मधेसमा एक्लो एमाले

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा एमालेको भूमिकाले उसलाई मधेसमा आफ्नो भोट सुरक्षित गरिराख्न थप चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा संगठन र मत दुवैमा एमाले मधेसमा कमजोर छ । एमालेभित्रको अन्तरिक द्वन्द्व पनि अन्यत्रभन्दा बढी मधेसमै छ, जुन बेलाबेलामा सतहमा आइपुग्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा १८ पालिका प्रमुख जित्दै मधेसमा एमाले पाँचौँ स्थानमा समेटिएको थियो । यसपटक मधेस प्रदेशमा २०७४ को जस्तै सबै राजनीतिक दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडेका थिए ।

२०७४ मा मधेस प्रदेशको स्थानीय तह चुनावलगत्तै केन्द्रमा सत्ता समिकरण परिवर्तन भएको थियो । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माण भएको थियो त्यसैअनुसार प्रदेशको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको क्रमश: ३२ र ६४ स्थानमा गठबन्धन भएको थियो । अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी गठबन्धनमा केही स्थानमा तालमेल गरेको थियो ।

स्थानीय तहको जस्तै गत आमनिर्वाचनमा एमालेको प्रदर्शन झनै कमजोर रह्यो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३२ स्थानमध्ये २ स्थान मात्रै जितेको थियो । त्यसैगरी प्रदेशसभामा पनि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा पनि २१ स्थान मात्रै जित्न सकेको थियो ।

एमाले विभाजनसँगै अहिले प्रदेशसभामा एमालेका ८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाको छैंटौं दल बनेको छ । एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादीको आकार ठूलो रहेको छ । एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसद रहेका छन् ।

पार्टी विभाजनपछि मधेशका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरु एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका थिए । एमाले विभाजनको कारण गुमाएको ५४ वटा स्थानीय पालिकामा मध्ये १२ वटा मधेस प्रदेशका छन् । जसको प्रभाव धनुषा र रौतहटमा सबैभन्दा बढी परेको थियो ।

केन्द्रले गठबन्धन गरिदिएको बाहेक अधिकांश स्थानमा सबै राजनीतिक दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेको मधेस प्रदेशमा यसपटक सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो । परम्परागत वर्चश्व राख्दै आएका राजमार्ग छेउका पालिका एमाले पराजय भोग्नु परे पनि अन्य स्थानमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो ।

त्यसकै प्रभावस्वरूप अहिले परिणाम सुधारिने दाबी एमाले नेताहरुले गरिरहेका छन् । तर गठबन्धन मजबुत भएको अवस्थामा एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य सरोज यादव स्थानीय तहको चुनावभन्दा पनि सुधारिएको परिणाम आउने हुने दाबी गर्छन् ।

‘हिजोको तुलनामा स्थानीय तहमा हाम्रो मत बढेको छ र स्थानीय तहमा सिट बढेको छ । अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि एमालेप्रति कुप्रचार अलि बढी थियो,’ यादवले भने ‘त्यो भ्रम चिर्न सकेका थिएनौं, अहिले त्यो धेरै राम्रो भैसकेको छ । आन्तरिक मूल्याकंन भनेको हामी दुई अंक (१० वा त्यो भन्दा बढी) बढी सांसद जित्छौ भन्ने हो ।’

उनले एमालेले पर्सा, बारा र रौतहटमा अवस्थामा विगतमा भन्दा सुधार भएको बताए । ‘सर्लाहीमा पनि मत राम्रो छ । महोत्तरीमा हिजो शून्य थियो । अहिले जितेका छौं । जिल्ला समन्ववय समिति जितेका छौं । सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘सिरहामा राम्रो सुधार देखिएको छ । धनुषा र सप्तरी ठीक छ ।’

एमालेले सप्तरीका १८ स्थानीय तह मध्ये ३, सिराहाका १७ मध्ये ९, धनुषाको १८ मा ३, महोत्तरीको १५ मा एक, सर्लाहीको २० तह मध्ये १, रौतहटको १८ मध्ये ३, बाराको १६ मध्ये ५ र पर्साको १४ मध्ये ५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख जितेको थियो । सिरहा, बारा र पर्साको धेरै पालिका प्रमुख एमालेले जितेको छ । सर्लाही र धनुषामा पहिलेको भन्दा एमालेको कमजोर प्रदर्शन रह्यो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने कलैया र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा क्रमश: एमाले र कांग्रेस बागी उम्मेदवारले जितेका थिए । त्यसबाहेक अन्यत्र गठबन्धन भएको थिएन ।

