एमालेले नागरिकता विधेयकमा सहमति गरौं भन्दा कांग्रेसको जोड- पारित गर्न विलम्ब नगरौं- समाचार - कान्तिपुर समाचार

एमालेले नागरिकता विधेयकमा सहमति गरौं भन्दा कांग्रेसको जोड- पारित गर्न विलम्ब नगरौं

'तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो नागरिकता विधेयकका व्यवस्था एउटै छन् । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुभएन तर विधेयक रोक्नुभयो । राष्ट्रपतिले पार्टीको लाइन लिनुभयो । यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरौं'- प्रमोद साह, जसपाका प्रमुख सचेतक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकको छलफल प्रतिनिधिसभामा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिले कुरा राखिरहेका छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नगारिकता विधेयकका विषयमा सबै दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । 'नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएपछि यसमा सबै दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाऔं,' भट्टराईको भनाइ उल्लेख गर्दै एक सहभागीले भने ।

जवाफमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले भने नागरिकता विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले भनिन्, 'नागरिकता विधेयक पारित गर्नमा ढिलाइ भइसकेको छ । यसमा अब संसद्बाट पास गर्न विलम्ब नगरौं ।'

सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्रले भने सहमतिको सम्भावना खुला राखेर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भनेका छन्, 'सहमति र समझदारीको ढोका खुला राखेर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाऔं।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले भने नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाटै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जसापका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले भने, 'पुनर्विचारको लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भनेको नागरिकता विधेयक रोक्नुपर्छ भन्ने हो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो नागरिकता विधेयकका व्यवस्था एउटै छन् । तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नुभएन तर विधेयक रोक्नुभयो । राष्ट्रपतिले पार्टीको लाइन लिनुभयो । यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरौं ।'

लोसपाका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिले पनि नागरिकता विधेयक तत्काल पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची बिहीबारका लागि राखिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूची बुधबार नै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्थामा छलफल हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची जारी भएपछि कार्यव्यवस्थाको बैठकमा उक्त विषगयमा छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची बिहीबारका लागि राखिएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूची बुधबार नै सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×