जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति

बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले महाभियोगबारे सबै कानुनविपरीत गइरहेको बताएका हुन् ।

महाभियोग दर्ता भएको ७ दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जबराविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । उनले भने, 'हामीलाई चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं ।'

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित नभएको उनले बताए । उनले अगाडि भने, 'खुला दिमागका साथ बसौं । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।' उनले महाभियोग सिफारिस समिति पनि संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'महाभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने होइन ।'

कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा लिएर १ महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार बोलाइएको हो ।