सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले थाले धर्ना- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले थाले धर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले बुधबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।


बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म केन्द्र परिसरमा धर्ना दिने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुँयालले बताए । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् ।

देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरुको तलबभत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ईसीडी शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वत: स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।

गत फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढैयाताल गाउँपालिकाद्वारा उच्च अदातलको आदेश अटेर

उद्यम सहयोगीले पाएनन् १४ महिनाको तलब
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बढैयाताल गाउँपालिकाले उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले उद्यम सहयोगी चौथो तहको कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा करार नवीकरण गर्न दिएको आदेशको अटेर गरेको छ ।

०७७ पुस १ गते भ्याकेन्सीमा छनोट भई उद्यम सहयोगी चौथो तहमा कार्यरत पुष्पा शर्माले एक वर्षदेखि पारिश्रमिक नदिएको र करार सम्झौता नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले २०७९ असार गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले नियतवश १४ महिनाको पारिश्रमिक नदिई करार सम्झौतासमेत नवीकरण गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । पीडित शर्माले पटकपटक पारिश्रमिक माग गर्दा अनेक बाहना बनाएर प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले दु:ख दिने गरेको गुनासो गरिन् ।

‘मैले बढैयाताल गाउँपालिकाको कार्यालयबाट उद्यम विकास सहयोगी चौथो तहमा लिएको सबै परीक्षामा सफल भई ०७७ पुस ९ गतेदेखि ०७८ सम्मको करार सम्झौता गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकी छु । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७९ साउन ४ गतेसम्म करार सम्झौता थपेको छ,’ पीडित शर्माले भनिन्,‘मन्त्रालयको आदेशसमेतलाई पालिकाले अटेर गरेको छ । त्यसविरुद्ध उच्च अदालतचतमा रिट गरेपछि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने आदेश लत्याइएको छ ।’

उच्च अदालत नेपालगन्जको आदेशमा भनिएको छ, ‘करार सम्झौता गरेका कर्मचारीको कार्य सन्तोषजनक रुपमा नगरेको लागेमा अध्यक्षले आवश्यक छानबिन गरी वा गर्न लगाई सफाइको मौका दिई कार्यालयले जुनसुकै बखत हटाउन सकिने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर, यी निवेदिकालाई लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका दिएको नदेखिएकाले सिर्फ करार सम्झौताअनुसार नियमित कामकाज गरिरहेकी निवेदिका करार सम्झौता नगर्ने भन्ने प्रमुख प्रशासकीयको टिप्पणी आदेश प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन गैरकानुनी, पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण देखिन आएकाले करार सम्झौता थप नगर्न गरिएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर छ । कामकाज गरेको अवधिको तलबभत्ता समेत भुक्तानी दिनू ।’

बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानले भने करार सम्झौताका लागि कागजात नपुगेको भन्दै आलटाल गर्दै आएका छन् । उनले प्रक्रिया नपुगेको र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेका कारण करार सम्झौता नगरिएको दाबी गरेका छन् । तर, उच्च अदालतले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दाबी गरेको तर्कलाई न्यायसंगत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ ।

नागरिक समाज बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले अदालतको आदेश अटेर गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाहीको माग गरे । उनले अदालतको आदेश कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने सबैको दायित्व रहेको सुझाए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×