काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनबारे १७ वर्षमा १७४ पटक सहमति भयो, समाधान निस्किएन : मन्त्री चौधरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनबारे १७ वर्षमा १७४ पटक सहमति भयो, समाधान निस्किएन : मन्त्री चौधरी

माधव अर्याल

पाल्पा — सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय माग पूरा गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ मुद्दा आउने भएकाले समाधान हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो १७ वर्षमा स्थानीयसँग १ सय ७४ पटक विभिन्न निकायसँग समाधानका लागि सहमति भए पनि समाधान आउन नसकेको बताए । 

पाल्पामा बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उनले पत्रकारको जिज्ञासा मेटाउँदै भने, ‘उपत्यकाका स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय अन्य निकायसँग स्थानीयको माग सम्बोधन भइरहेको छ तर समाधान आउन सकेको छैन ।’ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएर भन्दा पनि फोहोर गराइराख्ने नियतका कारण फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘सिन्डिकेट छ, दुई चार सय टिपरले काम पाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट एउटै व्यक्तिले फाइदा लिएको छ । धेरै करोड पैसा नियमित पाइरहेको छ । अदृश्य शक्ति अर्थात गिरोहका कारण चाहेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिइरहेको छैन ।’

फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर उपत्यकाका स्थानीय तहहरुसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै समूहका मानिसको खराब मनोविज्ञानका कारण पनि गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामीले नयाँ ढंगले फोहोर व्यवस्थापन कार्यका लागि माइक्रो अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच पनि सहकार्य गरेर यसको अध्ययन गर्ने छौं ।’ संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण मात्र गर्ने भएकाले पनि यसमा स्थानीय तहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

बन्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दाले नयाँ नयाँ मुद्दा ल्याउँदा नै समस्या बल्झिरहेको मन्त्री चौधरीले बताए । उनले अब काठमाडौंको फोहोरले काठमाडौंका लागि पुग्ने मल, ग्यास, बिजुली निकाल्ने योजना बनाउने बताए । फोहोर गर्ने जनतालाई हामी पैसा लिने होइन दिने अवस्थामा पुर्‍याउने गरी काम गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १३:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा कसले के भने ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबारदेखि बल्ल सिफारिस समितिले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठक बोलाइएको हो । बुधबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले महाभियोग प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

महाभियोग प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एमाले सांसदहरूले लोकलाजले पनि सरकारले अहिले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन् । त्यस्तै एमाले सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नै समितिमा भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । जवाफमा माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले समिति पहिले नै बनेकाले त्यस्तो हुन गएको बताएकी थिइन् । त्यस्तै उनले किन ढिलो भयो भन्ने कारण खोज्न भन्दा पनि प्रक्रिया टुंग्याउन पर्ने बताइन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

साउन २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जवराविरुद्धको महाभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल गरी चार सदस्य छन् । कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ सदस्य छन् । जसमा कांग्रेसका मिनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट हुन् भने माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा हुन् । एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ र जनता समाजवादीका प्रमोद साह सदस्य छन् ।

बुधबारको बैठकमा कसले के भने ?

'दोषी भए दोषी भन्न तयार छौँ'

कृष्णभक्त पोखरेल, एमाले सांसद

महाभियोगबारेमा सबै कानुनविपरीत गइरहेका छौं । महाभियोग दर्ता भएको केही महिना हामी खुला दिमागमा आएका छौं । हामीलाई चोलेन्द्रलाई महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषि निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं । यहाँ त महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने उजुरीकर्ता नै न्यायाधीश बन्ने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रो व्यवस्था नै यस्तो छ । प्रमाणले दोषी देखिए दोषी हुन्छन् निर्दोष देखिए निर्दोष हुन्छन् । अध्ययनको मौका पाउँ । खुला दिमागका साथ बसौं । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । सुशीला कार्की, रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।

त्यस्तै महाभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने होइन । कार्याविधिको खाका आएको छ । यसको अध्ययनका लागि समय चाहिन्छ । आज नै सभापति चयन गर्ने भन्ने होइन । १ महिनाभित्र कसरी टुंगोमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा राखेर जानुपर्छ । त्यो गरेनौं भने सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौं । हाम्रो आयू ३ महिना पक्कै छैन । १ महिनाभित्रै सक्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

