संघीय सरकारविरुद्ध धर्नामा मुख्यमन्त्री

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन तथा दुवै सरकारमातहत रहने प्रहरीबीच कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी दुईवटा ऐन २०७६ माघ २८ मा जारी भएका थिए । ऐन जारी भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमातहत रहने प्रहरीको टुंगो लगाएर संघीय सरकारले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा गरी समायोजनलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत समायोजन प्रक्रिया सुरु भएको छैन । सरकारले मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले चुनावअघि समायोजन हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ ।

समायोजन अघि नबढाएकामा सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले यसअघि पटक–पटक असन्तुष्टि जनाएका थिए । सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट मधेस प्रदेश नै थियो । उनीहरूले आफ्नो प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी भर्ना, सरुवा–बढुवा र खटनपटन गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशमा प्रहरी खटनपटन संघबाटै भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिएको बताए । ‘प्रहरीबिनाको सरकार परिकल्पना गर्न सकिँदैन, संघ सरकारलाई दबाब दिन हामीले चार वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं, त्यसकै दबाबमा संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे २ वर्ष बित्न लागेको छ,’ धर्नास्थलमा राउतले भने, ‘प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गरायौं तर पनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत एक सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

धर्ना बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दुई घण्टा रहने र एक सातासम्म माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने उनले बताए ।

धर्नामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री साह, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेलीदेवी दास, प्रमिला दास, सरस्वती चौधरीलगायत बसेका थिए । संविधानले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेकाले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको साहले बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले समायोजनका कतिपय काम अझै नसकिएका कारण यसले मूर्त रूप नलिएको बताए । ‘ऐन जारी भए पनि यससँग सम्बन्धित अरू थुप्रै काम हुन बाँकी छ । समायोजनसँग जोडिएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको ओएन्डएम पनि अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायतका कानुनी दस्ताबेज निर्माणले पनि पूर्णता पाएको छैन । यसको टुंगो लागेपछि समायोजन औपचारिक रूपमै अघि बढ्छ ।’ गृहकै अर्का एक अधिकारीले निर्वाचनतिर ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यो विषय अघि बढाउन कठिन रहेको बताए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले प्रहरी समायोजनका लागि आफूहरू निरन्तर खटिइरहेको बताए । ‘समायोजनकै लागि कतिपय कानुनी आधार बनिसकेका छन्, गृह मन्त्रालयमा पनि यससम्बन्धी काम भइरहेकै छ, समायोजनका बाँकी विषय मन्त्रालयबाटै हुने हो,’ प्रवक्ता राईले भने । मधेस प्रदेश सरकारले संघविरुद्ध गरेको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । ‘कसैले कानुन उल्लंघन र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याए प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ,’ उनले भने ।

मधेस सरकारले गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन नटुंग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित पत्र पठाएको थियो तर त्यसमा कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएपछि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको गृहमन्त्री साहले बताए । उनले प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश सरकारको संघर्षमा सबै पक्षलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे । ‘सामान्यबाट सुरु भएर आन्दोलनले बृहत् रूप लिन्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारको नियतबारे प्रस्ट भएको भए सुरुमै आन्दोलन गर्थ्यौं । एउटै गठबन्धनको सरकार संघ र प्रदेशमा हुँदा अलमल भयो । निर्वाचनको मुखमा आएर संघीयता र प्रदेश सरकार बचाउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’

संघबाट समायोजन टुंग्याएपछि आ–आफ्ना प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको संरचना बनाउन धेरैजसो प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । हालसम्म प्रदेश १, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेका छन् । प्रदेश १ ले २०७७ असार, प्रदेश २ ले २०७५ भदौ, वाग्मतीले २०७७ वैशाख र गण्डकीले २०७७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २०७७ असोज २६ मा प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी विधेयक दर्ता गरे पनि पास भइसकेको छैन । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नै ल्याएका छैनन् । प्रहरी समायोजन नभएकै कारण आन्तरिक सुरक्षा, प्रहरी परिचालन, भर्ना, सरुवा/बढुवाजस्ता विषयमा केन्द्रले खटनपटन गरिरहेको छ ।

सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठनलगत्तै मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुंग्याउन संघसँग आग्रह गरेका थिए । गत असार २३ मा धनुषामा सम्पन्न कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको भेलाले समायोजन नभएको र प्रदेश सरकारका अधिकार कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । ६ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले संघ सरकारमातहत राखिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र मुद्दाको अभियोजनका काम प्रदेश सरकारमातहत राख्न माग गरेका छन् ।

२०७७ कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी समायोजनकै लागि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने जनशक्तिको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पारित गरेको थियो । जसमा प्रहरी कर्मचारीको संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरेर नेपाल प्रहरीमातहत २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम रहने उल्लेख छ । तर, समायोजन र कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि अझै बनेका छैनन् । यी कानुनी प्रावधान टुंगो नलगाई समायोजनको काम अघि बढ्दैन ।