एम्बुलेन्स नै बिरामी

बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बाध्यता भोग्ने जौकला एक्ली होइनन् । कर्णाली प्रदेशमा हरेक महिनाजसो यस्ता घटना बाहिर आउँछन् । खत्याड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता रोकायाले आफू भर्खर निर्वाचित भएर आएकाले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको बताइन् । एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट छुट्याइसकेको उनको भनाइ छ ।

***

धनगढी उपनगरपालिका–१६ का ४९ वर्षीय मानबहादुर चौधरीलाई बोरिङको पानी तान्ने क्रममा असार ३० मा करेन्ट लाग्यो । गाउँमा एम्बुलेन्स नहुँदा आफन्तले कैलाली गाउँपालिकाको एम्बुलेन्सबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याए । बेहोस भएका उनलाई त्यहाँबाट काठमाडौं रेफर गरियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मामाको रेखदेख गरिरहेका भान्जा मदन चौधरी भन्छन्, ‘कैलालीबाट एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्दा डेढ घण्टा कुर्नुपर्‍यो । सेती अस्पताल पुग्न ५ घण्टा, त्यहाँबाट काठमाडौं आइपुग्न थप २२ घण्टा लाग्यो ।’ अस्पताल पुग्न ढिला हुँदा मामाले चोर र बूढीऔंला गुमाउनुपरेको उनले बताए ।

***

धनुषा बटेश्वर गाउँपालिकाका ५० वर्षीय श्यामसुन्दर महतो साउन १८ मा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । गाउँमा एम्बुलेन्स थिएन, छिमेकी भँगाहा नगरपालिकाको जानकी देवी स्मृति प्रतिष्ठानबाट झिकाउँदा एक घण्टा कुर्नुपर्‍यो । देब्रे घुँडा र तिघ्राको हड्डी भाँच्चिएका उनको गाउँमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं रेफर गरियो । एम्बुलेन्समा ल्याइए पनि त्यसभित्र प्राथमिक उपचारका साधन नहुँदा थप पीडा सहनुपर्‍यो । ‘१२ हजार भए पुग्ने ठाउँमा १५ हजार भाडा तिर्नुपरेको छ,’ महतोले भने, ‘अत्यधिक रक्तस्रावका कारण केहीबेर मात्र ढिला अस्पताल पुगेको भए ज्यानै जाने रहेछ ।’

एम्बुलेन्स सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा समस्यामा परेका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् यी । एम्बुलेन्स नपाएकै कारण अस्पताल पुग्न ढिलाइ भएर ज्यानै गुमाउने पनि छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा.सन्तोष पौडेल घटना भएको एक घण्टाभित्र अस्पताल पुर्‍याउन सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने बताउँछन् । ‘फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कमा चोट पुगेका, बढी रक्तस्राव भएका र हड्डी भाँच्चिएकालाई सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्‍याउन नसके ज्यानै जाने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्यतः स्वस्थ शरीरमा हेमोग्लोबिन १२ ग्रामभन्दा माथि हुन्छ । रक्तस्राव भएर ७ ग्रामभन्दा तल झरेमा तत्काल रगत चढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

२०४३ देखि २०७९ असारसम्म राजस्व छुटमा २ हजार ४ सय २ एम्बुलेन्स भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तीमध्ये प्रदेश १ मा २ सय ५७, मधेसमा २ सय ३८, वाग्मतीमा ३ सय ६८, लुम्बिनीमा २ सय ११, गण्डकीमा १ सय ७४, कर्णालीमा ५८ र सुदूरपश्चिममा १ सय ४ सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ९७, चितवनमा १ सय २६, मोरङमा १ सय १८, झापामा १ सय १३ वटा छन् । सबभन्दा कम मनाङमा २ वटामात्र छन् । यहाँका बासिन्दा बिरामी पर्दा डोको, स्ट्रेचरमा भर पर्नुपर्छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब १ हजार ५ सयमात्रै सञ्चालनमा छन् भने बाँकी बिग्रिएका र पुराना भएर थन्किएका छन् । यो हिसाबमा अहिले वडा संख्याको तुलनामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता २० प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

संख्या अपुग भएको देखेर मन्त्रालयले प्रत्येक वडामा एम्बुलेन्स पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । तर, वडागत एम्बुलेन्स पुर्‍याउन न स्थानीय जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएका छन् न मन्त्रालयले नै । संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सले मापदण्ड नपुर्‍याएको, मर्मत गर्न नसकेको र चालकलाई समेत तलब दिन नसकेर थन्किन थालेको भन्दै मन्त्रालयले २०७८ भदौदेखि स्वास्थ्य संस्थालाई बाहेक अन्यलाई खरिदमा रोक लगाएको छ । पालिकाले स्वास्थ्य संस्थाका नाममा भने खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले बताए ।

जनप्रतिनिधि आएपछि २०७४ देखि गत असारसम्म राजस्व छुटमा ८ सय एम्बुलेन्स भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यीमध्ये स्थानीय तहले खरिद गरेका एक सय ८० वटा मात्र हुन्, त्यो पनि ‘ग’ वर्गका एक सय ७ र वर्ग नखुलेका ७३ वटा छन् । बाँकी क्लब, सामाजिक संस्था, टोल सुधार समिति, प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल र गुठीहरूले खरिद गरेका हुन् । पालिकाहरूमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता पहिचानबारे अध्ययन नहुँदा कहाँ कतिवटा सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