'ढिला भएकोमा प्रश्न उठेका छन्'

मीनबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेस सांसद

जसलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने हो उसलाई लगाएका छौं तर काम ठीक ढंगले भइरहेको छैन । तर काम त गर्नुपर्छ । हामीलाई ३ महिनाभित्रको समय हो । ३ महिनापछि भन्ने होइन । ३ महिनाभित्र यो काम सकौं । सिंगो संसद्ले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा ढिलाइ गर्‍यो । महाभियोग समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्‍यो ।

आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ । कार्यतालिका अगाडि लिएर जाउँ । पहिलो कुरा दस्तावेज अध्ययन गरौं अबको बैठकमा । महाभियोग प्रस्ताव आउँदा १ वर्षअघिको झल्झली सम्झ्यौं भने हामी कसैले सम्झिरहेका थिएनौं । बार, बेन्च, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत अस्तव्यस्त थिए । अहिले होइन कि होइन कि भन्ने लाग्छ होला । चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगायौं तर अहिले हामीप्रति नै प्रश्न आएका छन्। अब यसलाई छिटो अगाडि बढाउँ ।

बारको आन्दोलन थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । ती दस्तावेजन संकलन गर्नुपर्छ होला । नागरिक समाज र जनआवाज के छ त्यसलाई पनि कार्यक्षेत्रमा राखौं । कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रस्तावमा संलग्न र प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात लिने, तीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने कार्यक्षेत्र राखौं ।समय हुँदाहुँदै पनि समय दिन नसक्ने भएकाले संक्षिप्त कार्यविधि बनाएर अगाडि जाऔँ । तटस्थ खोजौं भन्ने हो भने संसद् बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो मिल्दैन । त्यो भविष्यमा गरौंला । आपसी सरसल्लाहपछि अर्को बैठकमा सभापति चयन गरौं ।

'समयमा नै सकाउने गरी काम गरौं'

एकवाल मियाँ, लोसपा सांसद

महाभियोग दर्ता भएको आज ठ्याक्कै ६ महिना भयो । समयमा नै सकाउने गरी काम गरौं । रातदिन खटेर गरौं । अध्ययन गर्ने कागजात जति छन्, के कस्ता कागजात छन् आज या भोलिसम्ममा माग गरौं ।जति कागजात हो त्यति माग गरौं । नत्र अर्कोको जस्तो मागेको एक दिनको छ त्यसको भोलिपल्टको आउला ।

'समय अत्यन्तै कम छ'

कल्याणी खड्का, नेकपा एस सांसद

सभापति पनि आत्तिनुभएको जस्तो छ । समय अत्यन्तै कम छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । भोलि नै बसौं पर्सि नै बसौं । जति लामो कार्यविधि बनाउँछौं त्यति निर्वाचनतिर लाग्नुपर्छ ।

'चाह्यो भने १ महिनाभित्र सकिन्छ'

प्रमोद साह, जसपा सांसद

६ महिनाको समयको अन्तराल भयो । ३ महिनामा प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । महाभियोग लगाएर हटाएको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन दिनका लागि दिएको हो भन्ने लाग्दैन । महाभियोगको हामी न प्रस्तावक छौं न समर्थक । विगतमा हामीसँग सुझाव पनि मागिएको थिएन। जो आरोप लागेका छन् त्यो प्रतिष्ठा पनि जाने हो । प्रमाणित भएन भने दोषी ठहरिएन भने ९ महिनाको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? राज्यले बेहोरेको क्षति कसले दिने हो ? महाभियोग लगाएपछि संविधानले दिएको समयावधिभित्र गलत सहीको प्रतिवेदन दिएर निर्क्यौल दिनुपर्ने हो । कार्यविधि २ दिन अगाडि दिएको भए हुन्थ्यो ।महाभियोग सिफारिस समितिले काम गर्दागर्दै चुनाव आउँछ ।

अहिले पनि न्याय दिन चाह्यो भने १ महिनाभित्र सकिन्छ । लगातार काम गरियो भने १ महिनामा दियो भने प्रतिवेदन दिने अवस्था हुन्छ । अबको १ महिनापछि समितिको सदस्य हुँदाहुँदै बोलाउनुभयो भने म उपलब्ध हुन नसक्ने वा कोरम पनि नपुग्ने अवस्था हुन सक्छ । महाभियोग समितिले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

