माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने निहारिकाको अडान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने निहारिकाको अडान

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति भवन शितलनिवास अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारार्थ भर्ना गरिएकी महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका राजपुत भनिने सोनालीकुमारी सिंहले अनशन तोड्न अस्वीकार गरेकी छन् ।

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती निहारिकासँग वार्ता गरी अनशन तोडाउने प्रयासमा बुधबार अपराह्न अस्पताल पुगेका थिए ।

तर, निहारिकाले सरकारसँग गत असार ३ मा भएको सहमतिका बुँदा बाहेक थप माग अघि सारेपछि कानुनमन्त्री शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खाती अस्पतालबाट फर्किएका हुन् । निहारिकासँग वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि निहारीकाले प्रतिवादी बनाएका शिवराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले मंगलबार धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारी टोली निहारिकासँग वार्ता गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो ।

शिवराज श्रेष्ठले आफूमाथि धनुषामा जबर्जस्ती करणी गरेको र त्यसबाट बच्चा जन्मिएकाले आरोपित र बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर २०७९ निहारिका जेठ २९ बाट काठमाडौंमा अनशन बसेकी थिइन् । काठमाडौैंको माइतीघर र बसन्तपुरमा अनशन बसेकी उनीसँग असार ३ मा माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

सरकारसँग भएको सहमतिपत्रमा आरोपित श्रेष्ठ र आफ्ना छोराको डीएनए परीक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, निहारिका र उनका छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, न्याय प्राप्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने, अनशनकर्तालाई आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारबाट अनशन तोडाउने उल्लेख थियो ।

तर, बुधबार कानुनमन्त्री शर्मा र महान्ययाधिवक्ता खातीसँग निहारिकाले आरोपितलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धान गरेको भन्दै आफ्नो जाहेरीको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने, शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, उच्च अदालत धनुषामा विचाराधीन मुद्दा आगामी पेशीबाटै किनारा लगाउनुपर्ने र शिवराज श्रेष्ठको ततकल डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका अरु माग थपेकी छन् । निहारिकाको मागपछि कानुनमन्त्री शर्माले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले केही गर्न नसक्ने तर बहसका क्रममा आरोपितको डीएनए परीक्षण गर्न माग गर्ने र सरकारका तर्फबाट भएका सम्झौता पालना गरिने बताएका थिए । तर, निहारिका पछिल्ला मागसमेत पुरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडान लिएको छलफलमा सहभागी स्रोतले जानकारी दियो ।

निहारिकाले प्रतिवादी शिवराजविरुद्ध कारबाहीको माग गरेपनि जिल्ला अदालतले उनलाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाई दिएको थियो । तर, आरोपितलाई सफाई दिएको फैसलामाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश परशुराम भट्टराई सर्वोच्च तानिइसकेका छन् ।

निहारिकाले आफूमाथि २०७६ कात्तिक ६ गते बेलुका धनुषा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ स्थित शिवराज श्रेष्ठले कोठामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । घटनाको करीब साढे तीन महिनापछि मात्रै निहारिका आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै २०७६ माघ १९ मा उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

निवेदनमा शिवराजको घरमा बस्ने वातावरण मिलाइदिन पनि भनिएको थियो । त्यही निवेदनमा निहारिकाले शिवराजसँग हकअधिकार दिलाई पाउँ भन्ने माग पनि गरेकी थिइन् । निवेदनमा निहारिकाले शिवराजसँगको सम्बन्ध श्रीमान–श्रीमतीका रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसको अर्को महिना २०७६ फागुन ११ मा शिवराज विरुद्ध निहारिकाले जबर्जस्ती करणीमा कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिइन् ।

त्यसपछि प्रहरीले शिवराजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धान पूरा गरी दायर मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले २०७८ भदौ १३ मा शिवराजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने आदेश दियो । त्यसको करिब ६ महिनापछि निहारिकाले २०७७ भदौ १५ मा छोरा जन्माइन् ।

तर, २०७८ माघ २४ मा जिल्ला अदालत धनुषाले शिवराजलाई आरोपबाट सफाइ दिएपछि निहारिका फैसलाको ४ महिनापछि आफू अन्यायमा परेको दाबीसहित काठमाडौंमा आएर धर्ना र अनशनमा बसेकी थिइन् । अदालतको फैसलामा निहारिकाको दाबीअनुसार उनीमाथि ‘जबर्जस्ती करणी भएको पुष्टि नहुने’ उल्लेख छ । त्यस्तै निहारिकाले शिवराजसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको भनिएका बच्चाको हकमा ‘छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भन्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करण गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित बेहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निजप्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ त्यसपछि काठमाडौंमा आएर अनशन र धर्नामा बसेकी निहारिकाले उठाएको विषय सतहमा आएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ २१:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउन ध्यान दिएको छु : नगरप्रमुख खाँण

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँणले स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन् । उनले स्थानीय सरकारले त्यसलाई विशेष ध्यान दिएको बताए । 

शंकरनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिको २४ औं साधारणसभाको बुधबार योगीकुटीमा उद्घाटन गर्दै खाँणले हरेक नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । पानीको स्वच्छता र पर्याप्ततालाई ध्यानमा राखेर वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

देशको विकास र समृद्धिका लागि तीन तहकै सरकार सँगै हरेक संघसंस्था पारदर्शी ढंगले चल्नु पर्ने भन्दै उनले तिलोत्तमा नगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख जगेश्वरीदेवी चौधरीले नगरका सबै नागरिकलाई खानेपानीको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले ११ वटा खानेपानी आयोजना संचालन भइरहेको र अबको दुई वर्षमा ती आयोजना पूरा हुँदा सम्पूर्ण रुपन्देहीवासी स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका निमित्त कार्यालय प्रमुख अतुलेशकुमार कर्णले खानेपानी, सरसफाई र ढल निकासको उचित व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ २१:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×