पाए संघीय सांसद, नभए फेरि मुख्यमन्त्री

त्यो सम्भव नभए संघीय सांसद बन्ने उनीहरूको दाउ छ । अधिकांश मुख्यमन्त्रीका लागि दुइटै सम्भावना संकटमा देखिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा कांग्रेसबाट हुम्लाका जीवनबहादुर शाही मात्र निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्ने सपना बोकेर प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन लडेका उनलाई परिणामपछि भने मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने लागेको थिएन । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट उनीसहित ६ (अन्य समानुपातिक) जना मात्र भए । निर्वाचनका बेला बनेको वाम गठबन्धन नेकपा निर्माणसम्म पुगेपछि कर्णालीमा मात्र होइन, देशभर कांग्रेस निराश बनेको थियो । तर नेकपा विघटनपछिको परिस्थितिले उनी २०७८ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बने । अब पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने कि प्रतिनिधिसभा सदस्यको बाटो तय गर्ने भन्ने दोधारमा उनी छन् । मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ गठबन्धनले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गर्‍यो भने प्रदेशसभामा, नभए प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्नुहुन्छ ।’

२०७० मा हुम्लाबाट संविधानसभा सदस्य चुनाव जितेर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका शाही गत निर्वाचनमा हुम्ला (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र (हाल माओवादी केन्द्र) बाट छक्कबहादुर लामा विजयी भएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा अहिले पनि माओवादी केन्द्रले हुम्लामा दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) पनि आकांक्षी छन् । सांसद नरहेका कार्चेनलाई माओवादी केन्द्रले ६ महिनाअघि कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएको थियो ।

अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जोड पनि सकेसम्म पुनः मुख्यमन्त्री, नभए संघीय सांसद बन्नेमा देखिन्छ । उनीहरू प्रदेशसभा सदस्यमै सीमित हुने गरी चुनाव लड्न चाहँदैनन् । उनीहरूका लागि संघीय सांसद बन्ने बाटो भने निकै कठिन छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लड्न चाहन्छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरको दाबी छ । उनीनिकट एक नेताका अनुसार भट्टले प्रतिनिधिसभामै जान लबिइङ गरिरहेका छन् । ‘पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले उहाँका लागि कत्तिको अडान लिन्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ ती नेताले भने, ‘पाँच वर्ष पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री भएकाले फेरि मुख्यमन्त्री बन्नतिर भन्दा संघमा जानमा जोड छ ।’

