नागरिकता विधेयक र अध्यादेश जोडेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेकोप्रति एमालेको आपत्ति

राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताए ।

'राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठडाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छ; संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ ।'

राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गर्न एमालेले आह्वान गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट गरेर होइन‚ सबै राजनीतिक दल एक भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरेका हुन् ।