कर्णालीमा अझै पुगेन पाठ्यपुस्तक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कर्णालीमा अझै पुगेन पाठ्यपुस्तक

‘परीक्षा मुखमा आइसक्यो, तर अझै किताब आएको छैन, हामीले कहिलेसम्म बहाना बनाउने ?’ 
ज्योति कटुवाल

सुर्खेत — कर्णालीका तीन जिल्लामा अझै पनि विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका झन्डै ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले अझै पुस्तक नपाएका नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । 

अझै कर्णालीमा झन्डै ६० हजार किताब अभाव रहेको महासंघको तथ्यांक छ । महासंघको कर्णाली प्रदेश समितिका अनुसार हिमाली जिल्लामा किताब पुर्‍याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको हो ।

‘हामीले मागअनुसार पैसा बुझाइसकेका छौं,’ समिति अध्यक्ष कमल नेपालले भने, ‘तर कहिले के बहाना त कहिले के भन्दै हामीलाई पुस्तक दिइएको छैन ।’ उनका अनुसार केही दिनअघि काठमाडौंबाट आएको ६० हजार किताब कालीकोट पठाइएको छ । विद्यार्थीको अर्धवार्षिक परीक्षाको मुखमा पनि किताब नआउनु विडम्बना रहेको सुर्खेतको लेखफर्सास्थित नेरा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक प्रकाश केसीले बताए । ‘परीक्षा मुखमा आइसक्यो, तर विद्यार्थीको हातमा अझै किताब आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले कहिलेसम्म बहाना बनाउने ?’

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीमा कक्षा ८ को नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक र पेसा विषयका पुस्तकको अभाव छ । केन्द्रका प्रवक्ता चित्र आचार्यले स्थानीय तहहरूले विद्यार्थीको पुरानो तथ्यांक पठाइएकाले किताबको अभाव रहेको दाबी गरे । ‘स्थानीय तह र विद्यालयको माग ढिला गरी आयो,’ उनले भने, ‘यो कुरा संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराएका छौं, अबको एक महिनाभित्र सबै विद्यालयमा किताब पुग्छ ।’

केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयले पछिल्लो लटमा करिब ६५ हजार किताब पठाइएको जनाएको छ । आचार्यले अब माग आएअनुसार झन्डै ६० हजार किताब भदौको पहिलो सातामा कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्‍याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णालीमा कक्षा ४ देखि १० सम्मका लागि १४ लाख १ हजार ७ सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार १ सय ४१ किताब बिक्री भइसकेको छ ।

उनले प्रादेशिक कार्यालयको गोदाममा करिब ७१ हजार ६ सय ३८ थान किताब मौज्दात रहेको बताए । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो सबै ठाउँमा किताब पठाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय समस्या हाम्रो होला तर स्थानीय तह र विद्यालयको कमजोरी यसमा धेरै छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीरस कृषिमा रस

विश्वभरि नै एग्रो–टुरिजमको बजार बढ्दो छ । ताइवान, इटली, स्पेन, ब्राजिल, अमेरिका, फिलिपिन्स लगायत कृषि–पर्यटनका लोकप्रिय गन्तव्य मुलुक हुन् ।
जसरी अचेल मान्छेलाई हातले कपडा धुन गाह्रो लाग्छ, तर वासिङ मेसिनमा सजिलो र आकर्षक लाग्छ, कृषिकर्ममा पनि त्यस्तै आकर्षण चाहिएको छ ।
मैना धिताल

मुलुकमा कृषि क्रान्तिका कुरा धेरै भएका छन् । तर, ती सबै गफमा बढी सीमित भए । कृषिका कुरा गर्नेबित्तिकै मानिसहरूका ओठ लेप्रिन थाल्छन् । कसैले के पढेको भनेर सोध्यो र तपाईंले ‘कृषि’ भन्नुभयो भने ‘खेतीपाती पढेर पनि कोही ठूलो हुन्छ ?