‘स्थानीय तह चुनावमा हाम्रो पहिलो बन्ने लक्ष्य थियो । प्रदेश कमिटीको आन्तरिक समस्याको कारण कतिपय ठाउँमा सोचेको जस्तो परिणाम आएन,’ यादवले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी नागरिकता विधेयकको विषयले एमालेलाई मधेसमा पुन: अलोकप्रिय बनाउन थाेलेको र त्यसको असर चुनाव देखिने बताउँछन् । ‘अघिल्लो स्थानीय तहभन्दा यसपटक केही सुधारिएको प्रदर्शन ग रेपनि त्यति राम्रो अवस्था भने होइन,’ जनकपुरीले भने, ‘नागरिकता विधेयकमा एमालेले जुन स्ट्यान्ड पछिल्लो समयमा लियो त्यसले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेस आन्दोलन जति होइन तर पुन: अलोकप्रिय बनाएको छ । त्यसको असर चुनावी परिणाममा पर्छ ।’

नागरिकतामा मधेसको चासोको विषय रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा एमाले कडा प्रावधानको पक्षमा रहेको छ । जनकपुरी स्थानीय अन्तरविरोधको कारण केही एमालेका नेताहरुले जिते पनि समग्रमा जित्न कठिन रहेको बताउँछन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य यादव भने नागरिकता विधेयकले चुनावमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । ‘एमाले नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा होइन । अन्य मुलुकका बुहारी नेपाल भित्रिएको कति वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा हो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार जाऔं भन्ने हो,’ यादवले भने ‘नागरिकताको विषयले खासै असर गर्दैन । केपी शर्मा ओलीले अघि विधेयक ल्याएको हो । उनीहरुले मुद्दा हालेर हटाएका हुन् । मानिसले राम्रोसँग कुरा बुझेका छन् ।’

राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको विषयलाई एमालेसँग जोड्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘मधेसवादी दलको छिटफुट प्रतिक्रिया रहेको छ । उपेन्द्र यादवले आन्दोलन नै सुरु गर्न खोज्नु भयो तर नसकेपछि फिर्ता हुनुभयो,’ यादवले भने, ‘माओवादीले पनि सात वर्ष हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ ।’

एमालेका शीर्ष नेतृत्व मधेस पुगेको बेलामा नागरिकता विधेयकमाथि चर्चा गर्न चाहेका छैनन् । गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैठकमा मतदान हुँदै गर्दा एमालेको संगठन विभागले लहानमा संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा परिचालन विषयमा मधेसका नेताहरुका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ योबारेमा चर्चा भएन ।

‘महासचिव शंकर पोखरेल र संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीहरु प्रशिक्षण दिन आउनु भएको थियो तर नागरिकताको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भनेर एक शब्द पनि बोल्नु भएन,’ कार्यक्रममा सहभागी भएका अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने ।

वीरगञ्जगस्थित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साह ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशले मधेसमा एमालेको पक्षमा सिर्जना गरेको माहोललाई पछिल्लो अडानले कमजोर पारेको बताउँछन् ।

‘नागरिकतामा एमालेले जे विषयको विरोध गरिरहेको छ त्यसको प्रतिरक्षा गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा कार्यकर्ता रहेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा अहिले एमालेको माहोल खुम्चिएको हो कि भन्ने लाग्छ,’ साहले भने, ‘नागरिकता अध्यादेशले स्थानीय चुनावमा धानेको थियो अहिले त्यो कमजोर भएको छ ।’ तर उनी पनि २०७४ को चुनावभन्दा एमालेको अवस्थामा केही तुलनामा एमालेमा अवस्थामा केही सुधार भने रहेको बताउँछन् ।

नागरिकता विधेयकबारे मधेसका एमाले नेता र शीर्ष नेतृत्वकै मतसमेत बाझिएको छ । माओवादी त्यागेर एमालेमा रहेका प्रभावशाली नेता प्रभु साहले लामो समयको संघर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । पहिलो पटक नागरिकता विधेयक संसद्‍मा पारित हुने बेला अनुपस्थित भएको एमालेले दोस्रो पटक भने विपक्षमा भोट हालेको थियो । एमालेका कुल ९७ सांसदमध्ये जम्मा ६० जना सदनमा उपस्थित भएका थिए । अनुपस्थित हुनेमा एमालेका केही मधेसी सांसदसमेत थिए ।

