प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको वर्षदिनपछि बल्ल अनुगमन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको वर्षदिनपछि बल्ल अनुगमन

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यायोजना, २०७८ कार्यान्वयन अन्योलमा
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको करिब एक वर्षपछि अनुगमन थालेको छ । वातावरण विभागले बुधबारदेखि बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिकको झोला अनुगमन सुरु गरेको छ । विभागकी सूचना अधिकारी सरोजा अधिकारीले भदौ १ गतेबाट अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिइन् ।

विभागले यसअघि अनुगमन सुरु गरे पनि कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै अनुगमन स्थगित गरेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा प्लास्टिक झोला उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि भएको भन्दै अनुगमनलाई तीव्रता दिने जनाउँदै विभागले सूचना समेत प्रकासन गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ साल असोज १८ गते राजपत्रमा सूचना जारी औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातालो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

वातावरण विभागले पहिलो चरणमा प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा अनुगमन गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा पसलहरुमा र तेस्रो चरणमा सर्वसाधरणहरुलाई सचेत गराउने अधिकारीले बताइन् ।

‘हामी पहिलो चरणमा उत्पादन हुने उद्योग र पसलहरुमा अनुगमन गर्नेछौं,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘४० माक्रोनभन्दा कम तौल र पातलो झोला पुन:प्रयोग पनि हुँदैन र प्रदूषण पनि बढाएको छ । मल्टिपल युज हुने झोला प्रयोगलाई हामी जोड दिने छौं । ’

उनका अनुसार ४० माइक्रोन भन्दा पातला झोलाहरु सब्जी पसल, फलफुल बजार तथा किराना पसलहरुमा प्रयोग हुुँदै आएको छ । त्यस्ता झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गराइएको छ ।

सरकारले २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडा र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो र ४० माइक्रोभन्दा पातलो झोलालाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर भूकम्पका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पनि ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लास्टिक निर्वाध रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

२०७५ साल फागुनमा वन तथा वतावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण्का लागि सावर्जजनिक गरेको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रथामिकता दिने उल्लेख गर्‍यो । २०७६ सालमा ल्याइएको वातावरण नीतिमा प्रदूषणजन्य प्लास्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गरिने रणनीति तथा कार्यनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । त्यही बुँदमा टेकेर सरकारले प्लास्टिक झोला(नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ जारी गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाको आयात, भण्डारण,बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कडेँलले जानकारी दिए ।

वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को आय–व्यययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६०मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा २०७८ साउन १ गतदेखि लागू हुने गरी पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै सरकारले नीतिगत घोषणा गरेको थियो । सोही वर्षको साउन २८ गते सर्वोच्चले अदालतले सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयारी गरी प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्ध कार्यायोजना, २०७८ पनि स्वीकृत भएको थियो ।

नकुहिने प्रकृतिको हुने, लामोसमयसम्म सोही रुपमा बस्ने हुँदा वातावरणमा यसको दुष्प्रभाव देखिने, यसले माटोको उर्वरशक्ति घटाउने, जलाउँदा जोखिम हुने र पुन:प्रयोग पनि गर्न नसकिने भन्दै कार्ययोजना ल्याइएको सचिव कडेँलले जानकारी दिए । कार्ययोजा कार्यान्वयनका लागि वातावरण विभागले नेतृत्व लिएको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार कम तौल भएको प्लास्टिकलाई पुन: प्रयोग गर्न नसकिने, हावाले उडाएर जल क्षेत्रमा लैजाँदा जलचर अल्झेर मृत्युको कारण बन्ने, टुक्रिएर हरित–गृह ग्यास उत्सर्जन हुने, बाल्दा फ्युरेन, डाइअक्सिन जस्ता हानिकारक ग्यास उत्सर्जन हुने, प्लास्टिकमा जैविक फोहोर हाल्दा कुहिएर वातावरणमा मिल्न जान नपाउने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गर्छ ।

सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा एकल प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला मुक्त नेपाल बनाउने, वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोग गर्नका लािग सरोकारवाला तथा सर्वसाधरणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य छ ।

वातावरण विभागले सर्वसाधरणलाई त्यस्ता झोला प्रयोग नगर्नका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । ४० माइक्रोन तौल र त्यो भन्दा पातलो झोलो उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई उत्पादन बन्द गराउनका लागि विभागले उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने विभागकी सूचना अधकिारी सरोजा अधिकारीले जानकारी दिइन् । सरकारले ल्याएको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्ययोजनामा ४० माइक्रोनभन्दा बढी झोला उत्पादन गर्नका लागि नयाँ मेसिन खरिद गर्न र वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोलाको उत्पादन गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन माग गर्दै कोइराला समूहले गर्‍यो खबरदारी सभा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिन माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा खबरदारीसभाको आयोजना गर्दै कोइराला समूहका तरुण, विद्यार्थी, महिलालगायत भ्रातृ संस्थाका नेताहरुले पार्टी नेतृत्वले भ्रातृ संस्थामा एकलौटी गर्दा पार्टी र संगठनलाई क्षति पुगेको गुनासो गरे । 

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई चलायमान राख्न भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिन आवश्यक हुने बताए । ‘भ्रातृ संस्थाहरुको वर्षौदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाहरुलाई अहिले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर सभापतिजीलाई गठन गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ केसीले भने, ‘सबै अधिकार उहाँलाई दिएका छौं । र पनि गर्नुहुन्नँ ।’

अहिलेसम्म गठन भएका भ्रातृ संस्थामा समेत सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा कोइराला समूहले विरोध गर्दै आएको छ ।

‘मैले त अध्यक्ष नदिए उपसभापति दिनुहोस्, महामन्त्री दिनुहोस् । तर, भ्रातृ संस्थाहरुलाई पूर्णता दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भन्ने गरेको छु,’ केसीले भने, ‘तर त्यसको सुनुवाइ हुँदैन, यो दुःखद् पक्ष छ ।’

१३ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा देउवा निर्वाचित भएपछि अधिकांश भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेको छैन । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, किसान संघलगायत दर्जनौं भ्रातृ संस्थाका पदाधिकारीले पार्टीको नेतृत्वको असहयोगकै कारण महाधिवेशन समेत गर्न नसकेर पदमुक्त भएका छन् । १४ औँ महाधिवेशनपछि सभापति देउवाले हालसम्म छ वटा भ्रातृ संस्थामा अध्यक्षमात्रै नियुक्त गरेका छन् । तर, चुनावको मुखमा ती भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

कोइराला समूहले बाँकी रहेका भातृ संस्थाको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ भने अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका भ्रातृ संस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

खबरदारी सभामा केन्द्रीय सदस्यहरु मधु आचार्य, सरिता प्रसाईं, किरण यादव, प्रतिमा गौतम, दिनेश कोइरालालगायत नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×