कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले थाले धर्ना

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले बुधबार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिएका छन् । सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले थाले धर्ना

बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म केन्द्र परिसरमा धर्ना दिने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुँयालले बताए । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् ।

देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरुको तलबभत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । ईसीडी शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वत: स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।

गत फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?