राहदानीमा परराष्ट्र र गृहको दोहोरो शासन

अनलाइन फाराम भर्दा दिएको समयमा जिल्ला प्रशासन पुगेकी उनी दिउँसो २ बजेसम्म पनि फोटोका लागि पर्खिरहेकी थिइन् । प्रशासनका कर्मचारी सर्भर डाउन भएको भन्दै बडाललगायत सेवाग्राहीलाई बाहिर बसिदिन आग्रह गरिरहेका थिए ।

सूर्यविनायक बालकोटकी सकुन्तला कटुवाल र उनकी छोरी लक्ष्मी मेन्याङ्बो पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा भौंतारिरहेका थिए । राहदानीका लागि २० दिनअघि अनलाइन फाराम भरेकी मेन्याङ्बोलाई फोटो खिच्न आइतबार जिल्ला प्रशासनमा बोलाइएको थियो । आमाछोरी ११ बजे प्रशासन पुगेका थिए तर चार घण्टा कुर्दा पनि काम भएन । ‘वर्ल्ड लिंकको सर्भरले काम गरेन रे, एउटा सर्भर/नेटले काम नगरे अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ नि,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘एउटै कामका लागि कति दिन धाउने ?’ विद्युतीय राहदानीको नाममा नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको उनले बताइन् ।

बडाल र मेन्याङ्बो मात्र होइन, राहदानीका लागि अनलाइन फाराम भरेर जिल्ला प्रशासन आइपुगेका झन्डै एक सय सेवाग्राहीले ४ देखि ६ घण्टा कुरेपछि मात्र वर्ल्डलिंकको सर्भर बनेर काम सुरु भएको एक कर्मचारीले बताए । ‘सर्भरका कारण सेवाग्राहीले मात्र होइन, कर्मचारीले पनि उत्तिकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले भने, ‘पटक–पटक प्राविधिक समस्या झेल्दै आएका छौं । सर्भर हाम्रो हातमा छैन, राहदानी विभागले पठाउने हो ।’

हतारमा विद्युतीय राहदानी लागू गरेपछि सुरुआतमा पटक–पटक सर्भरमा समस्या आए पनि हाल त्यो समस्या हट्दै गएको राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादव बताउँछन् । ‘विभागबाटै सबै जिल्लामा सर्भर ह्यान्डल हुने हो, अझै पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ, कहिले विद्युत् जाने वा कहिले अन्य प्राविधिक समस्याले गर्दा सर्भरमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अब यो सुधार हुने क्रममा रहेको छ । त्यसमा गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।’

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा राहदानी लिने सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । राहदानी जारी गर्ने मुख्य निकाय राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत छ तर यसलाई ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । राहदानी वितरणमा मुख्य भूमिका रहेका यी दुई मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव छ ।

केन्द्रमा एउटा मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले कार्यान्वयन गर्ने र जिल्लामा राहदानी लिनका लागि अर्को मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्नुपर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । राहदानी विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा सर्वसाधारणले आफ्नै जिल्लाबाट पाँच हजार रुपैयाँमा सहजै बनाउन सक्ने राहदानी लिन दोब्बर रकम खर्च गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । सर्वसाधारणले देशका कुनाबाट काठमाडौं आउँदा–जाँदा र बस्दा थप रकम खर्चिनुपर्छ ।

सरकारले गत वर्ष मंसिर १५ देखि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) जारी गरेको छ । परराष्ट्रले पहिलो चरणमा २० लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गरेको थियो तर सर्वसाधारणले हालसम्म सहज रूपमा राहदानी लिन पाएका छैनन् । यसअघि राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बर २६ देखि हस्तलिखित पासपोर्ट हटाएर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू गरेको थियो । उक्त राहदानी लिन पनि सर्वसाधारणले एक दशक सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो ।

राहदानी लिन वर्षौंदेखि सास्ती भइरहे पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । जिल्लाको उचित सहयोग नभएका कारण राहदानी जारी गर्दा समस्या भइरहेको दाबी परराष्ट्रको छ भने गृहले परराष्ट्रकै कारणले राहदानी वितरणमा समस्या भएको जवाफ दिने गरेको छ । परराष्ट्र र गृहको दोहोरीका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् ।

दोलखाका हरिबहादुर श्रेष्ठले छोरीलाई जापान पठाउनका लागि राहदानी बनाउने क्रममा सास्ती पाएको बताए । ‘फाराम भर्नै समस्या, त्यसपछि लामो लाइन, सुरुआतदेखि नै यस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको कामै यस्तो छ । जनतालाई सुविधा हुँदैन । खाली दुःख दिने काम मात्र भयो ।’

