कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सडक अलपत्र पार्दै ‘घरबेटी’

१० आयोजना अलपत्र, अधिकारीका ठेक्कामा आठौं पटकसम्म म्याद र बजेट थप्दै सरकार
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई व्यंग्य गर्दै मंगलबार ट्वीटरमा बालाजु–रानीपौवा खण्डमा पर्ने हिलाम्य सडकको भिडियो राखे । भिडियोसँगै दाहाललाई सोधे, ‘श्रीमान् प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो आठ वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमै अंगरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नु म देश बनाउँदै छु भनेर ?’ बालेन्द्रको प्रश्नले विकास परियोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई मलजल गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई फेरि एक पटक सार्वजनिक कठघरामा उभ्याएको छ ।

सडक अलपत्र पार्दै ‘घरबेटी’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल उनै ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको आलिसान घरमा बस्छन् जसले राजधानी वरिपरि मात्रै ठेक्का लिएका १० सडक आयोजना अलपत्र छन् । तर उनीमाथि कारबाही भएको छैन, बरु सातौं पटकसम्म म्याद र बजेटसमेत थपेर पुरस्कृत गरिएको छ । तैपनि काम नभएपछि आठौं पटक पनि म्याद थप्ने तयारी छ ।

बालाजु–रानीपौवा सडक मात्र होइन, कमल विनायक–नगरकोट, ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ,त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा,सुन्दरबस्ती–आदर्शनगर–चुनीखेल–जगडोल सडकलाई अधिकारीले दुरवस्थामा लगेका छन् । उनले नै ठेक्का लिएको साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–बालुवाखानी, आकाशेधारा–कृष्ण मन्दिर, सामाखुसी–रानीबारी, सिद्धार्थमार्ग– बुद्धनगर, रत्नराज्य स्कुल–पाण्डेश्वर मन्दिर सडकको पनि बिजोग छ । अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले नै पश्चिम रुकुमको सानीभेरी पुल अलपत्र पारेको छ ।

७ पटक म्याद थप्दा ७९ प्रतिशत काम

बालाजु–रानीपौवा सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षअघि एआईपीएल–शैलुङ जेभीले ठेक्का लिएको थियो । २०७१ जेठ २२ मा गरिएको सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३ सम्म आयोजना सकिनुपर्ने थियो । भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त ठेक्का भए पनि कामको जिम्मा शैलुङले लिएको थियो ।

जम्मा १७.१० किमि सडक स्तरोन्नति गर्न सरकारले भारतीय एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर ठेक्का दिएको थियो, तर ८ वर्षमा ५४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कुल ठेक्का रकम ३४ करोड ९४ लाख रहेकामा १८ करोड ९५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर सडक खण्ड हिलाम्य छ, जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सात पटक म्याद थपिएको थियो । बालाजुबाट रानीपौवा जाने सडकमा तीनपिप्लेसम्म गएपछि ओखरपौवा जाने बाटो छुट्टिन्छ । राजधानीको फोहोर बोकेका टिपर यही सडक हुँदै बञ्चरेडाँडा पुग्छन् । तर, तिनलाई गन्तव्यसम्म पुग्न हम्मे पर्छ । फोहोर लिएर ओखरपौवा जाने गाडीले यो खण्डको ८ किलोमिटर सडक प्रयोग गर्छन् । खाल्डाखुल्डीमा गाडी उफ्रिँदा धेरै फोहोर बाटोमै खस्ने समस्या छ ।

सात पटक म्याद थप्दा पनि आयोजनामा प्रगति नभएपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ । सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै ठेकेदार जिल्ला अदालत ललितपुर पुगेका थिए, तर न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले मंगलबार मात्रै अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै ठेक्का तोडिएको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । भने, ‘मुद्दाका कारण डेढ महिना अलमल भयो, ठेकेदारले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम आठ वर्षमा पनि नसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा ठेक्का तोडेका हौं ।’ पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि काम नगरेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए । ठेक्का भएको आठ वर्ष भइसक्दा पछिल्लो समयमा त ठेकेदारले काम नै ठप्प पारेका थिए । ‘बालाजु–रानीपौवा खण्डमा निर्माण व्यवसायीले कामै गरेका छैनन्, साइटमा न कुनै जनशक्ति छ, न कुनै निर्माण सामग्री । निर्माण गतिविधि ठप्प छ भने बनिसकेको भनिएका संरचना पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ निर्देशनालयको भनाइ छ । अहिले उक्त खण्डमा योजना कार्यालयले सामान्य मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

बालाजु–रानीपौवा खण्डमा पर्ने हिलाम्य सडक ।

शैलुङले सबैभन्दा धेरै ठेक्का काठमाडौं उपत्यकामा लिएको छ, ती सबैजसो अलपत्र छन् । शैलुङले जिम्मा लिएको कमलविनायक–नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु भएको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । २०७१ जेठ २२ मा पहिलो सम्झौता भएकोमा सात पटक म्याद थप भइसकेको छ । आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का लिएका हुन् । सम्झौताअनुसार काम भएको भए ठेक्का २०७३ असार ३ मै सकिसक्नुपर्ने हो । दुई वर्षमा सक्ने भनिएको सडकको काम आठ वर्षमा ७९ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

