काठमाडौँ — विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका विभिन्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा लगिने भएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब डेढ दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । ‘नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले गत बुधबार १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो, यी बुँदामा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा तीन घण्टा छलफल भयो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘सुझावमा केही थप गरी अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको छ ।’

मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थिए । स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्ने प्रस्ताव छ । बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैदेशिक मुद्राको ठूलो राशि खर्च भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि पनि छलफल भएको छ । एलपी ग्यासमा दिइरहेको अनुदान खारेज गरी नेपाल आयल निगमले बेहोरिरहेको घाटा हटाउने प्रस्ताव पनि छ । अहिले २ हजार ५ सय २८ रुपैयाँमा किनेको ग्यास सिलिन्डर निगमले १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यसमा सरकारले २ सय ८० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, बाँकी घाटा आयल निगमले बेहोर्दै आएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरी अनुदानसमेत घटाउने हो भने प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ । ‘यसले बिजुलीको उपभोग बढाउने, ग्यासको खपत घटाउने र त्यसबापतको रकम विदेशिनबाट जोगिनेछ,’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यातायात साधानमा जोरबिजोर गर्दा, सार्वजनिक बिदा थप्दा र ग्यासको अनुदान हटाउँदा भारतीय आयल निगमलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी निकै घट्नेछ ।’ यीसहित अन्य उपाय अवलम्बन गरी निगमको मासिक आयात १२/१३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

अहिले निगमले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरिरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले हाल रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले अब इन्धनमा मासिक २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा दिन सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुभयो,’ छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले निगमलाई पहिल्यै जानकारी गराइसकेको छ । त्यसकारण अब इन्धन आपूर्ति घटाउने कुनै न कुनै उपाय निकाल्नैपर्छ ।’

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले भने इन्धनमा तत्काल स्वचालित मूल्य कायम नगरी उपभोक्ताका लागि नियन्त्रित र सस्तो मूल्यमै उपलब्ध गराउने बताए । ‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन हामीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत विकल्प दिएका थियौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तत्काल स्वचालित मूल्यमा जाँदैनौं । विकल्प जोर–बिजोर र बिदा थप गर्ने नै हो,’ उनले भने ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले चारपाङ्ग्रे तथा मोटरसाइकलजस्ता सवारी आयात निरुत्साहन गर्न विभिन्न कर थप्ने तथा एलसीमा नगद मार्जिनको (नगदै राख्ने) प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ‘निजी सवारीमा बैंक कर्जाको सीमा घटाउने र विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्म यस्ता सवारी आयातमा पूर्ण रोक लगाउने प्रस्ताव पनि छ,’ छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय वा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले सवारी साधन आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने, अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री आयातमा कर्जा प्रवाह नगर्नू भन्ने निर्देशन सोमबार नै दिइसकेको छ । आकस्मिक रूपमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाई मौखिक रूपमा यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयात बन्देजको निर्णय हुन भने बाँकी छ ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न केही समयका लागि निश्चित वस्तुको आयात रोक्न सुझाव दिनुपरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । ‘आयात नगर्दा पनि मुलुकलाई खासै असर नगर्ने कम आवश्यक सूचीमा रहेका केही वस्तुको आयात निश्चित समयका लागि रोक्न भनेका छौं । त्यसो गर्दा अर्थतन्त्रलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्रीलगायत सबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ हाल आयात हुँदै आएका प्रमुख २० वस्तुअन्तर्गतका कम आवश्यक वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्न मात्र सुझाव दिइएको उनले प्रस्ट्याए ।

आयात नियन्त्रण गर्न सराकोरवाला निकायहरू चिन्तित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, पोस्ता दाना जस्ता उल्लेखनीय उपभोग नहुने वस्तुको आयात खुला गरेको छ । मूलतः भारत तस्करी हुने यी वस्तुको आयात रोक्ने विषयमा पनि मंगलबार छलफल भएको छ । ‘उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरालगायत विलासिताका सामान आयात रोक्ने प्रस्ताव छ,’ छलफलमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत आयात खुला गरिएका सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, पोस्ता दाना जस्ता उल्लेखनीय उपभोग नहुने वस्तुको आयात रोक्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।’

‘अहिलेको अवस्थामा तस्करी प्रयोजनको सुपारी, मरीच तथा केराउ जस्ता सामग्रीको आयात खुलाउने निर्णय गर्न नहुने’ धारणा अधिकारीहरूको थियो । यसबाहेक विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ‘घरेलु विद्युत्‌को उपयोग बढाउन महसुल घटाउने’ र ‘इन्डक्सन चुलो, हिटर, कुकरको खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने’ प्रस्ताव पनि छ । ‘यी सबै उपायले आयात निरुत्साहित हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने अनुमान हो,’ छलफलमा सहभागी ती सरकारी अधिकारीले भने, ‘विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रस्ताव तथा उपाय पनि अघि सारेका छौं ।’ नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख दुई स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटक आगमन हो । त्यसका लागि ‘नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवा अनलाइन माध्यमबाट सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने’ प्रस्ताव छ । ‘विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमलाई क्रमिक रूपमा अघि बढाउने,’ प्रस्तावमा पनि छलफल भएको ती अधिकारीले सुनाए । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन र हुन्डीको कारोबार रोक्न दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने गरी छलफल भएको थियो । ‘हुन्डीलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा दण्ड/सजाय दिने व्यवस्था गर्ने,’ छलफलमा पेस गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अर्को क्षेत्र वैदेशिक लगानीमा सुधारको उपाय अघि सार्दै लगानीको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पनि छ । ‘विदेशी लगानी नीतिबमोजिम विद्यमान न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको लगानी सीमालाई पुनरावलोकन गरी व्यवसायको प्रकृति हेरी सोभन्दा कम रकमको समेत वैदेशिक लगानी खुला गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । दुई वर्षअघि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय डेढ दर्जन दातृ निकायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितका सरकारी अधिकारीलाई पत्र पठाई उक्त सीमा हटाउन माग गरेका थिए । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कमको लगानी स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले नवीनतम् सोच तथा प्रविधि नभित्रिने भन्दै यो सीमा हटाउन माग गरेका हुन् । तर सरकारले हालसम्म यसको पुनरावलोकन गरेको छैन । विदेशी मुद्रा बढाउने उपायका रूपमा फेरि यो सीमा परिवर्तनको प्रस्ताव आएको हो ।

अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था के हो भन्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘अर्थतन्त्रका बारेमा बाहिर धेरै कुरा आए । सत्य के हो, समस्या समाधानका सम्भावित विकल्प के हुन भन्नेबारे छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चापमा रहेकाले सतर्कतापूर्वक नीति निर्माण गर्ने निष्कर्षमा छलफल टुंगिएको हो ।’ आयात नियन्त्रण गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको भने पनि राष्ट्र बैंकको सुझावबारे छलफल भएको उनले बताए । ‘समस्या समाधानका विभिन्न विकल्पबारे राष्ट्र बैंक र बजारबाट आएको सुझावबारे छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘कुनै नीतिगत व्यवस्थाबारे निर्णय भइसकेको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन र त्यसको आधारमा गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । राष्ट्र बैंकले ‘नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या/चुनौती तथा सुधारका उपाय’ विषयमा एक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा विलासिता र कम आवश्यक वस्तुको आयात रोक्न सुझाव दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । प्रतिवेदनमा आयात प्रतिस्थापन/नियन्त्रणको सम्भावना देखिएका केही अत्यावश्यक वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, धान/चामल, तरकारी, फलफूल आदि र विलासी वस्तुहरूमा उच्च मूल्यका सवारी साधन, सुनलगायत बहुमूल्य धातु आदि हुन् । उल्लिखित वस्तुले कुल आयातमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन् । यसकारण सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग कम गर्ने सम्भावित विकल्प, सवारी साधनको आयात कम गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

‘नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, कृषिजन्य वस्तु, उच्च मूल्यका सवारी साधन, मोबाइल फोन, ल्यापटप, सुनलगायत बहुमूल्य धातु प्रमुख रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको तथा आगामी दिनमा विद्युत् बचतको अवस्था आउने देखिएकाले केही निश्चित प्रयोजनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूबीच अन्तरसम्बन्धको अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर नीति निर्माण नगरिँदा समस्या आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । अहिले अर्थतन्त्र संकटको संघारमा रहेकाले समस्या समाधानका राज्यस्तरबाटै गम्भीर र विवेकपूर्ण तरिकाले नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘समस्या समाधानका प्रयास भइरहेका छन् । ती पर्याप्त भएनन्,’ उनले भने, ‘हामी श्रीलंकाको बाटोमा होइन । तर, सुरक्षित पनि छैनौं । यस्तो बेला बृहत् रूपमा अझ गम्भीर र विवेकपूर्ण तरिकाले नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

सोमबार राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले आफ्ना शाखा कार्यालयलाई गाडीलगायत निश्चित वस्तुको एलसी नखोल्न आन्तरिक रूपमा निर्देशन जारी गरिसकेका छन् । ‘अहिलेलाई गाडीलगायत केही विलासिताका सामग्रीको आयातका लागि एलसी खोल्दा विचार गर्न भनेका छौं,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले भने, ‘कुन–कुन वस्तुको आयात नखोल्ने भन्नेबारे बैंकर्स संघमा छलफलपछि मात्र निर्णय गर्छौं ।’ अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गाडीलगायत विलासिताका वस्तुको एलसी नखोल्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।

आयात बढेकाले शोधनान्तर घाटा चुलिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । यो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन भन्दै दुई चरणमा गरेर राष्ट्र बैंकले करिब १३ सय वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात प्रभावित हुने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले केही महिना आयात घटे पनि पछिल्ला महिनामा पुनः बढ्न थालेको छ । व्यापारीहरूले एउटा बैंकबाट कर्जा लिने र अर्को बैंकमा लगेर एलसीमा नगद मार्जिन राख्ने गरेकाले आयातमा अपेक्षाकृत सुधार नभएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।

हाल बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आयातको उच्च विस्तारमा संकुचन, रेमिट्यान्सलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू बलियो हुँदै गएमा तथा विदेशी मुद्रामा हुने अन्य खर्च घट्दै गएमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था सुदृढ भई तरलता, ब्याजदर एवम् कर्जा लगानीको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर बाह्य क्षेत्रको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी यसमा देखिएका कमी/कमजोरी सम्बोधन गर्न समयमै प्रभावकारी र ठोस नीतिगत हस्तक्षेपका व्यवस्था अवलम्बन गरिएन भने आगामी दिनमा समग्र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको कार्य नै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने सम्भावना छ ।’

खासगरी हालको जस्तै आयात निरन्तर विस्तार हुँदै जाने तथा औपचारिक विप्रेषण आप्रवाह संकुचन हुने प्रवृत्ति कायमै रहेमा शोधनान्तर घाटा थप विस्तार हुन गई विदेशी विनिमय सञ्चितिले अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसमेत अपर्याप्त हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता एवम् लगानीयोग्य साधनको अभाव भई ब्याजदरमा उच्च दबाब पर्न गएकाले समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।