नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता विधेयक फिर्ताबारे राष्ट्रपतिको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने सन्देश सुनाइएको हो । 

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले संसद् बैठकमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पठाएको पत्र वाचन गरेका थिए । पत्रमा साउन ६ गते नै पारित भएर सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संशोधन हुनु वाञ्छनीय भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको वि.सं. २०७९ साल साउन ६ गतेका दिन बसेको बैठकबाट समेत पारित भई सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूसमक्ष पेस भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा यो पत्र लेखिँदै छ,' राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, 'प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनः गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार हुन वाञ्छनीय भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने निर्णय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको अबको कुनै बैठकमा उक्त सन्देश सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि पुनर्विचारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १२:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिप्ताला नाका खोल्न प्रशासनलाई पत्राचार

आर्थिक संकट उत्पन्न भई जिविकोपार्जनमा समस्या भएको र बस्ती स्थानान्तरणको अवस्था सिर्जना भएको दाबी
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — चार वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल–चीन सिमाना ओलाङचुङगोला (टिप्ताला भञ्ज्याङ) नाका खुलाउन माग गर्दै गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले पत्र लेखेर प्रशासन कार्यालयलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

नाका बन्द भएपछि स्थानीय आर्थिक संकटमा परी जिविकोपार्जनमा समस्या भएको, बस्ती स्थानान्तरणको स्थिति सिर्जना भएको, महँगी चरम रुपमा बढेको पत्रमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूूले ओलाङचुङगोला, याङमा, घुन्सा र फलेका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत जडिबुटी, गलैंचा र पशुचौपाया निर्यात गर्न नपाउँदा समस्या भएको दाबी गरेका छन् ।

पत्रमा लेखिएको छ– ‘सिमावर्ती क्षेत्र ओलाङचुङगोला, याङमा, फले र घुन्सावासिको मुख्य पेसाको रुपमा पशुपालन, जडिबुटी संकलन, गलैंचा उत्पादन रहेको र तिब्बततर्फमात्र निर्यात हुँदै आएकोमा नाका बन्द भएपछि स्थानीयहरु आर्थिक संकटमा परी जिविकोपार्जन गर्न समेत कठिनाई भई बस्ती स्थानान्तरणको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु तिब्बत माथि नै आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा नाका बन्द भएका कारण सडक सञ्जाल समेत जोडिन नसकेको अवस्थामा सदरमुकाम फुङलिङबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्दा तीन दोब्बर बढी मूल्य परेको दाबी गरिएको छ । बिरामी तथा आपत्कालीन अवस्थामा तीन दिन पैदलयात्रा गर्नु परेकाले समस्या जटिल रहेको लिम्बूूले जनाएका छन् । नाका खुलाउन तत्काल पहल एवं सहजीकरणका लागि पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तो छ गाउँपालिकाले प्रशासनलाई लेखेको पत्र :

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×