प्रहरीमाथि ‘हुकुम’ गर्ने केन्द्रको नियतले समायोजन अवरुद्ध
काठमाडौँ — संघीय सरकारको प्रहरीमाथि ‘हुकुम’ गर्ने नियतका कारण प्रदेशमा प्रहरी समायोजन लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । संविधान बनेको ७ वर्ष र कानुन बनेको साढे २ वर्षसम्म पनि प्रदेश प्रहरी संरचना ‘कामचलाउ’ अवस्थामै छ । संघीयताको अभ्यास गर्न थालेको यतिका वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन र अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश प्रहरीको संरचना ‘बन्न नसकेको’ हो । सरकारले आगामी मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै प्रहरी समायोजन तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारमातहत रहने गरी प्रहरी कर्मचारीलाई २०७४ माघबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका रूपमा खटाइएको छ । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा संघ र प्रदेशमातहत रहने प्रहरीबीच कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी दुई वटा ऐन २०७६ माघमा जारी भएका थिए । तर ती ऐनबमोजिम नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि ल्याइएको छैन । समायोजन प्रयोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण २०७७ कात्तिकमा गरिएकामा त्यसपछि विभिन्न पदमा दरबन्दी थपिएकाले प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
समायोजन अघि नबढाइएकामा सात वटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यसअघि संघीय सरकारविरुद्ध पटक–पटक असन्तुष्टि जनाएका थिए । सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट मधेस प्रदेश नै थियो । मधेस प्रदेश सरकारले त संघविरुद्ध प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि आइतबारदेखि धर्ना नै दिइरहेको छ । समायोजन नहुँदा सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी भर्ना, सरुवा–बढुवा र खटनपटन गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशमा प्रहरीको खटनपटन केन्द्रबाटै भइरहेको छ । मधेस सरकारको आन्दोलन नरोकिए संघसँग थप विवाद चर्किने अवस्था छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रहरीबिनाको सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउँछन् । समायोजनमा आलटाल गरिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुमले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेकाले प्रहरी समायोजन अघि नबढेको टिप्पणी गरे । ‘प्रहरी समायोजन संघीय सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन । सबै आफ्नो कुर्सी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । अब त चुनावको मिति नै घोषणा भइसकेका कारण समायोजन अघि बढ्ने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ संघले आफूमा भएको अधिकार हस्तान्तरण गर्नै चाहेको देखिएन । संघले प्रदेशलाई शक्ति बाँडफाँटमा कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ संघ र प्रदेश सरकारबीच विश्वासको वातावरण नहुँदा पनि प्रहरी समायोजन अघि नबढेको उनले जनाए । संघ सरकारले करिब ५ वर्षमा पनि समायोजन नगर्नुले दलहरूमै प्रदेश संरचना रुचिकर नदेखिएको हुन सक्ने पनि उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले केही गृहकार्य अझै बाँकी रहेकाले प्रहरी समायोजनले मूर्त रूप नलिएको बताए । ‘ऐन जारी भए पनि यससँग सम्बन्धित अरू थुप्रै काम हुन बाँकी छ । समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ओएन्डएम सर्वेक्षण पनि अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायतका कानुनी दस्ताबेज निर्माणले पनि पूर्णता पाएको छैन । यसको टुंगो लागेपछि समायोजन औपचारिक रूपमै अघि बढ्छ ।’ उनले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव घोषणासँगै सरकारको ध्यान चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित भएकाले समायोजन कम प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरू निरन्तर खटिइरहेको दाबी गरे । ‘समायोजनकै लागि कतिपय कानुनी आधार बनिसकेका छन्, गृह मन्त्रालयमा पनि यससम्बन्धी काम भइरहेकै छ । समायोजनका बाँकी विषय मन्त्रालयबाटै हुने हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयबाट आएका निर्देशन, निर्णय र परिपत्रपछि हामी आफ्नो काम गर्छौं । अरू कुरा उतै बुझ्दा बेस हुन्छ ।’ मधेस प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध गरेको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए । ‘कसैले कानुन उल्लंघन र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्याए प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीका हालै अवकाश प्राप्त एक एआईजीले भने अधिकार गुम्ने डरले सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले नै प्रहरी समायोजन गर्न नचाहेको टिप्पणी गरे । ‘कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीलाई जेल स्थानान्तरण गर्दा त आफूअनुकूल जिल्लामा पठाउन दबाब दिने शक्ति केन्द्रले प्रहरी खटनपटनसम्बन्धी आफ्नो मुट्ठीमा राखिएको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनै चाहेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘समायोजन गर्दिन भन्दा संविधानविरोधी भइने, समायोजन गर्दा आफ्नो अधिकार गुम्ने स्थिति छ । त्यही कारण केन्द्रमा रजगज गरेका नेताहरूलाई संघीयता भालुको कन्पट हुन पुगेको छ ।’
