१ लाख १५ हजारले बुझाएनन् चुनावी खर्च

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये ७९ प्रतिशतले ३० दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो । महानगर प्रमुख–उपप्रमुखले बढीमा ७ लाख ५० हजार, उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुखले बढीमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

देशभरिबाट २१ हजार २ सय ३० जना (१५ प्रतिशत) उम्मेदवारले मात्रै खर्च सीमाभित्रको बिल भर्पाइ समयमा बुझाएका छन् भने ८ हजार ६ सय ५२ जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि खर्च विवरण बुझाएका छन् । विवरण नबुझाउने र समय सकिएपछि बुझाउने एउटै भएको आयोगको ठहर छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनमा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा पेस भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

कानुनमा तोकिएको ६ महिनासम्म जरिवाना नतिरेमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा २६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

जरिवाना र अयोग्य घोषणा गर्नुअघि आयोगले उम्मेदवारलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनेछ ।

यही कानुनी आधारमा टेकेर कारबाहीे प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘आचारसंहिता उल्लंघन र कानुन अवज्ञा गरी खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई पनि आयोगले विभेद नगरी कारबाही गर्नेछ,’ उनले भने । आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख १५ हजार १ सय ३१ उम्मेदवारलाई जरिवाना असुल्ने हो भने ५७ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ । ‘उम्मेदवारले जरिवाना तिर्ने सम्भावना न्यून भएकाले आयोगले आगामी दिनमा उम्मेदवार हुनै नसक्ने कानुनी व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब उम्मेदवार बन्न पनि जरिवाना तिरेर फुकुवा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

कानुनअनुसार जरिवाना नबुझाउनेलाई आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत अयोग्य हुने गरी पहिचान गर्न आयोगले प्राविधिक पाटो मिलाइरहेको छ । उम्मेदवारको सबै विवरण आयोगको ‘सिस्टम’मा राखिन्छ । यसरी विवरण राख्दा कारबाहीमा परेको यकिन भएमा उम्मेदवारी खारेज हुनेछ । यसअघि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम भएकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा केही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो ।

स्थानीय तहमा हारेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । आयोगले यसलाई लक्षित गरेर खर्च विवरण नबुझाउनेले जरिवाना नतिरेसम्म उम्मेदवार बन्नै नसक्ने निर्णय गर्न लागेको हो । ‘आउँदो निर्वाचनमा मात्रै होइन, ६ वर्षभित्र हुने कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनले तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

खर्च विवरण पेस नगर्ने र ढिला बुझाउनेको नाम आयोगले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले कानुनी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने हो भने आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले असोज २ अघि जरिवाना तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाई बुझाएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । खर्च विवरण पेस नगर्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका छन् । मधेसमा ४० हजार ९ सय २३ उम्मेदवारमध्ये १ हजार ३ सय ४१ जनाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । त्यसपछि वाग्मतीमा २२ हजार ६ सय ६७ उम्मेदवारमध्ये ४ हजारले समयमै खर्च विवरण बुझाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ८ सय ६८ उम्मेदवारमध्ये ३ हजार १ सय ६८ जनाले समयमै विवरण पेस गरेका छन् । यो संख्या सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।

चिरिबाबुले बुझाए, रेनुले बुझाइनन्

आयोगले खर्च विवरणबारे अध्ययन थालेपछि कान्तिपुरले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको विवरण मागेर केलाएको थियो । ६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका छन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् भने उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले समयमै बुझाएका छन् । इटहरी उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बेलैमा पेस गरेका छन् भने उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँले समयमै विवरण बुझाएका छन् । बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् भने उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बुझाएकै छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्का र उपप्रमुख स्यानी चौधरी, घोराही उपमहानगरपालिकाका नरुलाल चौधरी, उपप्रमुख हुमाकुमारी डीसीले समयमै विवरण पेस गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले ढिला विवरण बुझाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र उपप्रमुख कन्दकलाकुमारी राना बेलैमा खर्च विवरण बुझाएर कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।

खर्च विवरण ढिला बुझाउने

• बालेन्द्र शाह (प्रमुख, काठमाडौं)
• धनराज आचार्य (प्रमुख, पोखरा)
• हर्कराज राई (प्रमुख, धरान)
• खेलराज पाण्डेय (प्रमुख, बुटवल)
• प्रशान्त विष्ट (प्रमुख, नेपालगन्ज)
• कमरुद्दिन राई(उपप्रमुख, नेपालगन्ज)
• संगीताकुमारी चौधरी(उपप्रमुख, इटहरी)