भट्टले संघीय संसद्मा जान खोज्नुको मुख्य कारण उनले चाहेर पनि पुनः मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुराका माओवादी नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका लागि मनाएर आफ्नो अवस्था थप मजबुत बनाउन चाहन्छन् । भट्टले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा देउवालाई निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चुनौती दिएका थिए । २०६४ मा त देउवा र भट्टको मतान्तर १ हजार ३ सय ६८ मात्र थियो । देउवाको सहजताका लागि पनि सत्ता गठबन्धनभित्र डडेलधुराका भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति जुट्ने सम्भावना देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रहेका भट्ट यस पटक पार्टी र गठबन्धनले आफूमाथि ‘न्याय गर्ने’ मा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । ‘देउवासँग चुनाव लड्नु चुनौतीपूर्ण र कठिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पार्टीको निर्देशनमा यसअघि ३ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरें, अब उहाँ (देउवा) नै गठबन्धनको नेता भएपछि मलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलका लागि पनि संघीय सांसद बन्न चुनौतीपूर्ण छ । गत निर्वाचनमा उनी नवलपुर–१ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । नवलपुर–१ कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हो । कोइरालाले प्रत्यक्षबाट निर्वाचन लड्न चाहे पोखरेलका लागि संघीय सांसद जाने बाटो करिब बन्द हुनेछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक भरत कोइराला उनी प्रत्यक्षतर्फ सम्भव नभए खसआर्य क्लस्टरबाट समानुपातिक सांसद बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री भइसकेको हुनाले उहाँको अबको प्रयास संघीय संसद्मै जाने देखिन्छ,’ उनले भने । ७४ वर्षीय मुख्यमन्त्री पोखरेलको यस पटकको निर्वाचन सम्भवतः अन्तिम हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पनि संघीय संसद्को यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको रोल्पाबाट माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन निर्वाचित भएका थिए । केसी रोल्पा (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले सत्ता गठबन्धनमा पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटेमा प्रदेशसभामा, नभए संघीय संसद्मा जाने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए । ‘लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कुन दलको भागमा पर्छ, माओवादी केन्द्रको भागमा परिहालेमा पनि अन्य नेताहरूको रुचि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँको प्राथमिकता संघीय संसद्मा जाने देखिन्छ ।’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नजर पनि संघीय संसद्मै छ । तर उनी चुनाव लड्न चाहेको भोजपुर उनको दल एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने सम्भावना कम छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभामा यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती विजयी भएका थिए । भोजपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने सम्भावना छ । अहिले माओवादीका अजम्बर काङमाङ र सुदन किराती मुख्य आकांक्षी छन् । मुख्यमन्त्री राईले सुनसरी–१ बाट निर्वाचन लड्ने गरी तारतम्य मिलाइरहेको उनीनिकटको भनाइ छ । सुनसरी–१ बाट एमालेका जयकुमार राई निर्वाचित भएका थिए । ‘एक पटक मुख्यमन्त्री भइसकेको र पुनः मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना कम भएकाले उहाँको प्रयास संघीय संसद्मै जाने रहेको छ,’ उनीनिकट एक नेताले भने ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले फेरि मुख्यमन्त्री हुने गरी प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने मनसाय आफूनिकटसँग राख्ने गरेका छन् । संघीयता संस्थागत गर्नका लागि मधेस प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र यसका लागि संघीय सरकारसँग अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने भएकाले अर्को कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने उनले चाहना राखेका निकटस्थको भनाइ छ । तर मधेसमा मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा जसपाकै विजय यादव, शैलेन्द्र साहलगायत छन् । राउत पर्सा–१ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनको संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट जसपाकै प्रदीप यादव सांसद छन् । यादव अहिले वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री राउतले हाल जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पार्टीले सोही जिम्मेवारीको निरन्तरता वा अन्य उपयुक्त जिम्मेवारी दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो रुचि देखाएर मात्र भएन, सत्ता गठबन्धन र सम्बन्धित दलको निर्णयले नेताहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई पनि मेरो पार्टीले जहाँ जुन तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्छ, त्यसमै गएर चुनाव लड्छु ।’

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि संघीय संसद्कै लागि धादिङ–१ बाट प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष रहेका पाण्डे आफ्ना लागि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नेमा आशावादी छन् । गत निर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षासहित प्रदेशसभा १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य चुनाव लडेका पाण्डे तेस्रो प्रयासमा गत कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सुरुमा एमालेका डोरमणि पौडेल र त्यसपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री भएका थिए । यस पटक माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल मुख्यमन्त्री पाण्डेको संघीय संसद्को यात्रामा तगारो बन्ने देखिएका छन् । धादिङ १ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित जमकट्टेल प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । ‘मैले २०७४ मा पनि प्रतिनिधिसभामा जाने भनेको थिएँ तर गठबन्धनले प्रदेशसभामा पठायो,’ उनले भने, ‘यस पटक गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीका लागि सुनिश्चित गरेको अवस्थाबाहेक म प्रदेशमा झर्न चाहन्नँ ।’

गठबन्धन दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटमा रस्साकसी चलिरहँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटको छलफल सुरु भएको छैन । सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्नका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट भए पनि प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबारे भागबन्डा अहिले नहुने बताउँछन् । संघ र प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको निर्क्योल निर्वाचनपछि हुने उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन दलहरूले के–कति सिट ल्याउँछन्, त्यसका आधारमा सत्ता समीकरण निर्माण हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिल्यै फलानो प्रदेशमा फलानो दलको मुख्यमन्त्री भनेर जानु व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन ।’

गत निर्वाचनमा दलहरूको आश्वासनमा मुख्यमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेर प्रदेशसभामा चुनाव लडेका नेताहरू प्रदेश सांसद र प्रदेशमन्त्रीमै सीमित भएका थिए । केही नेता पाँचवर्षे कार्यकालमा मुस्किलले मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसैले मुख्यमन्त्री बनेर राजनीतिक उचाइ बनाएका नेताहरू प्रदेशसभा सदस्यमै सीमित हुने जोखिमपूर्ण चुनावी खेलमा सामेल हुन चाहँदैनन् । उनीहरूका लागि प्रदेशबाट माथि उठ्ने उत्तम विकल्प संघीय सांसद हो, जुन अधिकांशका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।