डाक्टर–इन्जिनियर पो पढ्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ आउँछ । कृषि विषय रसिलो बन्न सकेको छैन । जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यसलाई अहिलेसम्म मूलतः नपढेका, अरू क्षेत्रमा केही गर्न नसकेका र भुइँतहका मान्छेहरूले गर्ने पेसाका रूपमा लिइन्छ । हेपिएको कृषि क्षेत्रलाई ‘ग्ल्यामराइजेसन’ गर्नु अहिलेको चुनौती र आवश्यकता हो ।

कसरी आकर्षित गर्ने ?

कृषिलाई परम्परागत तरिकाले मात्रै अघि बढाउन खोज्दा सफल हुने देखिँदैन । बाँझो खेत खनेर परम्परागत शैलीमै धान–मकै लगाउँ भन्दा धेरै जना उत्साहित नहुन सक्छन् । किनकि त्यसले दिने प्रतिफल गतिलो छैन । तर, त्यसलाई उद्योग–व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र मनोरञ्जनसँग जोड्न सके त्यसतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ ।

राम्रो भनौं वा नराम्रो, नेपालीहरूको देखासिकी गर्ने बानी छ । कृषिमा पनि कुनै ठाउँमा कसैले राम्रो गर्‍यो भने अन्यत्र देखासिकी हुनेछ । पछिल्लो समय केही भइरहेका पनि छन् । त्यसैले दुई–चार ठाउँमा मोडल परियोजना मात्रै गर्न सकियो र त्यसमा युवा पुस्तालाई लगाउन सकियो भने यसले देशभरि नै अरूलाई पनि सिको गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । तर, एक जना कुखुरा पालेर सफल भएको देखेपछि पूरै जिल्लाले कुखुरा मात्रै पाल्न थाले भने समस्या हुन सक्छ । आ–आफूबीचको प्रतिस्पर्धाले टिक्न नसक्ने अवस्था आउँछ । बरु त्यस्तो अवस्थामा सामुदायिक तहबाटै मिलेर गर्न सकिन्छ । कृषिभित्र पनि विविधीकरणको खाँचो छ ।

एकातिर नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएको छ, अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्र, जसले रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । यी दुइटै क्षेत्रलाई जोडेर काम गर्न सके मुलुकले अझ ठूलो लाभ लिन सक्छ । अर्थात्, कृषि–पर्यटन (एग्रो–टुरिजम) बाट युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

अरू देशका उदाहरण

विभिन्न देशले एग्रो–टुरिजमबाट राम्रो गरेका छन् । ताइवान, इटली, स्पेन, ब्राजिल, अमेरिका, फिलिपिन्सलगायत कृषि–पर्यटनका लोकप्रिय गन्तव्य मुलुक हुन् । ताइवानमा सन् २०११ मा ४६७ यस्ता एग्रो–टुरिजमसम्बन्धी फार्म थिए (ताइपेई टाइम्स, २५ अक्टोबर २०१२) । साना कृषि फार्मले लाइसेन्स नलिईकनै यस्ता व्यापार–व्यवसाय गर्ने भएकाले यिनको संख्या निकै ठूलो रहेको अनुमान छ । ती फार्ममा १ करोड ४० लाखभन्दा बढीले भ्रमण गरेका थिए । उक्त वर्ष कृषि–पर्यटनसम्बन्धी उद्योगले ताइवानको अर्थतन्त्रमा ७ अर्ब २८ लाख ताइवानी डलर योगदान गरेका थिए ।

