गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको मापदण्डमै अलमल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको मापदण्डमै अलमल

सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको मापदण्डमा भने अलमल छ । पाँच दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले पटक पटक बैठक बसेर छलफल गरे पनि सिट बाँडफाँटको मापदण्ड के हुने भन्नेमै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

नेताहरूका अनुसार सिट बाँडफाँटको आधारबारे गठबन्धन दलले फरक फरक धारणा राखेका छन् । कार्यदलमा सिट बाँडफाँटको मापदण्डमै सहमति नभएपछि अहिलेसम्म दलहरूले आफ्नो दाबीसमेत औपचारिक रुपमा उठाउन सकेका छैनन् ।

‘अहिले कुन आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने नै टुंगिएको छैन, छलफल चलिरहेको छ‚ सबैको आफ्नो दाबी छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

कार्यदललको अघिल्लो बैठकमा सिट बाँडफाँडका चार आधारबारे छलफल भएको थियो । तर, सबै दल ती आधारमा छलफल गर्न तयार छैनन् । त्यसबेला ०७४ को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम, २०७९ को स्थानीय तहको मत परिणाम र दलभित्रको संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखेर सिट बाँडफाँट गर्न सकिने विषय उठेको थियो । नेताहरूले त्यसमा सहमति भएको समेत भनेका थिए ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत गठबन्धनका अन्य दलले भने २०७४ को सिट संख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर सिटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने दाबी छोडेका छैनन् । त्यसो गर्न कांग्रेसले मानेको छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रुपमै कांग्रेसले सिट बाँडफाँटमा ०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम नै प्रमुख आधार बनाउने बताएका छन् ।

‘०७४ को परिणाम पनि एउटा आधार हुनसक्छ । तर, हाम्रो प्रमुख आधार भनेको ०७९ को निर्वाचनको परिणाम नै हो । गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको छ, के हुन्छ ? थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्दा प्रमुख आधार ०७९ को चुनावी परिणाम नै हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसमा मेरो अडान हुन्छ ।’

०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले १६५ सिटमध्ये २३ सिटमात्रै जितेको थियो । जबकि त्यही बेला बाम गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । एमाले बिभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समेत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२ सांसद छन् ।

माओवादी र समाजवादीले पहिले जितेका ठाउँ स्वतः लिएर एमालेले जितेका ठाउँमात्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसो गर्न कांग्रेस नेताहरू तयार छैनन् ।

‘हिजो कहाँ कसले जितेको छ ? त्यो कुरा मुख्य होइन । कहाँ कसको कस्तो जनमत छ ? को लोकप्रिय छ भन्ने कुरा प्रमुख हो, सिट बाँडफाँटमा त्यही कुरालाई आधार बनाइन्छ,’ कार्यदलमा सदस्य रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने ।

सिट बाँडफाँडको मापदण्ड के हुने ? आधार के हुने ? भन्ने विषयमै विवाद भएपछि कार्यदलमा नेताहरूले कसले कति सिट लिने भनेरै बोल्न सकेका छैनन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित बसेको बैठकले कार्यदलका संयोजक एवम् कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव तय गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् । गठबन्धनले कार्यदल गठन गर्दै साउन मसान्तभित्र सिट बाँडफाँटको खाका तयार गरेर दिन भनेको थियो । तर, कार्यदलले अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस् नतिजा आउने गरी छलफललाई गति दिन सकेको छैन । भदौ पहिलो साताभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाइसक्ने गठबन्धनमा सहमति छ ।

कार्यदलले दलहरूको अडानकै कारण सिटको संख्याकै तहमा छलफल हुन नसकेको कार्यदलका ती सदस्यको भनाइ छ ।

बुधबार पनि कार्यदलको बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो ४ बजे कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो । नेताहरुका अनुसार बैठकमा कार्यदलका संयोजक सिटौलाले सिट बाँडफाँटको प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । र, त्यसमाथि छलफल हुनेछ ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट संयोजक सिटौलासहित महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल छन् ।

त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलमा सदस्य छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियामकको निष्क्रियताले  उपभोक्तालाई आहत

भारतमा उत्पादित खोपमा नेपाली एमआरपी लेखिए पनि भारतीय एमआरपीमा बिक्री
विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ का चौध जिल्लामा व्यापारिक एवं उपभोग्य वस्तुको आयात–निर्यातमा संलग्न कारोबारी फर्मको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन पछि दर्ता खारेजी गर्ने अख्तियारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय मंगलबार प्रमुखविहीन थियो ।


कार्यालयको मुख्यद्वार बन्द गरेर भित्र दुई नायब सुब्बा, एक खरिदार र एक कम्प्युटर अपरेटर काममा व्यस्त थिए । कोरोना सुरु भएदेखि नै सेवाग्राहीको काम झ्यालबाट गर्ने गरेको प्रस्टीकरण कार्यालयका सूचना अधिकृत दीर्घ घिमिरे दिँदै थिए ।

