के गर्लान् एसका चार पूर्वमन्त्री ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

के गर्लान् एसका चार पूर्वमन्त्री ?

मन्त्रीबाट अपमानजनक रुपमा हटाइएको भन्दै पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ एकातिर पार्टीबाटै चुनाव लड्ने बताइरहेका छन्, अर्कोतिर एमाले नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा छन्
एकीकृत समाजवादीमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भन्ने दुई थरी मत ,झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेताहरु वाम गठबन्धनको पक्षमा
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रीबाट अपमानजनक तरिकाले हटाइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका सचिव रामकुमारी झाँक्री, स्थायी कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा, पोलिटब्युरो सदस्य प्रेम आले र केन्द्रीय सदस्य किसान श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् । चारै जना पार्टीको नियमित काममा फर्केका छैनन् ।

झाँक्रीले त सार्वजनिक रूपमै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग असन्तुष्टि पोखेकी छन् । खतिवडा, आले र श्रेष्ठ प्रत्यक्षतर्फका तथा झाँक्री समानुपातिक सांसद हुन् । उनीहरू एमाले नेताहरूसँग पनि नियमित संवादमा छन् । सोही कारण उनीहरू अहिलेकै पार्टीबाटै चुनाव लड्छन् कि अन्य पार्टीबाट भन्ने चर्चा एकीकृत समाजवादीभित्र चलिरहेको छ ।

तनहुँ–१ का सांसद श्रेष्ठ पार्टी नेतृत्वसँगको तिक्तता सकिएकाले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने बताउँछन् । ‘यो बीचमा तिक्तताजस्तो थियो, अब त्यो मिलाइसकियो,’ उनले भने, ‘हामी चारै जनाले पार्टी छोड्ने वा कतै जाने कल्पना पनि गरेका छैनौं तर डिलमा पुर्‍याएर लात्ताले हिर्काए भने विकल्प त सबैले खोज्छन् नि ।’

प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव वेदुराम भुसालले गठबन्धनको कार्यदलमै बसेर काम थालेका छन् । सिट बाँडफाँटमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४० सिटको अडान राख्ने र २५ सिटलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने एकीकृत समाजवादीले रणनीति बनाएको छ । एमालेमै हुँदा प्रत्यक्षतर्फ जितेकाको सिट सुरक्षित गर्ने उसको योजना छ । झाँक्रीले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ गुल्मी–२ वा काठमाडौं–२ बाट चुनाव लड्ने सोचमा रहेको बताएकी छन् । ‘गुल्मी वा काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व पनि यस विषयमा सकारात्मक छ तर सिट बाँडफाँट हुँदा के हुन्छ, हेरौं ।’

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार झाँक्रीलाई गुल्मी–२ बाट टिकट दिने सम्भावना छ । झाँक्रीले आफ्नो चाहना पनि गुल्मी नै रहेको बताइन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा क्षेत्र १ कांग्रेसले र २ एकीकृत समाजवादीले पाउने सम्भावना छ । ०७४ को निर्वाचनमा गुल्मी–२ बाट एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका थिए । ०७४ मा विष्टले वाम गठबन्धनका तर्फबाट ३४ हजार ६ सय १८ मत ल्याएका थिए । प्रतिस्पर्धी चन्द्र केसीले २० हजार १ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।

खतिवडा मकवानपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले पनि त्यहीँबाटै चुनाव लड्ने सोच बनाएको उनले बताए । ‘पार्टीमा केही समस्या भए पनि हल भइसके । त्यसकारण म एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्छु,’ उनले भने । ०७४ को निर्वाचनमा खतिवडाले ४४ हजार ७ सय ४४ मत ल्याएर कांग्रेस उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई पराजित गरेका थिए । डिनाले ३२ हजार ६ सय ८५ मत ल्याएकी थिइन् ।

मकवानपुरबाट चार पटक चुनाव जितेका खतिवडा यस पटक आफैं उठ्छन् वा श्रीमती मनु सिग्देललाई उठाउँछन् भन्ने चर्चा पनि एकीकृत समाजवादीभित्र छ । ‘अहिलेसम्म आफैं चुनाव लड्ने मुडमा छु, अझै दुई–तीन महिना बाँकी छ । बुढेसकाल लागिसक्यो, त्यसकारण के हुन्छ, त्यो भिन्दै भयो,’ खतिवडाले भने, ‘म उठिनँ भने भाग कता जान्छ, ठेगान छैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो । पौडेल र श्रेष्ठले तनहुँ–१ बाटै चुनाव लड्ने तयारी थालेका छन् । ‘गठबन्धनमा पहिलादेखि नै जसले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ उसले पाउने भन्ने कुरा भएकाले मेरो दाबी छ, मलाई पार्टी र गठबन्धनका नेताहरूले धोका दिनुहुन्न भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु,’ श्रेष्ठले भने । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट श्रेष्ठले ३४ हजार ४ सय ८९ मत ल्याएका थिए । पौडेल २७ हजार ६ सय ७५ मत प्राप्त गरेर पराजित भए ।