मधेस प्रदेश सरकारले गत आइतबार सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुंग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको थियो । त्यसमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको गृहमन्त्री भरत साहले बताए । उनले प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश सरकारको संघर्षमा सबै पक्षलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे । ‘सामान्यबाट सुरु भएर आन्दोलनले बृहत् रूप लिन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारको नियतबारे प्रस्ट भएको भए सुरुमै आन्दोलन गर्थ्यौं । एउटै गठबन्धनको सरकार संघ र प्रदेशमा हुँदा अलमल भयो । निर्वाचनको मुखमा आएर संघीयता र प्रदेश सरकार बचाउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’ तत्काल प्रहरी समायोजन भइहाले केही महिनापछि हुने निर्वाचनबाट आउने सरकारलाई प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सहज हुने उनको दाबी छ ।
संघबाट समायोजन टुंग्याएपछि आ–आफ्नो प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको संरचना बनाउन प्रदेश १, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेका छन् । प्रदेश १ ले २०७७ असार, प्रदेश २ ले २०७५ भदौ, वाग्मतीले २०७७ वैशाख र गण्डकीले २०७७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभामा २०७७ असोज २६ मा प्रदेश प्रहरी विधेयक दर्ता गरिएको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नै ल्याएका छैनन् ।
सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनलगत्तै मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुंग्याउन संघसँग आग्रह गरेका थिए । गत असार २३ मा धनुषामा सम्पन्न कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको भेलाले प्रहरी समायोजन नगरिएको र प्रदेश सरकारका अधिकार कटौती गरिएकामा आपत्ति जनाएको थियो । ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले संघ सरकारमातहत राखिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र मुद्दाको अभियोजनका काम प्रदेश सरकारमातहत राख्न माग गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई प्रदेश निजामती ऐन र नियमावलीअनुसार खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ कात्तिक २७ मा पारित गरेको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा प्रहरी कर्मचारीको संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरेर नेपाल प्रहरीमातहत २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम रहने उल्लेख छ । तर समायोजन र कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि नबनेकाले समायोजन अघि बढ्ने स्थिति छैन । नेपाल प्रहरीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुन पनि बन्न बाँकी छ ।
प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन जारी भइसकेपछि पनि संघ सरकारले प्रदेश प्रहरीका लागि तोकिएका कतिपय अधिकार केन्द्रमातहत ल्याएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संशोधन । वाग्मती प्रदेश प्रहरीमातहत रहेका उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत राख्ने गरी संघीय संसद्ले गत असार ३१ मा ऐन संशोधन गरेको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ मा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी बनाएर डीएसपी र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई खटाउने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई खटाउने प्रावधान ऐनमा छ । प्रदेश संरचना कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारले निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाउँछ तर त्यसरी भर्ना भएका कर्मचारी जुन प्रदेशमा भर्ना भएका हुन्, त्यही प्रदेशमा एसएसपीसम्म मात्रै हुन पाउँछन् । समायोजन भएर गएका प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको बढुवामा भने नेपाल प्रहरीको संघीय कानुनबमोजिम वृत्ति विकास हुनेछ । खासगरी प्रहरी समायोजन छिटो हुनुपर्ने माग नै प्रदेश प्रहरी भर्नासँग मुख्य रूपमा जोडिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:५८
