महानगरको नक्सा बदल्ने जोस

राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरले पार्किङका लागि ‘बेसमेन्ट’ बनाउने भवनको नक्सा पासमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ । त्यस्तै १० हजार वर्ग फिटभन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा ‘बेसमेन्ट पार्किङ’ अनिवार्य गरिएको छ । हरेक वर्ष सयभन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सा पास हुँदै आएको महानगरको सहरी विकास तथा भवन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यको भनाइ छ ।

तारे होटल, सिनेमा हल/सभागृह/थिएटर, कम्प्लेक्स, नर्सिङहोम, सरकारी–अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा २० प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । तर पार्किङका लागि छुट्याइएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचनासमेत थपिएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा लगाइएका ‘बेसमेन्ट’ को संख्या ३ सय हाराहारी छ ।

नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरले साउन २ मा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘स्वीकृत नक्साबमोजिम बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट, गोदाम र भुईं तला अन्य प्रयोजनमा लगाइएको देखिएकाले ३५ दिनभित्र नक्सा स्वीकृतिबमोजिम पार्किङको व्यवस्था गर्न’ भनिएको थियो ।

भदौ ७ मा (मंगलबार) ३५ दिन पूरा भएपछि बुधबारदेखि महानगर डोजरसहित कारबाहीमा उत्रिएको हो । बुधबार न्युरोडको आरबी कम्प्लेक्स, कोजी कम्प्लेक्स, काठमाडौं मलका अनधिकृत संरचना भत्काएको महानगरले बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका बाहिरी संरचनामा डोजर चलाएको छ । त्यस्तै न्युरोडमै पार्किङका लागि बनाएको ‘बेसमेन्ट’ मा सञ्चालित नबिल बैंकको शाखा र दरबारमार्गस्थित वान दरबार मलमा सञ्चालित लन्डन पब र मात्सुरी टोक्यो क्याफेको बाहिरी संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

बुधबारै अपराह्न महानगरको टोलीले कोटेश्वर चोक क्षेत्रमा फुटपाथ मिचेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई हटाएको थियो । मेयर बालेन्द्रसहितको टोली बिहीबार बिहान शंखमूल क्षेत्रमा थियो, पार्किङका लागि भनेर छुट्याइएको बेसमेन्टमा सञ्चालित बर्गर हाउसलगायत अन्य भवनका पसल हटाउन निर्देशन दिएर उनको टोली अल्फाबिटा कम्प्लेक्स पुग्यो । कम्प्लेक्सका मालिक द्विराज शर्माले मेयर शाहलाई आफूले बनाएका संरचना वैध भएको दाबी गर्दै अवैध भएको प्रमाणित गर्न नक्सा लिएर आउन चुनौती दिए ।

यसपछि दुईबीच भनाभन भयो । ‘तपाईंको घरको नक्सा तपाईंसँग हुन्छ कि मसँग ?’ आक्रोशित मेयर शाहको प्रश्न थियो । जवाफमा शर्माले नक्सा र वकिल लिएर छलफलका लागि आफैं महानगर आउने बताएका थिए । तर मेयरले फेरि भने, ‘३५ दिने सूचना निकालेर सूचना दिँदा तपाईं छलफलमा किन आउनुभएन ? यो संरचना किन हटाउनुभएन ?’

आक्रोशमै महानगर कार्यालय फर्किएका मेयर शाह केही घण्टामै नक्सासहित अल्फाबिटा फर्किए, पछिपछि डोजर थियो । उनी पुग्दा शर्मा भने थिएनन् । उनले नक्सा देखाउँदै अनधिकृत संरचनामा फार्मेसी र डायग्नोस्टिक सेन्टर सञ्चालन रहेको प्रस्ट्याए । महानगरका मेयर, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले दिएको निर्देशनमा चलेको डोजरले अल्फाबिटाको आँगनका संरचना केही क्षणमै भत्कायो । त्यतिन्जेलसम्म अथाह भीड जम्मा भइसकेको थियो जसले महानगर र मेयरको समर्थनमा ताली बजाउँदै नाराबाजी पनि गर्‍यो ।

यस्ता संरचना अभियानकै रूपमा भत्काउने महानगरले जनाएको छ । महानगरको कदमले भवन मालिकलाई राम्रै सबक सिकाए पनि मर्कामा भने साना व्यवसायी पर्ने भएका छन् । घरधनीले बनाएका संरचना वैध/अवैध भन्ने चासो वा ज्ञानबिना भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका सर्वसाधारण भने दसैंको मुखमा झोली कुटुरा बोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आरबी कम्प्लेक्स परिसरको पार्किङ क्षेत्रमा चस्मा पसल चलाइरहेका महोत्तरी बर्दिबासका मिलन मगरले भने, ‘कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ५ लाख रुपैयाँ तिरेर सटर भाडामा लिएको थिएँ । मासिक २२ हजार भाडा पनि तिरिरहेका थिए । तर, बुधबार महानगरको डोजरले पसल भत्काइदियो,’ उनले भने, ‘साहुले पैसा पनि कमायो, मैले सामानसमेत उठाउन पाइनँ ।’

कतिपय घरधनीले ठूलो मात्रामा अग्रिम भाडा पनि लिएकाले अब यो रकम पनि कसरी उठाउने भन्ने झमेला थपिएको छ । महानगरका मेयर शाहले भने ३५ दिने सूचना दिएर बोलाउँदा पनि कोही पनि छलफलका लागि नआएको भन्दै म्याद नाघेपछि कारबाहीमा उत्रिएको बताएका छन् । नक्सा पासबिनाका त्यस्ता संरचनामा बस्ने भाडावाल व्यवसायीमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घर मालिकबाटै क्षतिपूर्ति भराउन पनि महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पार्किङ गर्नका लागि बनाइएका बेसमेन्टमा पसल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत ठूलो चुनौती हुँदै आएको छ । सबै भवनको पार्किङलाई प्रयोगमा ल्याउँदा फुटपाथको अव्यवस्थित पार्किङ र जाम केही हदसम्म हट्न सक्ने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । महानगरको अभियानमा ट्राफिक प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरी आफैं पनि फिल्डमा पुगेर साथ दिइरहेकी छन् ।

अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको बेसमेन्टको यकिन तथ्यांक भने महानगरसँग छैन । अहिले अनुगमन गरेर त्यस्ता संरचना हटाउने अभियान सुरु भएको महानगरको सहरी तथा भवन विभागका प्रमुख शाक्य बताउँछन् । ‘घर भाडामा पनि दिने तर भाडामा बस्नेलाई पार्किङ गर्ने ठाउँ नदिने भन्ने हुन्न,’ उनले भने, ‘घरबेटीले भाडामा बस्नेलाई पार्किङ गर्ने क्षेत्र, फोहोर फाल्ने ठाउँ सबैको व्यवस्थापन गर्नॅपर्छ । चोकचोकमा फाल्न लगाउने होइन ।’

यता काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि सवारीसाधन फुटपाथमा राखेको विषयमा गुनासो बढेपछि महानगरले अदालत भवनकै नक्सा मागेको थियो । महानगरको सहरी तथा भवन विभागका प्रमुख शाक्यले अदालतको नक्सा पासको विवरण प्राप्त भएको बताए । आफ्नो अभिलेखमा अदालतको नक्सा विवरण नभएपछि महानगरले विवरण उपलब्ध गराउन बुधबार पत्र काटेको थियो । अदालत अगाडिको फुटपाथमा एउटा ट्रक र बस दुई वर्षदेखि अव्यवस्थित पार्किङ गरेर राखिएको छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ मा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि १ हजार र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।