अमेरिकामा पनि एग्रो–टुरिजम लोकप्रिय छ । जस्तो, स्याउ फल्ने मौसममा पर्यटकले स्याउका बगैंचाहरू भरिन्छन् । स्याउ, स्ट्रबेरी, ब्लुबेरीजस्ता फलफूल पाक्ने सिजनमा बगानमा घुम्न जाने र आफूलाई चाहिएजति आफैंले टिप्ने । फलफूल र तरकारी पाक्ने सिजनमा ‘यु पिक’ (तपाईं आफै टिप्नुस्) भन्ने अभियानै चल्छ । यस्तै, क्रिसमसका बेला आफैं छानेर क्रिसमसका रूखहरू काट्न जाने, ह्यालोइनका बेला फर्सी टिप्न जानेजस्ता गतिविधि हुन्छन् । वाइनरी भनेर अंगुरको बगानदेखि त्यो कसरी टिपेर बनाइन्छ, प्रशोधन गरिन्छ भन्ने सबै हेर्न, बुझ्न र चाख्न पाइन्छ । स्थानीय उपभोक्तादेखि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू वाइनरीमा गएर वाइन टेस्ट गर्ने र आफूलाई मन परेको वाइन किन्ने गर्छन् । कतिपय वाइनरीले साथमा रेस्टुरेन्ट पनि चलाउँछन् ।

अमेरिकामा कृषि जनगणनाको तथ्यांकअनुसार, सन् २००२ देखि २०१७ बीच कृषि–पर्यटनबाट हुने आम्दानी तीन गुणाले बढेर ९५० मिलियन डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) पुगेको थियो । अमेरिकामा मात्रै हैन, विश्वभरि नै एग्रो–टुरिजमको बजार बढ्दो छ । सन् २०२० देखि २०२७ सम्म एग्रो–टुरिजमको विश्वबजार ७.४२ प्रतिशतले बढेर ११७.३७ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ (फर्च्युन बिजनेस इन्साइट, २६ मे २०२२) ।

स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्ता खाले एग्रो–टुरिजमका सम्भावना थुप्रै छन् । पछिल्लो समय नेपालीहरू देशभित्रै पनि घुम्न जाने क्रम बढेको छ । विदेशी पर्यटकलाई पनि हिमाल मात्रै देखाएर फर्काउनुपर्दैन, हाम्रो संस्कृति र जनजीवनको पाटोसमेत अनुभव गराउन सकिन्छ ।

युवा जनसंख्या कामका लागि बिदेसिने र केही सहर छिर्ने क्रमले गाउँघर शून्य बनेका छन् । जग्गाजमिन काँडाघारीमा परिणत भइरहेका छन् । गाउँघरमा कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर ती उजाड बस्तीलाई फेरि चलायमान बनाउन सकिन्छ । जीविकाका लागि मात्रै खेतीपाती गर्ने किसानले यसबाट आयआर्जन पनि गर्न सक्छन् । अर्कातर्फ, सांस्कृतिक र सामाजिक पक्षलाई पनि जीवन्त बनाइराख्न मद्दत मिल्छ ।

विद्यालय शिक्षामै कृषि

कृषिलाई विद्यालय तहदेखि नै गाँस्न आवश्यक छ । बालबच्चाहरूलाई जीवनोपयोगी कृषिसम्बन्धी सीप सिकाउने गरी पाठ्यक्रमहरू विकास गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्रै उनीहरूले यसलाई भार नभई ‘प्यासन’ का रूपमा लिन सक्छन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले गर्न सक्ने खालका साना र सजिला परियोजनाबाट सुरु गर्न सकिन्छ । जसरी बच्चाहरू घरमा कुकुर र बिरालो पाल्न आकर्षित हुन्छन्, त्यसैगरी सानो कुखुरा, हाँस वा बाख्रा पाल्ने वा सानो तरकारी बारी लगाउने सीप सिकाउन सकिन्छ । धेरै जनघनत्व भएका सहरहरूमा सम्भव नहोला, तर गाउँ र सहरोन्मुख क्षेत्रमा यस्तो गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, विद्यालयमा स्थानीय रूपमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई विद्यालयको दिवा खाजामा समावेश गर्ने, स्कुलमै तरकारी बारी चलाउने र विद्यार्थीलाई त्यसमा सहभागी गराउने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित कृषि फार्म छ वा कसैले व्यावसायिक फलफूल वा तरकारी खेती गरेको छ भने त्यहाँ देखाउन लैजाने गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूका लागि रेस्टुरेन्ट वा होटलका सेफहरूमार्फत स्थानीय उत्पादनबाट कसरी स्वादिष्ट र रुचिकर खानेकुरा बनाउने भनी प्रदर्शन गर्न लगाउन वा अनुभव बाँड्न सकिन्छ ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा कृषिलाई अनिवार्य विषय बनाई सीपमूलक क्षमता विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

