दार्चुला जिप दुर्घटना : मृतक पाँचै जनाको सनाखत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दार्चुला जिप दुर्घटना : मृतक पाँचै जनाको सनाखत

मनोज बडू

दार्चुला — गोकुलेश्वरबाट जिल्ला सदरमुकाम खलंगा आइरहेको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका पाँचै जनाको सनाखत भएको छ । प्रहरीका अनुसारका दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बझाङ जिल्ला बुङ्ल नगरपालिका–८ का पुने बोहरा, उज्वल बोहरा, हिक्मत जागरी, राइभान बोहरा र दम्फादेवी बोहरा रहेका छन् ।  

शैल्यशिखर नगरपालिका–६ स्थित उल्लानीमा से १ ज ५५१ नम्बरको जिप सडकबाट करिब दुई सय मिटर तल खस्दा बुधबार अपराह्न ४ जना पुरुष र एक जना महिलाको घटनास्थलमै मुत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा ९ जना घाइते भएका छन् ।

बझाङका सबै जना भारतको पिथौरागढ उपचारका लागि जान आएको भन्ने बुझिएको दार्चुलाका प्रहरी डिएसपी प्रतीक विष्टले बताए । प्रहरीका अनुसार घाइते हुने मालिकार्जुन गाउँपालिका–३ का ५० वर्षीया गोमतीदेवी धामी, ३० वर्षीया गोमती धामी, २१ वर्षीय सुमनसिंह धामी, ४२ वर्षीया रुपा धामी, मालिकार्जुन गाउँपालिका–६ की ४० वर्षीया रेवती धामी, महाकाली नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय रमेश लुहार, महाकाली नगरपालिका–७ का २५ वर्षीय लिलाराम कोली, बैतडी जिल्ला डिलाशैनी गाउँपालिका–३ का प्रदीप राना र बझाङ बुङ्गल नगरपालिका–८ का ६८ वर्षीय धनबहादुर जागरी घाइते भएका छन् । उनीहरुमध्ये ३ जना सख्त घाइते रहेका छन् ।

घाइतेहरुको गोकुलेश्वर प्रहरी चौकी, मालिकार्जुन चौकीका प्रहरी र स्थानीय उद्धार गरी गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको वर्षदिनपछि बल्ल अनुगमन

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यायोजना, २०७८ कार्यान्वयन अन्योलमा
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको करिब एक वर्षपछि अनुगमन थालेको छ । वातावरण विभागले बुधबारदेखि बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिकको झोला अनुगमन सुरु गरेको छ । विभागकी सूचना अधिकारी सरोजा अधिकारीले भदौ १ गतेबाट अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिइन् ।

विभागले यसअघि अनुगमन सुरु गरे पनि कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै अनुगमन स्थगित गरेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा प्लास्टिक झोला उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि भएको भन्दै अनुगमनलाई तीव्रता दिने जनाउँदै विभागले सूचना समेत प्रकासन गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ साल असोज १८ गते राजपत्रमा सूचना जारी औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातालो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

वातावरण विभागले पहिलो चरणमा प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा अनुगमन गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा पसलहरुमा र तेस्रो चरणमा सर्वसाधरणहरुलाई सचेत गराउने अधिकारीले बताइन् ।

‘हामी पहिलो चरणमा उत्पादन हुने उद्योग र पसलहरुमा अनुगमन गर्नेछौं,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘४० माक्रोनभन्दा कम तौल र पातलो झोला पुन:प्रयोग पनि हुँदैन र प्रदूषण पनि बढाएको छ । मल्टिपल युज हुने झोला प्रयोगलाई हामी जोड दिने छौं । ’

उनका अनुसार ४० माइक्रोन भन्दा पातला झोलाहरु सब्जी पसल, फलफुल बजार तथा किराना पसलहरुमा प्रयोग हुुँदै आएको छ । त्यस्ता झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गराइएको छ ।

सरकारले २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडा र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो र ४० माइक्रोभन्दा पातलो झोलालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर भूकम्पका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पनि ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिक निर्वाध रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

२०७५ साल फागुनमा वन तथा वतावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण्का लागि सावर्जजनिक गरेको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रथामिकता दिने उल्लेख गर्‍यो । २०७६ सालमा ल्याइएको वातावरण नीतिमा प्रदूषणजन्य प्लास्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गरिने रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । त्यही बुँदमा टेकेर सरकारले प्लास्टिक झोला(नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ जारी गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको आयात, भण्डारण,बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कडेँलले जानकारी दिए ।

वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को आय–व्यययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६०मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ गतदेखि लागू हुने गरी पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै सरकारले नीतिगत घोषणा गरेको थियो । सोही वर्षको साउन २८ गते सर्वोच्चले अदालतले सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयारी गरी प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्ध कार्यायोजना, २०७८ पनि स्वीकृत भएको थियो ।

नकुहिने प्रकृतिको हुने, लामोसमयसम्म सोही रुपमा बस्ने हुँदा वातावरणमा यसको दुष्प्रभाव देखिने, यसले माटोको उर्वरशक्ति घटाउने, जलाउँदा जोखिम हुने र पुन:प्रयोग पनि गर्न नसकिने भन्दै कार्ययोजना ल्याइएको सचिव कडेँलले जानकारी दिए । कार्ययोजा कार्यान्वयनका लागि वातावरण विभागले नेतृत्व लिएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार कम तौल भएको प्लास्टिकलाई पुन: प्रयोग गर्न नसकिने, हावाले उडाएर जल क्षेत्रमा लैजाँदा जलचर अल्झेर मृत्युको कारण बन्ने, टुक्रिएर हरित–गृह ग्यास उत्सर्जन हुने, बाल्दा फ्युरेन, डाइअक्सिन जस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन हुने, प्लास्टिकमा जैविक फोहोर हाल्दा कुहिएर वातावरणमा मिल्न जान नपाउने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गर्छ ।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा एकल प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला मुक्त नेपाल बनाउने, वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोग गर्नका लािग सरोकारवाला तथा सर्वसाधरणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य छ ।

वातावरण विभागले सर्वसाधरणलाई त्यस्ता झोला प्रयोग नगर्नका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । ४० माइक्रोन तौल र त्यो भन्दा पातलो झोलो उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई उत्पादन बन्द गराउनका लागि विभागले उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने विभागकी सूचना अधकिारी सरोजा अधिकारीले जानकारी दिइन् । सरकारले ल्याएको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजनामा ४० माइक्रोनभन्दा बढी झोला उत्पादन गर्नका लागि नयाँ मेसिन खरिद गर्न र वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोलाको उत्पादन गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×