निर्माण ढिलाइ भएसँगै ठेक्काको बजेट पनि बढिरहेको छ । सडकको सुरु ठेक्का सम्झौता ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँको हो । अहिले संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसबीच ठेकेदार कम्पनीले २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । १५.६६ किमि दूरीको सडकमा पाँच किमि बेससहित कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।

ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेपछि भक्तपुर–नगरकोटका सर्वसाधारणले धेरै पटक मन्त्रालय धाए, धेरै पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे, धेरै पटक स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आफ्नो क्षेत्रका सांसद भेटे । तैपनि ठेकेदारले नसुनेपछि जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए, ध्यानाकर्षण गराए, विरोधस्वरूप सडकमै वडा कार्यालय चलाए । ठेकेदारको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसे । तर ठेकेदार टसको मस भएनन्, बरु काम गर्छॅ भन्दै ढाँटिरहेका छन्, उनलाई कारबाही भएको छैन ।

शैलुङका ठेक्का : सातपटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र

भारतको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर सुरु गरिएको काम ठेकेदारले लामो समय अलपत्र पार्दासमेत कतैबाट ताकेता नभएपछि स्थानीयले गत पुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई सडकमै बोलाएर विरोध जनाए । त्यतिबेला मन्त्री यादवले काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएकी थिइन् तर ठेक्का तोडिएन, बरु मन्त्रीको म्याद सकिएको छ । यही बेला ठेक्काको म्याद आठौं पटक थप गरिँदै छ ।

योजना कार्यालयले भूकम्प, भौतिक संरचना स्थानान्तरणमा ढिलाइ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइका कारण काम हुन नसकेको भन्दै ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । ७९ प्रतिशत काम सकिएको भने पनि पानी पर्दा सडक हिलाम्मे बन्छ, घाम लागे धुलाम्मे हुन्छ । बनिसकेका संरचनासमेत भत्किन थालेका छन् । सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीय र नगरकोट जाने पर्यटकले सास्ती भोगिरहेका छन्, विदेशी पर्यटकबीच त देशकै बदनामी भइरहेको छ । पछिल्लो समय ताकेता गरिएपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले केही काम अघि बढाएको निर्देशक बिसुरालले बताए । ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–लेले–सरस्वतीकुण्ड सडकअन्तर्गत ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ खण्डको ठेक्का पनि शैलुङकै जिम्मा छ । दिवा–शैलुङ जेभीले २०७५ साउन २६ मा सक्ने गरी २०७३ जेठ २६ मा संयुक्त ठेक्का लिएको हो । तर, ६ वर्ष बित्दा पनि सडक अलपत्र छ ।

भक्तपुरको तेलकोट–नगरकोट सडक खण्ड । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

यो सडक आयोजना अलपत्र पार्दा ठेकेदारले पाउने रकम झन् बढेको छ । ठेक्का रकम २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढेर ३६ करोड ७७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म ६ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सडकको ठेक्का काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले लगाएको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी आयोजना ६ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुमा ठेकेदारको खासै धेरै दोष नभएको मान्छन् । भन्छन्, ‘सुरुमा स्थानीयले रोलर चलाउन नदिएर समस्या भएको थियो । पहिला बनाइसकेको खण्ड भत्किएकाले त्यसको मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीबाटै भइरहेको छ । केही खण्डमा आरसीसी ढलान भएको छ, त्यसैले यो खण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।’

जम्मा ३.२० मध्ये २.५ किमि खण्ड ललितपुर–२७ मा र बाँकी खण्ड गोदावरी–१२ मा पर्छ । अहिले धेरै समस्या यही २.५ किमि खण्डमा छ । २०७७ माघदेखि चैतसम्म कालोपत्र गरिएको यो सडक तीन महिनामै भत्किएको थियो । स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि फेरि सडक मर्मत गरिएको छ, तर निर्माण पूरा नहुँदै फेरि भत्किन थालेको छ । त्यस्तै निर्माण नभएर हिलाम्मे भएको खण्डमा ललितपुर महानगरको २७ नम्बर वडा कार्यालयले डोजर लगाएर सम्याउँदै आएको छ ।

यही कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको काम ७ वर्षमा पनि सकिएको छैन । बनिसकेको खण्डसमेत भत्किन थालेको छ । त्रिभुवन पार्कअघि र नैकाप खण्डमा खाल्डा परिसकेका छन् । ‘भदौभित्र यो खण्डको काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारबाट आएको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘अब धेरै समय लाग्ने छैन, जहाँजहाँ बिग्रिएको छ, निर्माण व्यवसायीले नै सडक टाल्ने छन्, मर्मत गरिसकेपछि मात्र हस्तान्तरण हुनेछ ।’ यो सडकलाई तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । तीनवटै ठेक्का शैलुङले संयुक्त रूपमा लिएको हो ।