होमस्टेसँगै अरू गतिविधि

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा होमस्टेहरू खुल्ने क्रम बढ्दो छ तर धेरैजसो होमस्टे पर्यटकलाई एक रात बसाउन अनि लोकल कुखुरा र दालभात खुवाउनमै सीमित छन् । गाउँघरमा खुलेका होमस्टेमा सत्कार पाइए पनि सरसफाइ, खानाको विविधीकरण र प्रस्तुतीकरणलगायतमा सुधार हुन सकेको छैन । मौलिक खानालाई पनि केही परिष्कृत गरेर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अर्को, कृषि–पर्यटनमार्फत पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने गतिविधि पनि होमस्टेहरूले ल्याउनुपर्छ । सहरमा जन्मेहुर्केका बालबालिकालाई ढिकी, जाँतो, हलो, कोदालोजस्ता सामान नौला लाग्न थालिसकेका छन् । ढिकीमा कुटेको चामल र जाँतोमा पिसेको पीठोलगायत लोकल उत्पादनबाट बनेको खाना खुवाउने गरेसँगसँगै त्यो कसरी उत्पादन हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष अवलोकन गराउने व्यवस्था किन नगर्ने ? अनि गाई–भैंसीको दूध, बाख्रा वा कुखुराबाट बनेका परिकार खुवाएसँगसँगै ती जनावरको पूरै जीवनकालको सूचना दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । कसरी किसानले तिनको रेखदेख गर्छन्, के खुवाउँछन्, स्वास्थ्यको कसरी ख्याल गर्छन्, प्रजननका लागि कहाँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ, दूध र दूधसम्बन्धी उत्पादन कसरी गरिन्छ भन्ने सबै देखाउन सकिन्छ ।

सरकारी लगानी

यस पालि सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि बजेट केही बढाएर करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आत्मनिर्भरमुखी कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० अर्ब छुट्ट्याएको छ । किसानलाई कर्जा लिन ५ खर्बबराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर फेरि पनि घोषणा मात्रै हैन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । बजेट छुट्ट्याउनु मात्रै ठूलो कुरा हुँदैन, समयमा र सही रूपले बजेट खर्च गर्न सक्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । कतिपय कुरा बजेटमा सधैं दोहोरिरहन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । परम्परागत ढर्राका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनले मुलुकको कृषिको कायापलट गर्न सक्दैनन् ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा नमुना परियोजनाका रूपमा पनि एग्रो–टुरिजमलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । जापान, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायललगायतमा नेपाली कामदार कृषिमा लागेका छन् । प्रोत्साहन र उचित वातावरण भएमा उनीहरूले त्यहाँ सिकेका अनुभवलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपय युवा स्वदेश फर्केर व्यावसायिक कृषिमा पनि लागेकै छन् ।

विदेशमा कमाएर पठाएको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनबाट राज्य चुकिरहेको छ । अब कृषिलाई ब्युँताउन यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । स्वदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्कने सबैलाई रोजगारी दिन सक्छ यसले । खेतीपातीको शैली पुरातन नै भइरहँदा यो हेय पेसा नै बनिरहनेछ । जसरी अचेल मान्छेलाई हातले कपडा धुन गाह्रो लाग्छ, तर वासिङ मेसिनमा सजिलो र आकर्षक लाग्छ, कृषिकर्ममा पनि त्यस्तै आकर्षण चाहिएको छ । त्यसका लागि अलिकति आधुनिकीकरण, अलिकति व्यवसायीकरण, अलिकति रमाइलो बनाउन सके यसमा व्यावसायिक भावना भएका युवाहरूको आकर्षण बढ्न सक्छ । कामको खोजीमा बिदेसिएका युवाहरूलाई स्वदेशकै कृषिमा भविष्य खोज्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि कृषिलाई आकर्षक बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×