चुनावको मिति घोषणा भएकै दिनदेखि संसद्‍को कार्यकाल सकिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

यसअघि अधिवक्ता उपाध्यायसहितले यिनै तर्कसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिने प्रयास गरेको भए पनि कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधै इजलासमा चुनौती दिएका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो । माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परेको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको जनाएको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शतमा गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गरिरहेको छ । तर, यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने हो र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने हुन् वा होइनन् भन्नेबारे संविधान र कुनै कानुनमा लिखित व्यवस्था छैन ।

संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्‍मा रूपान्तरित भएको २०७० मा गठित संविधानसभा २०७४ मा आम निर्वाचनका लागि समाुनपातिकतर्फका सदस्यको मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत रहेको थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखका हकमा निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म उनीहरूको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरेका कारण यसपटक पनि त्यसै दिनसम्म सभाहरूको कार्यकाल राख्न खोजिएको छ ।

तर, अब निवेदन दर्ता भएसँगै सभाहरू कहिलेसम्म रहन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर टुंगो लगाउने भएको छ ।