भित्रीमनले काम गर्न खोजेको भए त ६ महिना लाग्ने थिएन । अहिले पनि प्रतिवेदन दिन खोज्यो भने १ महिनाभित्र फास्ट ट्र्याकमा सक्न सकिन्छ । १ महिनाको कार्यतालिका बनाऔँ ।

यो महाभियोग समिति स्थायी समिति हो । यो संसद् बन्नेबित्तिकै आएपछि बनाउनुपर्ने हो । यो समिति बनायौं र फेरि पनि यसमा अन्तिम मुद्दा अन्तिम हुनुपर्नेछ ।पहिले नै समिति बनाउनुपर्ने बनाउन सकेनौं । कार्यतालिका आजै टुंगो लगाउँ । सभापतिको चयन एक दुई दिनमा गरौं ।

'निष्पक्ष छानबिन होस्'

शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, एमाले सांसद्

यो महाभियोग प्रस्तावलाई लामो समयसम्म समितिमा नदिने काम भयो । संसद्को अवधि सकिने समयमा दिनुको सन्देश के हो त ? समय छोटो भयो भनेर नै अगाडि बढाएको भन्ने पुष्टि भयो । हाम्रो अवधि काम प्रारम्भ गरेदेखि तीन महिना हुन्छ । ३ महिना भन्ने हो भने तीन महिनाको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।हामी सबै उपस्थित छैनौं । सभापति चयनको एजेन्डा नै राखिएको छैन, अर्को बैठकमा राख्नुपर्छ ।

कार्यविधि अध्ययन गरेर आउँछौँ र अर्को बैठकमा आउनुपर्छ । यो विषयमा छलफल गर्नका लागि सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिन होस् । यो वा त्यो पक्ष लिनुपर्छ भन्ने होइन । न्यायालयभित्र के भयो भन्ने त प्रमाणहरू संकलन गर्छौं । सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिनुपर्छ ।

'चुनाव सार्ने नियत त लुकेको छैन ?'

लालबाबु पण्डित, एमाले सांसद

महाभियोग प्रस्ताव जुनबेला राखियो त्यो बेला सही गर्ने माननीय सदस्यहरूलाई त थाहा भयो होला । बाँकीलाई संसद्‍‍मा दर्ता भएपछि, सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र थाहा भएको स्थिति हो । सबै तथ्य प्रमाणहरू संकलन गर्नुभयो कि गर्नुभएन तर केही लेखेर दर्ता गर्नुभएको छ ।

खोइ महाभियोग प्रस्ताव भन्दा लोकलाजले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि समितिमा पठाइयो । आज पनि सबै सदस्य उपस्थित हुनुहुन्न । कार्यविधि अहिले प्रस्तुत भएको छ । सभापति चयनको विषय नै छैन । जसजसले हस्ताक्षर गर्नुभयो निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो । गठबन्धनसँग अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ । यसमा फसियो । चुनाव सार्ने नीति त लुकेको छैन ? चुनाव सार्ने नियत लुकेको छ भने एउटा गल्ती छोप्नको निम्ति अर्को गल्ती गर्न पछि नपर्ने हो कि ! धेरै पहिल्यै नै हामी यो निष्कर्षमा पुगिसक्नुपर्थ्यो ।

'कारण खोज्नतिर नलागौं आफ्नो काम गरौं'

यशोदा गुरुङ सुवेदी, माओवादी सांसद

किन ढिला भयो भन्ने कारण खोज्नतिर नलागौं आफ्नो काम गरौं । समिति पहिल्यै बनेको भए समितिमा भएकाले हस्ताक्षर गर्नेहरूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने हुन्थ्यो । पहिले हस्ताक्षर गरियो र पछि समिति बन्यो । समिति बन्यो काम सुरु भयो तर प्रतिवेदन दिएन भन्ने उदाहरण नबनौं ।

महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसबाट समिति सदस्य रहेका रामबहादुर विष्टले गरेका थिए । उनी समिति सदस्यहरूमा सबैभन्दा ज्येष्ठ हुन् । उनले आगामी बैठकमा कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्ने बताए ।

समितिको पहिलो बैठक बसेको ७ दिनभित्र महाभियोग लागेका संवैधानिक पदाधिकारीलाई सफाइ प्रस्तुत गर्न बोलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×