हुम्लामा त अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स पुग्न सकेको छैन । सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले निजी गाडीमार्फत सेवा दिइरहेको बताए । ‘प्रत्येक वडामा बाटो पुग्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’ यहाँ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकोप्टरमार्फत हुँदै आएको छ ।

यता, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल संघसंस्था र क्लबले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएको बताउँछन् । ‘यस विषयमा पटकपटक स्वास्थ्य कार्यालयसँग छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब अटेर गरेमा कारबाहीकै प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ ।’ ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले केही संस्थाले पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताए ।

कास्कीमा भने संघसंस्थाले हस्तान्तरणका लागि अटेर गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रालयले भाडा तोक्ने आधार बनाइदिए सहज हुन्थ्यो,’ प्रजिअ जयनारायण आचार्यले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बिरामी बोकेबापतको भाडा निर्धारण गर्न सिलिङ तोक्न सकेको छैन । यसले गर्दा जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिलाई शुल्क निर्धारणमा समस्या हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले मुलुकभरका भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘लगभग टुंगो लागिसकेको छ । अब चाँडै निर्धारण गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, मापदण्डविपरीत चलेको पाइए कारबाही गर्छौं ।’

भन्सार छुटमा भित्रिएका एम्बुलेन्सको भाडा र तिनको सेवाको अनुगमन नियमनको जिम्मेवारी पाएका प्रजिअले पनि खासै चासो दिएको पाइँदैन । काठमाडौंमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिएर चलिरहेका एम्बुलेन्सको हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि उक्त कार्यालयले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार महानगरमातहतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि नयाँ चार वटा एम्बुलेन्स खरिद क्रममा छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक नर्स, चालकलगायत जनशक्ति मागको निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित केही एम्बुलेन्स हस्तान्तरण भइसकेको र केही हुने क्रममा रहेको बताए । ‘एक वडा एक एम्बुलेन्स नीति लिएका छौं । अहिले दुईवटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाको भौगोलिक विकटता हेरेर कम्तीमा ६/७ वटा एम्बुलेन्सको खाँचो छ ।’ उपमहानगरले खरिद गर्ने र सञ्चालन खर्च वडाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअशिष महतोका अनुसार एउटा खरिद गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको छ । उपमहानगरमा १९ वटा वडा छन् ।

‘मापदण्डले धान्न गाह्रो’

एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व–अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा हेल्थ असिस्टेन्ट वा नर्स चार जना (एक सिफ्टमा एक जना) हुनुपर्ने प्रावधान छ । बिरामीको अवस्थाअनुसार मेडिकल अधिकृत पनि परिचालन गर्नुपर्छ । चालक चार जना (एक सिफ्टमा एक जना) हुनुपर्ने र ५ वर्ष सवारी चलाएको अनुभव र प्राथमिक उपचारसम्बन्धी तालिम प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘ख’ का लागि नयाँ हेल्थ असिस्टेन्ट वा नर्स भए पनि हुन्छ । तर, इमर्जेन्सी मेडिकल प्राविधिकसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । ‘ग’ का लागि अहेब वा अनमी र ऐयर एम्बुलेन्स (हेलिकोप्टर) का लागि हेल्थ असिस्टेन्ट वा स्टाफ नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एम्बुलेन्सलाई आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धित संस्थाले व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर, डेलिभरी सेट, ड्रेसिङजस्ता ७ वटा सेट, ईसीजी, अक्सिजन मनिटर र सप्लाई, सीपीआर बोर्डलगायत २४ थरीका इमर्जेन्सी उपकरणसहित औषधि व्यवस्था हुनुपर्छ । ह्वीलचेयर, ट्रली, वासिङ उपकरण, रेडियो, फोरजी कनेक्टिभिटी मोबाइल, वाकीटकी, क्यामेरा, जीपीएस सिस्टमको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्समा अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर, आईभी इन्जेक्सन, स्ट्रेचर, टर्च लाइट, स्टेथेस्कोप, बीपी सेटलगायत प्राथमिक उपचारका साधन हुनुपर्छ । गाडी भने ‘फोर ह्वीलर’ हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले एम्बुलेन्सलाई मोबाइल अस्पतालको रूपमा विकास गर्न यस्तो नियम बनाएको बताए । ‘मापदण्ड नआएमा राजस्व छुटका लागि अनुमति दिँदैनौं,’ उनले भने । तर, भन्सार छुटमा ल्याइएका एम्बुलेन्सको अनुगमन भए/नभएकोबारे उनले खुलाएनन् ।

नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका अध्यक्ष प्रदीप वैद्य मापदण्डभित्र ल्याउँदा अहिले भइरहेको खर्च दोब्बर हुने बताउँछन् । मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यकर्मी, उपकरणहरूमा बढी खर्च हुने भएकाले एम्बुलेन्स सञ्चालन धान्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘हरेक वडामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सके त राम्रो हो तर यसले पालिकालाई पनि निकै आर्थिक भार पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘खरिदसँगै अहिले संघसंस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई पनि स्तरोन्नति गर्नतर्फ लाग्नुपर्‍यो ।’