कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

द्वन्द्वपीडितलाई मन्त्रीको आश्वासन

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारवादीले सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई मन्त्रीको आश्वासन

पीडितहरू सडकमै उत्रन थालेपछि कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले मन्त्रालयमै बोलाएर विधेयक सच्याएर संसद्बाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । माओवादी तथा सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फबाट पीडित प्रतिनिधिसँग मन्त्री कोइरालाले चित्त नबुझेका प्रावधान संसद्बाट सच्याउन सकिने भनाइ राखेका थिए ।

विधेयकलाई सुधार गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन आफू प्रतिबद्ध रहने भन्दै आशंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘म संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन दिने छैन,’ उनले भने, ‘मागअनुसारै मस्यौदा विधेयक संशोधन गर्नका लागि राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ ।’

असार ३१ गते संसद्‌मा विधेयक पेस गर्नुअघि मन्त्री कोइरालाले पीडितसँग एक महिना लामो परामर्श गरेका थिए । परामर्शका क्रममा पीडित सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका थिए । तर, मन्त्री कोइरालाले रातारात मस्यौदा गरेर पेस गरेको विधेयकमा पीडितका कुनै पनि सुझाव समावेश छैनन् । बरु, मूल ऐनले गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन भनेर परिभाषित गरेको हत्या, अपहरण, यौन हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामलाई मानवअधिकारको सामान्य उल्लंघन भनी आममाफी दिन मिल्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधान सर्वोच्चको आदेशअनुसार नभएको र आफूहरूको सुझाव कतै समावेश नभएको भन्दै पीडितहरूले विधेयक दर्ता भएकै दिनदेखि संसद्बाट सुधार गरेर अनुमोदन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै यसप्रति विमति जनाउँदै आएको थियो । आयोगले विज्ञ तथा पीडितसँग परामर्श गरेर आइतबार आफ्नो संशोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामान्य र गम्भीर भनी वर्गीकरण गरेर पीडकलाई आममाफी दिन नमिल्ने, विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेलगायत पीडितहरूले राख्दै आएका माग समावेश छन् ।

ट्रायल इन्टरनेसनल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले यसअघि नै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भन्दै जस्ताको तस्तै पारित भए अस्वीकार्य हुने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?