ महिनाभित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यवहारिक वस्तुपरक परीक्षा (ओएससिई) उर्तीण हुनुपर्नेछ । यसको लागि उनीहरुलाई तीनपटकसम्म परीक्षामा सामेल हुने मौका दिइनेछ । ‘तीनपटकसम्म पनि उत्तीर्ण हुन नसेकमा भिसा रद्द हुन्छ । उनीहरु आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किनुपर्नेछ,’ भुसालले भने, ‘परीक्षाको तयारीको लागि बेलायतको आफ्नै खर्चमा तालिम उपलब्ध हुन्छ ।’ त्यसरी दर्तावाला नर्सले सीप र क्षमताको आधारमा ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि काम गर्न पाउनेछन् । सम्झौताअनुसार आईएलटिएस र ओईटी, भिसा र टिकटमा लाग्ने खर्चको रकम बेलायत सरकारले शोधभर्ना गर्नेछ । त्यस्तै बेलायतको एनएमसीमा दर्ता हुनको लागि लाग्ने खर्चको पनि शोधभर्ना हुनेछ । छनोट हुने नेपाली नर्सले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्र बेहोर्नुपर्नेछ । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले आईएलटिएसको पेपर परीक्षा विराटनगर, विर्तामोड, बुटवल, चितवन, काठमाडौं र पोखराबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि २५ हजार तीन सय रुपैयाँ लाग्छ । आईएलटिएसको कम्प्युटर परीक्षा भने काठमाडौंमा मात्रै हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि २३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै ओईटीको पेपर परीक्षा भने युनिभर्सल ल्याङग्वेज एन्ड कम्युटर इन्स्टिच्युट, काठमाडौं र चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुरमा हुनेछ । ओईटी कम्प्युटर परीक्षा भने फूलब्राइट कमिसन, काठमाडौंमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको लागि ३५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यो रकम छनोट भएर जानेको मात्रै शोधभर्ना हुन्छ ।

सहायक प्रवक्ता भुसालका अनुसार भर्नाको सबै प्रक्रिया अनलाइनको माध्यमबाट हुनेछ । ‘वैदेशिक रोजगार विभाग आफैंले अनलाइनमार्फत आवेदन माग्नेछ । आवेदकले आवश्यक कागजात अनलाइनबाटै पेस गर्ने हो । त्यसपछि प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक हुनेछ । कागजातको प्रमाणीकरण गर्छौ,’ उनले भने, ‘सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई भौतिकरुपमा उपस्थित गराइन्छ । छनोटमा परेपछि श्रमस्वीकृति दिएर बेलायत पठाइन्छ ।’ गत भदौ ६ गते नेपाल र बेलायतबीच नेपालबाट स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) लैजाने समझदारी भएको थियो । रोजगारीको लागि थप व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) का सम्बन्धमा हाल छलफल जारी रहेको र उक्त प्रोटोकलमा सहमति भएपश्चात रोजगारीको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रोटोकलमा प्रथम चरणमा परीक्षण कार्यक्रम (पाइलट प्रोग्राम) सञ्चालन हुनेछ । यो परीक्षण कार्यक्रमको मूल्यांकनपश्चात थप नियुक्ति तथा विस्तारको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने । दुवै देशले तेश्रो पक्षको संलग्नताबिना नै शून्य लागतमा नर्सलाई लैजाने सहमति भएको भुसालले वताए । ‘छनोट भएका र बेलायत पुगेपछि लाइसेन्स परीक्षाको लागि लाग्ने खर्च पनि बेलायतले शोधभर्ना गर्नेछ’, उनले भने ।

भुसालले बेलायतमा कार्यरत हुने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने बताए । ‘रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायले आवश्यक तालिम प्रदान गरी रोजगारीमा पदस्थापना गरिनेछ’, उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?