‘हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गरियो’

सरकारले गत असार ३१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा मृत्यु, यातना, यौन हिंसाजस्ता अपराधलाई पनि मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरेकामा द्वन्द्वपीडितको मुख्य आपत्ति देखिन्छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा २०५९ भदौ २३ मा माओवादीले हत्या गरेका सैनिक सुरेन्द्र बीसीकी श्रीमती श्रीशोभा बीसी १७ दिनदेखि काठमाडौंमा अन्य पीडितसँगै धर्नामा छिन् । द्वन्द्वकालमा हत्या, अंगभंग र बेपत्ता भएका सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै साउन १३ यता हरेक दिन बिहान माइतीघर मण्डलमा धर्ना र बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका उनीहरू यसबीच तीनपटक पक्राउ परिसके । विधेयक संशोधनमा सरकारलाई दबाब दिन देशभरबाट काठमाडौं आएका १५० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारमध्ये आइतबार २४ जना पक्राउ परे ।

विधेयक दर्ता गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरेको थियो । ती परामर्श बैठकहरूमा आफूहरूलाई खबर नभएको र संसद्‌मा संशोधन विधेयक दर्ताअघि आफूहरूका सरोकार सरकारसमक्ष राख्न नपाएको द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका सदस्यको गुनासो छ । ‘परामर्शका क्रममा र त्यसपछि पनि हामीले कानुनमन्त्रीलाई हाम्रा सरोकार सुनाउने अवसर पाएनौं, हामीलाई बाइपास गरेर संसद्‌मा दर्ता गराइएको विधेयकमा सुरक्षाकर्मीलाई मात्र अपराधीका रूपमा चित्रण गरिएको छ,’ बीसीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले पनि हाम्रा कुरा सुनेनन् । हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ । यस्तो विधेयकमा सुधार नगरिएसम्म हामी घर नफर्कने गरी आन्दोलनमा आएका छौं ।’

द्वन्द्वपीडितले विवादित विधेयक संशोधनपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने नत्र यस्तो विधेयक खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आज (सोमबार) काठमाडौंमा विरोध र्‍याली पनि गर्दै छन् । ‘संशोधन नत्र खारेजी’ भन्ने नारासहित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सोमबार ३ बजे नयाँ बानेश्वरमा बृहत् द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायको आयोजनामा विरोध र्‍याली आयोजना गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए । आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘पीडितसँग पर्याप्त छलफल नगरी संसद्‌मा विधेयक पेस गरिएको’ भन्दै विरोध गरेको हो । आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायतसँगको छलफल तथा राय संकलनपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा संघीय संसद्‌मा १२ बुँदे सुझाव पेस गरेको अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जानकारी दिए ।

आयोगले विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप नभएको भन्दै वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोगले मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि सुझाएको छ ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्न, मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिन पनि आयोगले सुझाएको छ । विधेयक द्वन्द्वकालमा भएको मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे मौन छ । आयोगका अध्यक्ष मगरले द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । ‘द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षका सेना र राज्य पक्षबाट परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरूप बिनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले ‘भेटिङ’ सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्चको उक्त आदेशबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने र उक्त अदालतको आदेश नै अन्तिम हुने, त्यसमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै अहिले अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दा पनि विशेष अदालतमा सार्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । अध्यक्ष मगरले यी मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्न उचित नहुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

घटना हुँदाको समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन र अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा रहेको हदम्यादका कारण द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधमा पनि मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था छ । अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन । आयोगले हदम्यादलगायत प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको छ । ‘द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ आयोगको सुझाव छ ।

त्यसैगरी आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । पीडितलाई प्रदान गरिने त्यस्तो राहत र परिपूरण संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूबाटै दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।