जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिएको भन्दै एमालेको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै अघि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले महाभियोगबारे सबै कानुनविपरीत गइरहेको बताएका हुन् ।

महाभियोग दर्ता भएको ७ दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जबराविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । उनले भने, 'हामीलाई चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं ।'

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित नभएको उनले बताए । उनले अगाडि भने, 'खुला दिमागका साथ बसौं । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।' उनले महाभियोग सिफारिस समिति पनि संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'महाभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने होइन ।'

कार्यविधि र कार्यतालिकालाई साथमा लिएर १ महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार बोलाइएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषय शिक्षक पाउनै मुस्किल

सम्झना रसाइली

तनहुँ — तनहुँको भानु नगरपालिका–३ चाम्बासस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयले माध्यमिक तहमा अंग्रेजी विषयको शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट पठनपाठन गराउँदै आएको छ ।

विषयगत शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन पटकपटक प्रकाशित गरे पनि कसैको दरखास्त नपर्दा प्राथमिक तहको शिक्षकबाट माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको प्रधानाध्यापक अशोक खत्रीले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीअनुसार विषयगत शिक्षक पनि पाउन सकिएको छैन र स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर करार तथा अनुदानमा शिक्षक माग्दा पनि विषय शिक्षक पाइँदैन ।’ विद्यालयले दुई पटक अंग्रेजी शिक्षक आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गरिसकेको छ । गत असार २८ गते पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।

ऋषिङ गाउँपालिका–३ दुबुङ्गस्थित शान्ति माध्यमिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी विषय शिक्षकका लागि गत फागुन २९ गते पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । तर, शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त शिक्षकको दरखास्त नै नपरेको प्रअ हर्कबहादुर थापा बताउँछन् । ‘चार पटकसम्म विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षण अनुमति प्राप्त शिक्षक पाउनै सकिएन’, उनले भने, ‘चौथो पटकको सूचना प्रकाशनपछि मात्र शिक्षण अनुमति पत्रबिनाका शिक्षक नियुक्ति गरेका छौं ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पाउनै गाह्रो छ, पाइहाल्ले पनि लामो समयका लागि नटिक्दा विद्यार्थीको पढाइमा असर पर्ने गरेको उनले बताए ।

सहर/बजारको जस्तो सेवा सुविधा नहुने, इन्टरनेट र राम्रो खाने, बस्ने व्यवस्था नहुने भन्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक आउन नखोज्ने ऋषिङ–८ स्थित शिव सरस्वती माविका प्रअ विष्णुप्रसाद खनालले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी यसै पनि कमजोर छन्, शिक्षक आउने जाने गर्दा र विषयगत शिक्षक नपाउँदा गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयले विषयगत शिक्षक नपाउँदा प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई नै माथिल्लो कक्षामा पढाउन लगाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ ।’ ‘पहिलो कुरा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका जनशक्ति उत्पादन नै कम छ, दोश्रो कुरा उत्पादित जनशक्ति पनि नेपालमा केही छैन भन्दै विदेशिने र अन्य प्रोजेक्टमा जाने परम्परा रहेको छ । ग्रामीण भेगमा अन्य अवसर छैन शुद्ध त्यही विषयमात्र पढाएर धेरै कमाइ हुँदैन भन्ने सोच छ’, उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, प्रोत्साहान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिए प्रभावकारी हुने थियो । यसो गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव लामो समयसम्म हुने थिएन ।’

सरकारले उपलब्ध गराउने दरबन्दीअनुसार शिक्षक उपलब्ध नभएपछि अनुदान कोटाबाट शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुमति दिइएको भानुका शिक्षा शाखाप्रमुख ध्रुव पौडेलले बताए । जिल्लामा ४३१ वटा सामुदायिक र १२५ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीअनुसार शिक्षकको दरबन्दी पदपुर्ती नहुँदा करार, राहत तथा अनुदानमा शिक्षक राख्नुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरू बताउँछन् । साथै, विषयगत शिक्षक नपाउँदा तल्लो तहका तथा अन्य विषयका शिक्षकलाई नै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषय पनि पढाउन लगाउनुपर्ने बाँध्यता छ ।

व्यास नगरपालिकाले निजी स्रोतबाट स्वयं सेवक शिक्षक राख्ने तयारीमा छ । नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख नवीन पराजुलीका अनुसार माध्यमिक तहमा १५ र आधारभूत तहमा २५ गरी ४० कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक राखिने तयारी भएको छ । नगरपालिकाले गणितका ७, अंग्रेजीका १४, विज्ञानका ८ गरी अन्य विषयका लागि स्वयंसेवक शिक्षक राख्न लागेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×