एक बहालवाला उच्च सैनिक अधिकृतले भक्तपुरबाट राहदानीका लागि फाराम भर्दा भर्ने व्यक्तिको गल्तीका कारण तीन पटकसम्म धाउनुपरेको बताए । ‘५ हजार रुपैयाँमा हुने कामलाई किन १२ हजार तिर्ने भनेर आफ्नै जिल्लामा सहज रूपमा बनाउन खोजेको थिएँ तर तीन पटक धाइसकें, अझ राहदानी आएको छैन, कोही त ५ पटकसम्म धाइरहेका छन्,’ उनले गुनासो गरे ।

अहिले दैनिक १० हजारभन्दा बढी राहदानीको माग छ । विभागले देशभित्र र बाहिर गरी बढीमा ६ हजार राहदानीमात्र जारी गर्छ । विभागले केन्द्रबाट दैनिक १६ सय सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुला गर्छ तर मागअनुसार पूर्ति भएको छैन । ‘हामीले केन्द्रमा दैनिक रूपमा फाराम खोज्छौं, त्यसपछि बिग्रेका वा अन्य समस्या भएकाको सच्याउन गरी २२ सय जनालाई केन्द्रबाट हरेक दिन सिधै सेवा दिइरहेका छौं,’ एक महिनाअघि मात्र राहदानी विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले भने । उनका अनुसार केन्द्र, जिल्ला र विदेशस्थित ३० भन्दा बढी मिसनमा गरी विभागले करिब ६ हजार राहदानी जारी गर्दै आएको हो । विभागले आवश्यकताअनुसार दैनिक रूपमा दुई सिफ्टमा राहदानी छाप्न सक्छ तर मानव स्रोत र साधनका कारण फाराम भर्न र वितरण गर्न सहज छैन ।

‘फाराम भर्न नपाउनेहरू धेरै हुन्छन्, फाराम भर्ने ट्राफिक हेर्दा दैनिक करिब ७ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले फाराम भर्न खोजेको देखिन्छ,’ महानिर्देशक यादवले भने, ‘हामीले जिल्लासँग समन्वय गरेर र केन्द्रमा पनि फाराम भर्नेदेखि सेवा दिनेसम्मका कुरालाई व्यवस्थित गरेर विस्तारै वितरण सहज बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छौं । केही महिनामै यसको परिणाम आउँछ ।’ उनका अनुसार फाराम भरेपछि मिति लिने र बुक गर्ने चलन केही समय अघिबाट हटाइएको छ । ‘अब सुरुआतमै मिति बुक गर्नुपर्छ, फाराम पनि बुक गर्न पाइँदैन, पहिला–पहिला साइबरहरूले डमी नाम हालेर बुक गर्ने समस्या थियो, अब त्यो हट्दै गएको छ,’ उनले भने ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा अहिले २० वटा इनरोलमेन्ट स्टेसन (फर्म स्वीकृत गर्ने र फोटो खिच्ने) छन् । एउटा इनरोलमेन्ट स्टेसनबाट दिनमा कम्तीमा १ सय ३० देखि २०० जनाको फोटो खिच्ने र फाराम स्वीकृत गर्ने गरिन्छ । ‘उपत्यका र तराईका केही जिल्ला थप सक्रिय हुने हो भने केन्द्रलाई धेरै लोड हुँदैन, केन्द्रमा आएर फाराम भर्न नपाउने समस्या पनि हुन्न,’ महानिर्देशक यादवले भने । उनले रूपन्देहीबाट हरेक दिन एक सयभन्दा बढी फाराम स्वीकृत भएर आउने गरेको बताए । ‘यसरी नै काम हुने हो भने केन्द्रमा भार पर्दैन,’ उनले भने ।

उपत्यकासहित मोरङ, झापा, सुनसरीलगायत जिल्लामा कम्तीमा पनि तीन इनरोलमेन्ट स्टेसन राख्ने, त्यसपछि केन्द्रको विभागमा जस्तै एउटा स्टेसनबाट कम्तीमा १ सय ३० भन्दा बढी फाराम स्वीकृत गरेर पठाउने हो भने केन्द्रमा राहदानी भर्न आउनुपर्ने समस्या हट्ने उनले बताए । पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुईवटासम्म इनरोलमेन्ट स्टेसन भए पर्याप्त हुने विभागको आकलन छ । विभागले ८ घण्टामा ६ हजार राहदानी छाप्छ । त्यसको मतलब एक घण्टामा ८ सयभन्दा बढी राहदानी छाप्ने क्षमता छ ।