कार्यालयमा एक उपसचिव, एक अधिकृत, दुई नासु, एक खरिदार र एक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये प्रमुख रामप्रसाद वाग्ले करिब एक सातादेखि बाहिर छन् । अधिकृत पनि बिदामा छन् । नासुले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेबारी वहन गर्दै आएको पाइयो । प्रदेश नै समेट्नुपर्ने कार्यालयमा एक त न्यून जनशक्ति, त्यसमा पनि प्रमुख र अधिकृत नै लामो समयदेखि बिदामा बस्दा कार्यालयले गर्ने नियमित अनुगमन एवं अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको पाइयो । यहाँको चर्चित अटल फार्मेसी प्रालिले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको भन्दै गत बिहीबार पब्लिक फोरमले कारबाहीका लागि उजुरी दिएको थियो । उक्त खोपको बजार मूल्य प्रतिखोप ६ सय २२ रुपैयाँ पर्ने तर अटलले ९ सय ९६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि उजुरी परेको थियो ।

कुनै हदम्याद नभए पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता अनुरूप तुरुन्तै फैसला गरिनुपर्ने उक्त उजुरीमाथि कार्यालयमा निरीक्षण अधिकृत नहुँदा अनुगमनमै ढिलाइ भइसकेको छ । कार्यालय प्रमुख आए पछि उक्त फार्मेसीमा अनुगमन गर्ने कार्यालयको तयारी रहेको सूचना अधिकृत धिमिरेले बताए । भारतमा उत्पादित उक्त खोपमा नेपाली एमआरपी लेखिए पनि भारतीय एमआरपीमा बिक्री गरेको पाइएको छ । फारर्मेसीका सञ्चालक सुशील अटलले पनि कर्मचारीबाट मानवीय गल्ती भएको दाबी गर्दै उक्त कार्यालयलाई प्रस्टीकरण दिइसकेको घिमिरेले बताए ।

‘प्रदेशका अन्य जिल्लाको अनुगमनमा हिँड्दाहिँड्दै साउन २२ मा स्थानीय निकायमा सरुवा भएपछि पत्र बुझन काठमाडौं पुगेको छु, अटल फार्मेसीको बेथितिको बारेमा सूचना पाएको छु,’ कार्यालय प्रमुख वाग्लेले भने, ‘रमाना लिन विराटनगर आउने र त्यसअघि उक्त फर्मेसीको आफै अनुगमन गरेर कारबाही गरेर मात्र हिँड्छु ।’ उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आफ्नो सरुवा भएको उनले जनाए ।

फर्मको अनुगमन गर्ने, नवीकरण, दर्ता, स्थानान्तरण, प्रतिलिपि दिने र दर्ता खारेज गर्ने उक्त कार्यालयको नियमित काम हो । त्यस बाहेक हरेक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगर वा नगरपालिकाका एक/एक अधिकृतलाई फर्म तथा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुम्पेको छ । तर उपभोक्ता हितमा गहन जिम्मेवारी पाए पनि सरोकारवाला निकाय एवं इकाइहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् ।

पूर्वाञ्चलको औषधि बजारमा एकलौटी बर्चस्व कायम गरेर मनोमानी गरिरहेको अटल फार्मेसी विरुद्ध उक्त कार्यालयमा उजुरी दिएको दिनदेखि न्यायको आशमा नियमित धाइरहेको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए । उनले कार्यालयको हाकिम बिदामा भएर कारबाही अघि नबढेको बताए । ‘सीडीओसँग पनि समन्वय एवं संवाद गरिरहेको छु, सीडीओले सहायक सीडीयोसँग गम्भीर ढंगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छलफल गरिएको बताउनुभएको छ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कालोबजारीअन्तर्गतको कारबाहीमा भन्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अधिकतम दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासम्म गर्ने अधिकार भएको हुनाले उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयलाई गुहारेको ढुंगेलले बताए । उनको अनुसार एक पटकलाई गरेको गल्ती भन्दै सीडीओले स्वविवेक वा तजबिजमा न्यूनतम केही हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ‘अत्यधिक जरिवाना भएमा उपभोक्ताको हकमा ठूलो उपलब्धि हुनुका साथै अन्य औषधि बिक्रेतामा बदमासी वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘अटल जस्तो शक्ति एवं सत्तामा पहुँच राख्ने औषधि व्यवसायीलाई त कानुनले छोडेन भने हामीलाई के बाँकी राख्छ भन्ने सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराउन पनि जरुरी छ ।’

उक्त उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा साउन ३० सम्ममा निजी फर्म ३७ हजार २ सय ७७ र साझेदारी फर्म १ हजार ८५ वटा दर्ता भएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी साउनमा निजी नयाँ फर्म १ सय १३ वटा दर्ता, संशोधन ९२ वटा, नवीकरण ३ सय ८० वटा, खारेजी १९ वटा र २२ वटाले प्रतिलिपि लिएको घिमिरेले बताए । त्यसैगरी साझेदारीतर्फ नयाँ फर्म ४ वटा दर्ता, संशोधन ५ वटा, नवीकरण ४१ वटा र प्रतिलिपि ३ वटाले लिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×