संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा पेस
काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । संसद् सचिवालयमा गत असार ३१ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक’ कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले ३८ दिनपछि संसद्मा छलफलका लागि मंगलबार पेस गरेका हुन् ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने ढंगले नभई पीडकलाई आममाफी दिने गरी आएको भन्दै मन्त्री कोइरालासँग जवाफ मागेका थिए । ‘कानुनमन्त्रीले सुरुमै भन्नुभएको रहेछ, पीडितलाई न्याय दिने गरी ल्याउँछु,’ द्वन्द्वकालका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनी गरेको वर्गीकरणप्रति लक्षित गर्दै सुवालले भने, ‘तर कानुनमन्त्री चुक्नुभएको छ । यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको छ ।’ विधेयकमा भएको मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा नमिलेको टिप्पणी पनि उनले गरे । हत्या, अपहरणजस्ता गम्भीर उल्लंघनलाई पनि उल्लंघन मात्रै भनेर पीडकलाई छाडिदिने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकमा सुवालले प्रश्न गरेका हुन् ।
जवाफमा मन्त्री कोइरालाले सामान्य फौजदारी न्यायिक प्रणाली र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रणाली फरक हुने भएकाले दुई खालको परिभाषा गर्नुपरेको बताए । ‘द्वन्द्वका घटनामा सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार गरी चार पिलर भएको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्य निरूपण आयोगले द्वन्द्व किन भयो भन्ने पत्ता लगाउँछ अनि केही गम्भीर किसिमका घटनालाई ट्रायलमा लिएर जाने र अरूमा मेलमिलाप गर्ने प्रचलन संसारमै छ ।’ आममाफीको प्रावधान राखेर सरकार र आफू नचुकेको भन्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयकको संशोधित मस्यौदा संसद्मा पेस गरिएको प्रस्ट पारे ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले अब संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् र त्यसमाथि दफावार छलफल हुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले समितिमा लैजान प्रस्ताव नगरे पूरै सदनमा यसबारे दफावार छलफल हुनेछ । समितिमा पठाउँदा ज्यादा अलमल हुने हुनाले सरकार विधेयकलाई सदनमै छलफल गराएर अनुमोदन गराउने तयारीमा छ तर पीडितहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
‘विधेयकमाथि छलफल गर्दा संसद्ले पीडित र मानवअधिकार आयोगको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसारमा फरक–फरक प्रकारका टीआरसीका ऐन बनेका देखिन्छन्, कुनैले अदालती प्रक्रियालाई जोड दिएका छन् भने कतिले शान्तिलाई । यसबारे पनि हाम्रो संसद्ले अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।’
मानवअधिकार आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकलाई आममाफी दिने गरी ऐन ल्याउन नहुने अडान लिएको छ । आममाफी हटाउनुपर्ने प्रावधानका साथै विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने १२ बुँदा आयोगले संसद्लाई गत साता बुझाएको थियो । त्यस्तै, पीडितहरूले पनि विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार नभएकाले त्यसलाई सच्याउन भन्दै सांसदहरूलाई पत्र नै लेखेका थिए । यो सबै पृष्ठभूमिलाई संसद्ले विचार पुर्याउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । ‘हामीलाई न्याय दिने कानुन चाहिन्छ,’ द्वन्द्वका समयमा मारिएका प्रहरीहरूको परिवारजनको संगठन ‘अमर प्रहरी परिवार’ की महासचिव रामकुमारी थापा खड्काले भनिन्, ‘हत्यालाई सामान्य मानवअधिकारको उल्लंघन भनेर माफी दिने गरी कानुन आयो भने त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्न ।’
आममाफीको प्रावधानविरुद्ध विद्रोही पक्षबाट पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका ८ संगठन २५ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् । गृह मन्त्रालयले उनीहरूको आन्दोलनको पच्चीसौं दिन वार्ता टोली गठन गरेको छ । ‘टोली गठन गरेपछि आज (मंगलबार) हामीले प्रदर्शन गरेनौं,’ खड्काले भनिन्, ‘बिहीबार गृह मन्त्रालयमा वार्ता हुँदै छ, सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्छ भने आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं, नभए जारी राख्छौं ।’
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजन, घाइते, यातनापीडितलगायत आम रूपमा राज्यबाट पीडितहरू विधेयकका प्रावधानबारे विरोध गर्दै आएका थिए । यस पटक भने द्वन्द्वबाट पीडित सुरक्षाकर्मीहरूको आठ संगठन पनि संयुक्त रूपमा सडकमा उत्रिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुसार विधेयक संशोधन हुनुपर्ने र मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नहुने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले गत असार ३१ गते रातारात विधेयक संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरेपछि विरोधमा उत्रिएका दुवै पक्षका द्वन्द्वपीडित संसद्बाट आफ्ना माग सुनुवाइ हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संशोधन मस्यौदामा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’, ‘जबर्जस्ती करणी’, ‘जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ र ‘अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ बाहेक हत्या, अपहरणलगायत अन्य सबै अपराधलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनेर क्षमादान दिन मिल्ने प्रावधान राखिएको थाहा पाएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो,’ अमर प्रहरी परिवारकी महासचिव खड्काले बताइन् ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी उनी विधेयक संसद्मा पुगेपछि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएकी हुन् । प्रहरी र सशस्त्रका मृतक परिवार तथा घाइतेहरूको छुट्टाछुट्टै चार संगठन, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संघ, सैनिक वीरगति एकल महिला समूह, पूर्वसुरक्षाकर्मी संघ र पूर्वसुरक्षा परिषद् नेपालका चार सयभन्दा बढी पीडित काठमाडौं आएको उनले बताइन् । तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक रहेका उनका पति लोकबहादुर खड्कालाई माओवादी कार्यकर्ताले २०४८ फागुन ५ गते नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए । ‘उहाँलाई हातखुट्टा बाँधेर, जीउभरि चक्कुले चिरेर ज्यादै यातना दिएर मारेका रहेछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो घटना देशैभर हजारौंको संख्यामा भएको छ, यसलाई सामान्य उल्लंघन भनेर आममाफी दिन पाइन्छ ?’
राज्यबाट पीडितहरूले पनि आममाफीको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले चलाखीपूर्वक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याएको छ,’ माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन भन्छन्, ‘हत्यालाई पनि क्रूर र अमानवीय नमान्ने हो भने केलाई क्रूर मान्ने ? केलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने ?’
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७९ ०८:४८