सिट बाँडफाँटको आधार तय गर्न बनेको कार्यदलले सबै पार्टीका शीर्ष नेताको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल थालेको छ । कांग्रेसको शीर्ष नेता भएकाले अन्यत्रबाट चुनाव लड्ने सुविधा पौडेललाई रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उहाँ मभन्दा ठूलो नेता हो, त्यसकारण चितवन, गोरखा, लमजुङ जहाँ गए पनि भयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीको म संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँ । आफैंले बनाएको पार्टी छोड्न चाहन्न । मेरो पार्टीले त्यस्तो ठूलो गल्ती गर्दैन र गठबन्धनका नेताहरूले पनि मलाई अन्याय गर्नुहुन्न भन्नेमा विश्वस्त छु ।’

अर्का सांसद आलेले ०७४ को निर्वाचनमा डोटीमा एमालेका तर्फबाट जितेका थिए । उनले कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरलाई १ हजार ६ सय ३२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । आलेले ३२ हजार ५ सय १० मत ल्याएका थिए । सत्ता गठबन्धनबीच नै चुनावमा तालमेल हुने भएपछि आलेले डोटीबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसका बलायरले पनि त्यहींबाट लड्ने तयारी गरेका छन् ।

गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा डोटी कांग्रेसको भागमा परे आले एमालेतिर लाग्न सक्ने आकलन पनि छ । तर, उनले एकीकृत समाजवादीबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘एमालेबाट विद्रोह गर्ने बेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हामी मिलेर जाऔं, चुनाव पनि मिलेर लड्ने हो, तपाईंको टिकट हामी सुनिश्चित गर्छौं भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण म ढुक्क छु । डोटीबाटै चुनाव लड्छु ।’

आलेले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पहल धेरै भएको हुँदा त्यसको मूल्यांकन हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिममा पार्टीबाट निर्वाचित सांसद म मात्रै हो, जसले पहल गरेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं,’ उनले भने, ‘मेरो टिकटका विषयमा तलमाथि होला भन्ने लाग्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि असन्तुष्ट चार सांसद अन्य पार्टीमा गएर टिकट पाउने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् । ‘एमालेमा गएर टिकट दिन्छन् र ओलीले ? कि कांग्रेसमै प्रवेश गर्नुपर्‍यो, त्यसो गरे पनि टिकट पाउन झन् कठिन हुन्छ, माओवादीमा गए पनि यही गठबन्धन हुँदासम्म सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘जति बटारिए पनि उनीहरू अन्त जाने ठाउँ छैन ।

अर्कातिर सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका शीर्ष नेतामै असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब पनि बढ्दै छ । खनालसहित एकीकृत समाजवादीका केही नेता वाम गठबन्धन वा खासगरी एमालेसँग तालमेलको पक्षमा देखिएका छन् । ‘पार्टीभित्र दुईथरी मत छन् र आ–आफ्नो कोसिस पनि देखिन्छन्,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पार्टीको संस्थागत निर्णय हो । कसैले वाम गठबन्धनका नाममा एमालेसँग निकटता राख्छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हुन जान्छ ।’

वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई लिएर नेपाल र खनालबीच मतभेद देखिन थालेको हो । कांग्रेसले गठबन्धनमा इमानदारी नदेखाएको आरोप लगाउँदै खनाल वाम गठबन्धनको पक्षमा छन् । उता एमालेसँग अलग्गिएको एक वर्ष पनि नपुगेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकार कम नभएकाले अहिले नै तालमेल गर्न नसक्ने नेपालको भनाइ छ । सिट बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यदलमा पनि नेपालले आफूनिकट नेता वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाललाई पठाएका छन् ।