२०७२ मा ठेक्का भएअनुसार कुल ९.१० किमि लामो यो सडक निर्माण २०७४ मा सक्नुपर्ने हो । तीन खण्ड गरेर ठेक्का रकम १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेकामा ९७ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर आयोजना अपुरै छ । शैलुङले ठेक्का लिएका कपन खण्डका सडक पनि अझै अलपत्र छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार ती सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । कार्यालयका अनुसार सुन्दरबस्ती–चुनीखेल–टुसाल–जगडोल राष्ट्रिय सहिद पार्क सडकको ठेक्का २०७२ असार ३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार यसको काम २०७४ साउन २० भित्र सकिसक्नुपर्ने हो तर अझै सकिएको छैन ।

त्यस्तै, साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी सडक र आकाशेधारा–राम मन्दिर–कृष्ण मन्दिर सडक खण्डको काम ६ वर्ष बित्दासमेत ७० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । बनिसकेको भनिएको सडकमा कालोपत्र उप्किएर खाल्डैखाल्डा बनेका छन् । कपनको साफ्रेढुंगा पुल खण्डमा गत वर्ष कालोपत्र गरिएकामा अहिले पुरै भत्किएको छ । सामाखुसी–रानीबारी सडकको काम पनि अलपत्र छ । डिभिजन सडक काठमाडौंका प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेका अनुसार कपन क्षेत्रमा शैलुङले लिएका तीनवटामध्ये एउटा ठेक्का काम सकिएको छ । दुईवटा अधुरै छन् ।

‘समग्रमा दुई खण्डको औसतमा ७० प्रतिशत काम भएको छ,’ निहुरेले भने, ‘एउटा खण्डको निर्माण सकिएको र म्याद थप नभएकाले कागजी रूपमा पूरा हुन सकेको छैन ।’ बाँकी रहेको ठाउँमा कालोपत्र गर्न र फुटपाथ निर्माण बाँकी छ । ‘यो काम धेरैअघि सकिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘धेरै काम भइसकेकाले ठेक्का नतोडिएको हो, थोरै काम अरूबाट गराउन गाह्रो हुन्छ ।’ उनले जरिवाना लगाउनेदेखि अन्य कारबाही गरेको दाबी गरे ।

ठेकेदारको लापरबाही : २.५ किमि सडक ५ वर्षमा पनि अपूरै

सडक विभाग स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिर रुकुम पश्चिमको सानीभेरी पुलको ठेक्का पनि शैलुङले संयुक्त रूपमा लिएको छ । २०७१ मंसिर २ मा भएको ठेक्काअनुसार पुल निर्माण २०७३ पुसमा सकिसक्नुपर्ने हो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको काम आठ वर्षसम्म अलपत्र हुँदा पनि सडक विभागले ठेक्का तोडेको छैन । त्यसो त कामै नगरेका निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको म्याद थप गराउन पार्टीका शीर्ष नेतासमेत भिड्ने गरेका छन् । ‘प्रगति नभएका योजनाको म्याद थप गराउन दबाब दिनेमा नेता पनि हुन्छन्,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा योजनाको प्रगति हेरेर म्याद थप गर्ने गरिएको छ ।’

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीले सबै पुराना ठेक्का पुस मसान्तभित्र सक्ने दाबी गर्छन् । ‘अन्तिम चरणमा रहेका योजनाहरू निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ केही दिन कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका उनको भनाइ थियो, ‘पुराना ठेक्काका लागि एक वर्ष थप्ने भनिए पनि पूरै चाहिने छैन, ती सबैको काम पुस मसान्तभित्र सक्छौं ।’

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा ठेक्का तोड्ने विष सजिलो नभएको बताउँछन् । ‘सुरुमा जति लागतमा ठेक्का गरिएको थियो, फेरि तोडेर ठेक्का गर्दा त्यसको लागत तीन गुणा बढ्छ,’ भन्छन्, ‘त्यसैले सकेसम्म सुरुमा ठेक्का लिनेबाटै काम गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।’ तर, ठेक्का अलपत्र पार्नेलाई जरिवानासहित दण्डित गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी निकायले ठेकेदारप्रति नै उदारता देखाउँदै आएका छन् । अझ काम सम्पन्न नहुँदै सबैजसो पैसा दिने र बनेको सडकको पनि गुणस्तर मापन नगरी हस्तान्तरण लिने समस्या छँदै छ ।

महानिर्देशक थापा बालाजु–रानीपौवा सडकको ठेक्का तोडिए पनि त्यति नै लागतमा फेरि त्यो सडक बनाउन नसकिने टिप्पणी गर्छन् । ‘लागत बढ्ने भएकाले मिलेसम्म १० वर्ष नै किन नहोस्, म्याद थप गरेरै काम गरौं भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय बाध्यात्मक परिस्थिति आउँछ । त्यो बेला ठेक्का तोड्नुको विकल्प हुनेछैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?