नागरिकता ऐनमा संशोधनले मात्र पुग्दैन, नयाँ बन्नुपर्छ
काठमाडौँ — नेकपा एमालेले नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संशोधनले मात्रै कार्यान्वयन पर्याप्त नहुने जनाएको छ ।
'नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले नागरिकता सम्बन्धमा ७ बुँदामा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । एमालेले नयाँ विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तुत गरिएको नागरिक विधेयक र सम्बन्धित समिति आधार गरिनु पर्ने जनाएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवदेनमा भनिएको छ :
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसद्बाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।
ख) यसका लागि विगतमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।
घ) गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।
ङ) वैवाहिक अंगीकृत हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय-पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।
च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।
छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।