‘स्थानीय तहमा एमालेको २०७४ भन्दा अहिले केही सुधार छ । तर स्थानीय र केन्द्रीय चुनावमा फरक हुन्छ । स्थानीय तह चुनावमा स्थानीय अन्तरविरोध र सम्बन्धहरूले असर फरक पार्ने भए पनि केन्द्रीय चुनावमा फरक पर्दैन,’ साहले भने ‘मधेसमा एमाले नेतृत्व पार्टी एक हुँदा पनि कमजोर हो । अहिले झनै कमजोर छ । गठबन्धन कतिको इमान्दारितापूर्वक अघि बढ्छ त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ । इमान्दारिता कम भयो भने कतैबाट छिर्छ कि भन्ने मात्रै हो ।’

साझेदारको अभाव

पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन तालमेल गर्दै चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि एक्लिएको एमाले मधेससहित देशभर सशक्त साझेदारको खोजीमा छन् । मधेसका लागि विकल्प हुनसक्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले एमाले भन्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग तालमेलमा जोड दिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको विषयमा लोसपासँग छलफल गरे पनि सत्तामा जाने र चुनावमा मिलेर भाग लिने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । तर लोसपाले त्यस विषयमा जोड दिँदै आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जनकपुरी एमालेका लागि लोसपाको विकल्प अझै नबनेको बताउँछन् ।‘सत्तारुढ गठबन्धनभित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई ल्याउने विषयमा कांग्रेस बाहेकको दलहरुले रुचि देखिँदैन । त्यसैले एमालेसँग गठबन्धन गर्दैन भनेर पूरै नकार्न सकिँदैन,’ जनकपुरीले भने, ‘अहिले कुनै वैचारिक राजनीतिको विषय छैन । फुटेपछि कमजोर भएको लोसपालाई गठबन्धन आवश्यक रहेको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा थोरै भए पनि वैचारिक विसारत छ । तर जसपा र लोसपामा त्यस्तो देखिँदैन । फाइदा हुन्छ भने जति पनि जान सक्छन् ।’

विभाजनपछि आफै कमजोर रहेको मधेसमा लोसपाको साथले एमालेलाई धेरै फाइदा नगर्ने जनकपुरी बताउँछन् । स्थानीय तह चुनावमा एमाले र लोपसाबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकामा तालमेल भएको थियो । सो स्थानमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । स्थानीय तह चुनावमा लोसपाले जितेको १६ स्थानीत तह प्रमुख मध्ये मधेसमा प्रदेशमा १३ रहेको छ ।

उपप्रध्यापक साह पनि आफ्नो विभाजत भएर कमजोर बनेको लोसपासँग गठबन्धन गर्दा खासै फाइदा हुन नसक्ने धारणा राख्छन् ।

मधेसको स्थानीय तहको मत

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षहरूको मतहरुको मतअनुसार आधार बनाउँदा पनि कुनै पनि दलहरुबीच गठबन्धन नहुँदा एमालेले प्रतिनिधिसभाका ६ वटा क्षेत्र जित्ने सक्ने देखिन्छ । पार्टीहरू एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेसले मधेसका ३२ मध्ये आधाभन्दा बढी १८ सिटमा जित निकाल्न सक्छ। कांग्रेसको एक तिहाइ अर्थात् ६ सिट लिएर एमाले दोस्रोमा आउन सक्छ भने मधेसको प्रमुख दल जसपाले ५ सिटका साथ एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसपछि लोसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान १/१ सिट ल्याउन सक्ने देखिन्छ। एमालेले बारा–३, बारा–४, रौतहट–३, सर्लाही–३, सिरहा–३ र सिरहा–४ अघि रहेको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा मधेसका ३२ वटै सिट उनीहरूको पक्षमा जाने सम्भावना पनि हुनसक्छ । एमाले र लोसपा मधेसबाट सिटविहीन हुने सम्भावना पनि छ । सत्ता गठबन्धनविरुद्ध यी दुई दलले आपसी सहकार्य गरेछन् नै भने पनि कुनै सिट नपाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ । त्यस्तै, कांग्रेसले आफ्नो आधारक्षेत्र दाबी गर्ने मधेसमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न चाहेन र जसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच मात्रै चुनावी सहकार्य भयो भने पनि यो गठबन्धनले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट जित्न सक्छ ।

यस्तो तीनदलीय गठबन्धन बने पनि लोसपा र एमालेले सहकार्य गरेर उल्लेख्य सुधार गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी नोक्सान कांग्रेसलाई हुने सक्छ । तीन दलीय गठबन्धनले २० र एमाले तथा लोसपाको गठबन्धनले ९ सिट ल्याउँदा कांग्रेस ३ सिटमा खुम्चिनेछ । तर, लोसपाले एमालेसँग नभएर कांग्रेससँग समीकरण बनाएर अझ बढी लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जसपा, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनलाई १८, कांग्रेस र लोसपालाई १३ तथा एमालेलाई एक सिट प्राप्त हुने देखिन्छ ।