दसैंलाई ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा

खाद्यले चामल, दाल, तेल, आँटालगायतमा छुट दिने,नयाँ नोट भदौ अन्तिम सातादेखि

काठमाडौँ — यो दसैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा ल्याउने भएको छ । घटस्थापना सुरु हुन करिब महिना बाँकी रहँदा खाद्यका साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियत दिन गृहकार्य थालेका छन् ।  

दसैंलाई ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा

खाद्यले खसीबोका/च्यांग्रा, चामल, दाललगायत गेडागुडीमा छुट दिने कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । उनले यसपालि ३ हजार खसीबोका र च्यांग्रा ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । खाद्यले गत वर्ष १९ सय ५५ खसीबोका ल्याएर बिक्री गरेको थियो । करिब एक हजार च्यांग्रा ल्याउने भनिए पनि आयात गर्न सकेन ।

०७७/७८ मा १५ सय ९ खसीबोका भित्रिएका थिए । दसैंका लागि च्यांग्रा मुस्ताङ र तिब्बतबाट समेत आयात हुने गरेको थियो । कोभिडका कारण सीमा बन्द भएपछि च्यांग्रा आउन नसकेको खाद्यले जनाएको छ ।

खाद्यले बिक्री गर्ने खसीबोकाको संख्या थोरै भए पनि त्यसले बजार हस्तक्षेप गर्न सघाउँछ । खाद्यले मूल्य तोकेपछि व्यापारीले चर्को मूल्य राख्न पाउँदैनन् । यो वर्ष च्यांग्राको खोजी/सम्भावनाबारे खाद्यले मुस्ताङ शाखा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

खसीबोका विशेषगरी तराईका जिल्लाबाट ल्याइन्छ । खरिद मूल्यमा ढुवानी र प्रशासनिक खर्चसहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ । खाद्यले बेच्ने खसीबोका व्यापारीका भन्दा सस्ता हुन्छन् ।

यता, निजी व्यापारीहरू पनि खसीबोका र च्यांग्रा आयात गर्ने तयारीमा छन् । खाद्यले खसीबोकासँगै चामल, दाल, तेल, आँटा, कर्णालीको सिमीलगायत खाद्यान्न छुटमा बिक्री गर्ने जनाएको छ । तर छुट रकम र सहुलियत पसलको स्टलबारे निर्णय भइसकेको छैन । छुटको सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि खाद्यले कार्यान्वयन गर्नेछ । कम्पनीले सातै प्रदेशको डिपोबाट सहुलियत मूल्यमा चामललगायत गेडागुडी उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि घिउ, पनिर, मिठाईलगायत उत्पादनमा छुट दिन्छ । अहिले कुनै योजना नभए पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिने डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले जनाए । ‘चाडबाडमा छुट दिने चलन विगतकै हो । दसैं आउन अझै एक महिना बाँकी रहेकाले निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बैठक बसेर छुट दिनेबारे छलफल र निर्णय गर्छौं ।’

सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङले नुन, चिनी, गेडागुडीलगायत बिक्री गर्छ । चिनीको हकमा भने गोदाम रित्तै छ । चिनीबाहेक नुन, तेल, गेडागुडी, ग्यासमा छुट हुन सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सरकारले निर्णय गर्छ, त्यसपछि साल्टले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने । यी कम्पनीले आआफ्नो सेवा केन्द्र (आउटलेट) बाट छुट दिन्छन् । सामान्यतया सहुलियत पसल असोज १ देखि सञ्चालन हुन्छ ।

विगतमा झैं यो वर्षको दसैंतिहारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । ढुकुटीमा नोट पर्याप्त रहेको र नागरिकबाट माग आउने भएकाले नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । ‘ठ्याक्कै कुन दिनदेखि बाँड्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘भदौ अन्तिम साता वा असोज पहिलो सातादेखि वितरण गर्ने गरी आन्तरिक छलफल भएको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षभर नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ । यद्यपि दसैं, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउँछ । कोभिडका कारण अघिल्ला वर्ष नयाँ नोट वितरण नगरेको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सर्वसाधारणका लागि नोट वितरण गरेको थियो ।

गत वर्ष असोज ४ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र दसैंको १५ दिनअघिदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरिएको थियो । गत वर्ष सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाएका थिए । यसमा ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मका एक/एकवटा बन्डल हुन्छन् । यसपालि पनि त्यस्तै सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट दिएको थियो ।

दसैं र तिहारका अवसरमा हरेक वर्ष ६० देखि ७० अर्ब बराबरका नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिँदै आएको छ । यसमध्ये १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई जान्छ । बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छन् ।

खासगरी सर्वसाधारणले सयभन्दा साना दरका नोट धेरै साट्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सयभन्दा माथि (५ सय र हजार) दरका नोट बढी उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दसैं र तिहारको अवसरमा सामान्य सिक्कासँगै चाँदी र सुनले बनेका सिक्का पनि धेरै बिक्री हुँदै आएको छ । मागअनुसार राष्ट्र बैंकले बर्सेनि वितरण गरिने नयाँ नोटको परिणाम पनि बढाउने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?