कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक 

निर्वाचन कार्ययोजना पेस गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन

गृहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट र सहसचिवको नेतृत्वमा संयुक्त निर्वाचन सेल गठन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायलाई मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश भा निर्वाचनका लागि ‘निर्वाचन सुरक्षा रणनीति’ बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई आगामी बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा रणनीति पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन कार्ययोजना पेस गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन

यसका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै गृह मन्त्रालयका अधिकारीको नेतृत्वको निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरुले चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आ–आफ्ना तर्फबाट बनाइएका कार्ययोजना अर्को बैठकमा समीक्षा गरेर त्यसलाई लागू गर्न चाहिने बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गठन गरेका निर्वाचन सेलमार्फत आउने सुरक्षा विश्लेषण, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा जोखिम स्थिति, संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएका मतदान स्थलको अवस्था र त्यसकै आधारमा कहाँ कति सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा करिब ११ हजार मतदानस्थल र करीब २३ हजार मतदान केन्द्र हुनसक्ने आकलन गरेको छ । तर, सुरक्षा कार्ययोजनाको टुंगो लागिनसकेका कारण गृह मन्त्रालयले मतदान स्थल र जिल्लाहरुलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिसकेको छैन ।

१ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव

२०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० हजार ६ सय ७१ मतदानस्थल कायम गरेको थियो । त्यसमध्ये ४३ निर्वाचन क्षेत्र र ३ हजार ६५ मतदान स्थललाई अतिसंवेदनशील, ७८ निर्वाचन क्षेत्र र ३ हजार ८ सय ७२ मतदान स्थललाई संवेदनशील तथा ४४ निर्वाचन क्षेत्र तथा ३ हजार ७ सय ३४ मतदानस्थललाई कम संवेदनशील सूचीमा समेटेको थियो ।

सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजना बनाउदा सीमा क्षेत्र, शान्तिसुरक्षाको वस्तुस्थिति, शहरी क्षेत्र, बाटोघाटोको पहुँच, अपराधजन्य घटनाको अवस्था, राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्र, सशस्त्र तथा भूमिगत समूह, निर्वाचनको विरोधमा रहेका समूहलगायत पक्ष र यसअघिका निर्वाचनका बेलाको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र मतदान स्थललाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी तीन भागमा वर्गीकरण र त्यसकै आधारमा जनशक्ति परिचालन नीति बनाउने गरेका छन् ।

यसका लागि समग्र शान्तिसुरक्षाको वर्तमान अवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यांकीय विवरण, यसअघिका निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना, सुरक्षा चुनौती र रणनीति, निर्वाचनपूर्व, मतदान अवधि र मतदान पछिलाई छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर जनशक्ति परिचालनको खाका बनाइने एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए ।

०००

२०७९ वैशाख ३० मा एकै चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहमा ७२ हजार बढी सेना, करीब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार बढी सशस्त्र र १ लाख म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षामा खटाइएको थियो । निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार कतै सशस्त्र र कतै सेनालाई खटाइएको थियो ।

आगामी निर्वाचनमा पनि हालै सम्पन्न निर्वाचन सुरक्षा योजना र रणनीतिलाई नै आधार मानेर सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख २० हजार म्यादी खटाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारबाट भने म्यादी प्रहरी कति भर्ना गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्मै निर्वाचनसम्बन्धी सेल गठन भएको बताए ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमाण्ड पोस्ट गठन भएको छ । कमान्ड पोस्टमा गृह र रक्षा मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी छन् ।

गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल गठन बनेको छ । पोखरेलकै संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयमै छुट्टै सेल बनाइएको छ ।

यसैगरी सातवटै प्रदेशसँग समन्वय र सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल’ बनाइएको छ । प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागमा केन्द्रदेखि प्रादेशिक र जिल्ला तहका आफ्ना युनिटमा आवश्यकता अनुसार सेल बनाएर काम गर्न पनि सुरक्षा समिति बैठकले निर्देशन दिएको छ । यद्यपि चारवटै सुरक्षा निकायले निर्वाचन मिति घोषणा भएबाटै हेडक्वार्टर, प्रादेशिक तह र जिल्ला तहमा निर्वाचन सेल बनाएर चुनावी सुरक्षा तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

सुरक्षा समिति बैठकले प्रहरी र सशस्त्र खटिएका भीभीआईपीका निवास तथा कार्यालय, विमानस्थल, कारागार, जलविद्युत, दूरसञ्चार, अरु सरकारी तथा सार्बजनिक महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानलगायतको सुरक्षा जिम्मा बेलैमा लिने गरी सेनालाई त्यस अनुसार तयारी गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनका बेला सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुन नदिन सरकारी तथा सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनावमा खटाएर त्यस स्थानमा अस्थायी प्रबन्धका लागि सेना परिचालित गर्ने चलन छ ।

निर्वाचन सुरक्षा, तयारी र व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोग र गृह तथा रक्षा मन्त्रालयसहित चारवटै सुरक्षा निकायका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्र प्रमुख पक्षहरु हुन् । यसका लागि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमार्फत समग्र व्यवस्थापन गरिने सुरक्षा योजनामा चारवटै सुरक्षा निकायका हेडक्वार्टर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने प्रदेश सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्व रहने जिल्ला सुरक्षा समिति तथा निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रत्यक्ष जोडिएका संयन्त्र हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?