असारमा भएको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा खनालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमालेसँगको तालमेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता उनले सार्वजनिक रूपमै यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट पाठ सिकेर जिल्ला–जिल्लामा एमालेसँग तालमेल गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने उनको मत छ । नेपालले भने संसद् विघटन गर्ने ओलीले आत्मालोचना नगरेको र अहिले पनि उनी एकीकृत समाजवादीप्रति नकारात्मक रहेकाले तत्काल सहकार्य सम्भव नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टलगायत दोस्रो तहका नेताले पटक–पटक खनालसँग संवाद गरिसकेका छन् । खनालले भने पाण्डे र बिष्ट अहिले एमालेमा निर्णायक तहमा नभएको भन्दै ओलीकै तहबाट पहलको अपेक्षा गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीमा मुकुन्द न्यौपानेलगायतका नेताले पनि वाम गठबन्धनकै पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेससँग नभएर एमालेसहितको चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘एमाले भनेको केपी होइन, देशभर पार्टी संगठन भएको पार्टी हो,’ न्यौपानेले भने, ‘कि त एमालेबाहेक होइन, केपीबाहेकको वामपन्थी एकता भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यो पनि किन भन्नुपर्‍यो र ? त्यसकारण एमालेसहितको वामपन्थी एकता हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्धन मूल्यमा अत्याचार

सम्पादकीय

भारतबाट लगातार तीन पटक भाउ घटेर आउँदा पनि नेपाल सरकारले इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्नु गरिखाने नागरिकमाथि सरासर अत्याचार हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जुलाई १६, अगस्ट १ र अगस्ट १६ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरेर उपभोक्ताबाट अनुचित दोहन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भाउ बढाउने गरेको निगमले अहिले सस्तोमै किन्दा पनि मूल्य समायोजन नगर्नुलाई कसै गरी न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिँदैन ।

सवाल आयल निगमको मात्र होइन, खासमा इन्धनको अकासिएको मूल्यका कारण चौतर्फी मार खेपेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार स्वयं इच्छुक छ कि छैन भन्ने हो । निगमको पुरानो घाटा पूर्तिको बहानामा सरकारले इन्धनको अचाक्ली मूल्यलाई कायम राखिराख्न किमार्थ मिल्दैन । निगमको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनको बोझ आम उपभोक्तालाई बोकाउन पाइँदैन । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा त सर्वसाधारण प्रताडित हुने अवस्था आउँदा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले त यो प्रक्रियालाई नै बजार सिद्धान्तविपरीत गएर ‘परिचालित’ जस्तो बनाइएको छ≤ उपभोक्तालाई नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य तुल्याइएको छ ।

आईओसीलाई चार महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत् राख्नुपरेको निगमको जिकिर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण गत वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको उसको भनाइ छ । समस्या के छ भने, सरकारले निगमलाई पूर्वाधार करबापतको रकम जेठमा १० दिन बराबरको करिब ५९ करोड सोधभर्ना गरे पनि असारको १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ दिएको छैन । गत जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयंले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएपछि निगमले त्यति नै मूल्य घटाएको थियो । तर सरकारले कर समायोजन नगरेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ ।

आईओसीबाट ९८ रुपैयाँ ६७ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र १ सय २० मा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७ रुपैयाँ ३ पैसा राजस्व लाग्छ, जसमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । उदेकलाग्दो त, यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । यस हिसाबले उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ । सरकारले प्रयोजनविहीन कर निरन्तर लिइरहनु भनेको उपभोक्तामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । त्यसमाथि ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर भए पनि महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।

अहिले त, भारततर्फको बजार देखाउँदै तस्करीबाट जोगिनुपर्ने बहाना पनि उपलब्ध छैन । बुधबार एक लिटर पेट्रोलको मूल्य नेपाली सीमावर्ती बिहारमा भारु १०७.२२ (१७१.५५ रुपैयाँ) र उत्तर प्रदेशमा भारु ९६.५५ (१५४.४८ रुपैयाँ) मात्रै पर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू १८१ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । अर्थात्, नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ बिहारमा भन्दा १० र उत्तरप्रदेशमा भन्दा २७ रुपैयाँ महँगो छ । भारतले केहीअघि कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरी इन्धन–मूल्य घटाएर त्यहाँका उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो, नेपाल सरकार भने त्यसरी जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन । उसै पनि भारतका तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यक वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा इन्धन मूल्यले बजार भाउ झन् बढाइरहेको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका नागरिक हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले कर पुनरवलोकन गरेर भए पनि इन्धन मूल्य घटाउनुपर्छ  । करमा पुनर्विचार गर्न नचाहेर इन्धनको भाउ महँगो नै राख्नु भनेको कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सहुलियत होइन, चौतर्फी महँगी उपहार दिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओर्लंदा पनि नेपालमा भाउ नघटाएर केवल नाफाखोर व्यापारी बन्ने छुट सरकार र निगमलाई छैन, उनीहरू दुवै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । सरकारी गाडीमा चढेर राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले सर्वसाधारणले सामना गरिरहेको महँगीको चोट महसुस गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×