काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको शून्य समयमा सांसदहरुले काठमाडौंमा फोहोर थुप्रिँदै गएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद अमृता थापामगरले काठमाडौंमा दैनिक फोहर थुप्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको र जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सरकारले काठमाडौंसहित देशभरका सहरमा फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै फोहरका कारण नेपालका मुख्य सहर कुरुप बन्दै गएकोप्रति सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद कलिना खातुनले फोहर व्यवस्थापन वर्गीकरण गरेर तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवस्थापन गर्न वडा, नगर, प्रदेश र सङ्घ सबै जुट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद अञ्जना विसङ्खेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सबैले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गरी सम्मानजनक तरिकाले पठाउनुपर्ने बताइन् । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि राष्ट्रपतिले संसद्समक्ष फिर्ता पठाएपछि त्यसका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु संवैधानिक अधिकार भएको र विवाह गर्ना साथ नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न नहुने बताए । सांसद गणेश ठगुन्नाले दार्चुलामा बुधबार भएको जीप दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद जयकुमार राईले देशभरका सडक, पुल समयमै ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न नगर्दा यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको हुँदा सरकारले त्यस्ता ठेकेदारलाई समयमै काम गर्न लगाउन ध्यानाकर्षण गराए । सांसद झपटबहादुर रावलले कैलालीमा डेङ्गु फैलिएर समस्या देखिएकाले तत्काल रोकथामका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १४:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशविरुद्ध टिकाटिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन : मन्त्री खनाल

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने समय भइनसकेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खनालले प्रादेशिक संरचना खारेजीको विषयमा केही आवाज उठे पनि तत्काल टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हुने दाबी गरेका छन् ।

‘संघीय र स्थानीय सरकारले लामो इतिहास रहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन । जसको कारणले गर्दा अहिले नै यस विषयमा प्रश्न उठाउनु गलत हुनेछ,’ उनले भने ।

‘संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानुनहरू परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

उनले पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, समयमा संघीय कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले समस्या झेल्नु परेको बताए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खनालले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको बताए ।

‘अब आउने सरकारले पक्कै पनि यस अध्यादेशलाई पारित गर्ने छ । हामीले कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न संघीयताको मर्मअनुसार अध्यादेश ल्याएका हौं,’ मन्त्री खनालले तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १४:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×