५ वर्षमा नसुल्झिएका संघीयताका ५ मुद्दा

प्रदेश प्रहरी संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध चिस्याउने सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेश तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यही अधिकार संस्थागत गर्नका लागि प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनेका छन् । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा दुवै सरकार मातहत रहने प्रहरीबीच कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी दुईवटा संघीय ऐन २०७६ मै जारी भएका छन् । तर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमै उत्रिएको छ । निर्वाचनअघि नै प्रहरी समायोजन टुंग्याउनुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याउनुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरूले एक साताअघि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । समायोजन अघि नबढाएकामा सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले सामूहिक भेलासमेत गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘प्रहरीबिनाको सरकार परिकल्पना गर्न सकिँदैन, हामीले चार वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं, त्यसकै दबाबमा संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे २ वर्ष बित्न लागेको छ,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गरायौं तैपनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’

कर संकलन र राजस्व बाँडफाँटको विवाद पनि अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । यसमा विशेषगरी प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहको चपेटामा परेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनको परिच्छेद ३ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर स्थानीय तहले संकलन गर्ने भनिएको छ । यसरी संकलित दस्तुर सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ‘यसरी संकलित कर कानुनतः प्रदेश तहमा आउनुपर्ने हो, तर स्थानीय तहहरूले सुरुका केही वर्ष आनाकानी गरे, अहिले पनि कतिपयले दिएका छैनन्,’ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले भने, ‘संघीय सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्न नसक्दा समस्या सुल्झिएको छैन ।’ स्थानीय तहले घरजग्गा दर्ता र विज्ञापन कर पनि प्रदेशलाई नदिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल राजस्व बाँडफाँटको विषयमा विवाद नरहे पनि व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहेको बताउँछन् । ऐन, कार्यविधि र परिपत्रमा फरक–फरक बन्दोबस्ती हुँदा प्रदेश तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर पाउन समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा राजस्व उठ्ने ठाउँ सीमा क्षेत्रमा पर्दा विवाद देखिने गरेको छ, सहजै उठेको राजस्व पनि कानुनमा तोकिएअनुसार बाँडफाँट भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्याबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।’ पर्यटन, विद्युत्, वन, निकुञ्ज, फ्रिक्वेन्सीलगायत करको बाँडफाँट निर्विवाद रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहले झैं संघले समेत प्रदेशलाई कर दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । त्यसमध्येको एक हो– व्यावसायिक कृषि कर । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बमले कृषिसम्बन्धी उद्योगहरू प्रदेशमा दर्ता र नवीकरण हुने भए पनि कर संघले लिने गरेको बताए । ‘हाम्रो संघीयता सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ, तर अहिलेसम्म सेयरिङको संस्कृति स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।’ व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी फर्म सम्भवतः सबैभन्दा कम रहेको कर्णालीमा मात्रै वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ व्यावसायिक कृषि कर संकलन हुने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणका लागि सुरुदेखि नै जग्गाको स्वामित्व मागिरहेका छन् । संघले भूस्वामित्व त टाढाको कुरा, जग्गाको भोगाधिकार पनि दिएको छैन । यसले गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायका आफ्नै भवन निर्माण हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका अधिकांश निकाय सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका भवनमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय एउटै परिसरभित्र राख्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मै भवन निर्माणको तयारी गरे पनि भोगाधिकार नपाउँदा काम अघि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर–७, इत्राममा कर्णालीको ‘सिंहदरबार’ निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाइसकेको छ । दुई बिघा जग्गामा निर्माण हुने तीनतले चारवटा भवन निर्माणका लागि करिब ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाया नगर विकास समितिका नाममा रहेको जग्गाको भोगाधिकारका लागि आफैं संघीय सहरी विकास मन्त्रालयमा गएर प्रयास गरेको बताउँछन् । ‘उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भोगचलनका लागि दुई वर्षअघि नै स्वीकृति माग गर्दै पत्राचार गरिएको थियो, केही दिनअघि म आफैं मन्त्रालय गरेर पहल गरेको छु,’ उनले भने, ‘भोगाधिकारको निर्णय भयो भने भवन निर्माणको काम सुरु भइहाल्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेको बताउँछन् । करिब ३ वर्षदेखि मन्त्रालयहरूको भवनका साथै क्यान्सर अस्पताल, आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माण गर्न जग्गाको भोगाधिकार मागे पनि संघीय सरकार अनुदार देखिएको उनले बताए । ‘हामीले जग्गाको स्वामित्व मागेका थिएनौं, भोगचलन गर्ने गरी अधिकारमात्र माग्दा पनि पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीयताले प्रदेश तह त जन्मायो, तर संघीय सरकारले त्यसलाई हुर्कनै दिएन ।’

संघीय सरकारले भूमिसँग जोडिएको गुठी व्यवस्थापनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको छैन । संविधानको धारा २९० (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ । अनुसूची ६ मा भने गुठीको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यस हिसाबले संघले कानुन बनाएपछि मात्र प्रदेशले अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउँछन् । संघीय सरकारले गुठी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्ड नतोक्दा प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले कानुन अभावमा गुठीसम्बन्धी झमेला समाधान गर्न र राजस्वसमेत संकलन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

वनको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्राधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशबीच देखिएको द्वन्द्व पनि सुल्झिएको छैन । प्रदेशको क्षेत्राधिकार खोसेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । ‘प्रदेशभित्र पर्ने सबै वन प्रदेश मातहत हुने तथा सोको संरक्षण र व्यवस्थापन प्रदेश मातहत हुने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्ट रहेको अवस्थामा संघ सरकारले आफ्नो स्वेच्छाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वन जंगल प्रदेशलाई नभई केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकोमा सोको खारेजीको माग गर्दछु,’ प्रदेश सरकारका तर्फबाट वन अधिकृत बेचन महतोले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘यसका साथै केन्द्र सरकारले बनाएको वन ऐन २०७६ संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र सोही कारणले प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत बाझिएको हुँदा वन ऐन २०७६ बदर होस् ।’

प्रदेश तहमा कानुन निर्माण र तिनको कार्यान्वयनको जटिलता अहिलेसम्म सुल्झिन नसकेको मुद्दा हो । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा ७ प्रदेशमा करिब साढे ३ सय ऐन जारी गरेका छन् । प्रदेश १ ले ५९, मधेस प्रदेशले ४४, वाग्मती प्रदेशले ३६, गण्डकी प्रदेशले ५८, लुम्बिनी प्रदेशले ५४, कर्णाली प्रदेशले ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६० वटा ऐन बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी आर्थिक र सेवासुविधासम्बन्धी ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि अन्य ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँछन् । संघीय सरकारको बेवास्ताकै कारण साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकांश अधिकार हस्तान्तरण नभएको उनले बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, यातायात, खानीजन्य पदार्थमा प्रदेशले आफ्नो हक कहिले स्थापित गर्ने ?’ उनले भने, ‘संघले अधिकार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुको साटो उल्टै अल्झाइदिँदा समस्या भएको छ ।’ प्रदेशले बनाएका वन ऐन, खानीसम्बन्धी ऐनलगायत कानुन संघले बाटो नखोलिदिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव संघीयताको संस्थागत विकासमा परेको बताउँछन् । ‘एकातिर प्रदेशका कानुनहरू संघसँग बाझिएको भन्दै र अर्कोतर्फ संघले अधिकार खोसेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा अवरोध भएको छ ।’