राहदानीको काम अतिरिक्त सेवा : गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय र उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने राहदानीसम्बन्धी कामलाई अतिरिक्त सेवा भनेका छन् । गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल गृह मन्त्रालयले राहदानीको विषयमा काम गर्नु अतिरिक्त जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘हाम्रोमा जिम्मेवारी भनेको नागरिकता वितरण र शान्ति सुरक्षा मात्रै हो, अब पासपोर्टसम्बन्धी कामको, महिला मन्त्रालयको र अन्य निकायको पनि जिम्मेवारी आएपछि हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जति काम बढेको छ, त्यसअनुसार ओएन्डएम गरेर कर्मचारी थप्नुपर्ने हो तर अहिले राज्यको नीति दरबन्दी घटाउनेछ ।’ उनले बहुदल आएपछि एक पटकमात्र ओएन्डएम बढेको बताए । ‘पासपोर्ट राम्रो वितरण भयो, त्रुटि भएन भने जस लिने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो, परराष्ट्रले हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कामको लेखाजोखा के भइरहेको छ भनेर चाहिँ कम्तीमा बुझिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

उनले जिल्लाहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकाय राहदानी विभागले कम्तीमा करारमा भए पनि कम्प्युटर चलाउने कर्मचारीहरू नियुक्त गरिदिने व्यवस्था गरिदिएको भए काम गर्न सहज हुने प्रस्ट पारे । ‘राहदानी विभागले धेरै जिल्लामा पनि कर्मचारी पठाउनुपर्दैन थियो, तराईका केही जिल्ला र उपत्यकाका जिल्लामा कामको लोडअनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम गर्न सहज हुन्थ्यो र राहदानी वितरणमा समस्या आउँदैन थियो,’ उनले भने ।

उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखहरूले राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन राहदानी विभागले आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए । उनीहरूले आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि भए आवश्यकताअनुसार सहजै राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ट पारे । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले दैनिक ३ सय हाराहारीमा फाराम भर्दै आएको बताए । ‘१६ जिल्लाको राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत काठमाडौं प्रशासनबाटै भरिँदै आएको छ, सेवाग्राहीले राहदानीको फाराम भर्दा सर्भर नखुलेको गुनासो गर्छन्,’ रिजालले भने, ‘तर पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्ति अभावले इनरोलमेन्ट स्टेसनहरू थप्न सकेका छैनौं । यस विषयमा राहदानी विभागले पनि सोच्नुपर्ने हो । कम्तीमा दुई–तीन जना प्राविधिक जनशक्ति र कम्प्युटरसहित स्टेसन थपिएमा दैनिक ५ सयको हाराहारीमा फाराम भर्न सकिन्छ ।’

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय राहदानीका लागि थप काम गर्नुपरेको बताए । ‘त्यसका लागि कुनै पनि जनशक्ति र स्रोत छैन, परराष्ट्रले केही जनशक्ति र आर्थिक स्रोत थप्दा वा सहयोग गर्दा काम गर्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्रलाई प्रस्ताव गरेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन ।’ भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले परराष्ट्रले राहदानीको जनशक्ति तथा उपकरणसमेत नदिएको गुनासो गरे । प्रशासनको साँघुरो कोठामा सीमित जनशक्तिमार्फत राहदानी सेवा दिइएको उनले सुनाए । ‘राहदानी वितरणको काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति अझै पठाएको छैन,’ उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक यादवले अब जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर चापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘हामी बल्ल जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तहमा आइपुगेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । अर्थबाट सहमति भएपछि काम अघि बढ्छ ।’

जिल्लाका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले अब प्रदेशबाट राहदानी जारी गर्नका लागि कार्यलय सञ्चालन गर्न सक्ने राहदानी विभागका एक पूर्वनिर्देशकले बताए । उनका अनुसार प्रदेशबाटै राहदानी जारी गरियो भने जनतालाई केन्द्रमा आउनुपर्ने सास्ती हुन्न, काम पनि सहज हुन्छ, १५ दिनदेखि एक महिनाभित्रमा हरेक जिल्ला र प्रदेशमा राहदानी पुग्ने भयो भने समस्या कम हुने उनले बताए ।