जसपा अध्यक्ष यादवले भने- राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नागरिकता विधेयक फिर्ता

जसपा अध्यक्ष यादवले भने- राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ ?

'नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न संघीय संसद्‌मा फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका छन् । 

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेकी थिइन् । 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्‌बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले' भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप जसपा अध्यक्ष यादवले लगाएका छन् । उनले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिलेको कदमले गम्भीर असर गर्ने बताए । 'विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई/मधेसका समुदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिक छन् । तराई/मधेस, पहाडका नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ,' उनले भने, 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । यहाँ कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? विधेयकमा जे छैन त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । जुन प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिनुपर्छ भनिरहेको थियो त्यै प्रतिपक्षले अध्यादेश जारी गर्दा किन राखेन ? प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रपतिल निर्वाह गर्न मिल्छ ?'

राष्ट्रपतिले गलत काम गरेको र त्यसले मुलुकलाई गम्भीर असर गर्ने यादवको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर असंवैधानिक कदम चालेको उनले बताए ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोबारे यादवले कान्तिपुरसँग गरेको कुराकानीको अंशः

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संविधानको विपरीत कार्य हो । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । यो नागरिकता कानुनको अभावमा नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता पाउन सकिराखेका छैनन् । यो फिर्ताको अर्थ उनीहरूलाई नागरिकता दिन्न भन्ने हो । त्यो भन्न राज्यले पाउँदैन । त्यो असंवैधानिक हो ।

नागरिकता विधेयक फिर्ताको दुई पाटा छन् । पहिलो, यो काम असंवैधानिक हो । दोस्रो, नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो ।

नागरिकता अब कसरी पाउँछन् ? संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्छ । अब नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको संविधान विपरीत भएन ? त्यसको असर नागरिकहरूलाई नागरिकता नदिने ? भन्ने अर्थमा जाने भयो । र, यो कार्य गलत हो ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि पुनर्विचार संसद्ले गर्ला, त्यो अलग कुरा हो । तर, किन नागरिकता विधेयकलाई मात्रै फिर्ता गरियो ?

अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेशमा त अहिलेको विधेयकमा रहेका व्यवस्था नै ल्याएको थियो । हिजो राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी अध्यादेशमा त यहिँ लाइन लेखिएको थियो जुन अहिले नागरिकता विधेयकमा राखिएको छ । कि फरक थियो ? त्यै लाइनलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेर अध्यादेश लागु हुने, त्यै लाइनलाई ऐनको रूपमा संघीय संसद्बाट पास गर्दा फिर्ता गर्ने ? यो के हो ?

अहिले संविधानअनुसार बनाउ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश किन जारी गर्नुभएको हो ? हिजो अध्यादेश किन फिर्ता गरिएन ? आज संघीय संसद्का दुवै सदनले जारी गरेको विधेयकलाई किन फिर्ता गर्नुभयो ? संविधानले दिएको अधिकार अध्यादेश जारी गर्दा किन प्रयोग भएन ? अध्यादेश जारी गर्दा प्रयोग नहुने, अहिले नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिँदा, संसद्ले पारित गर्दा प्रयोग हुने भनेको कुन मानसिकता हो ?

नागरिकता विधेयक फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाउने हो । संसद्ले पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने हो । त्यसपछि उहाँसँग फिर्ता गर्ने कुनै ठाउँ रहन्न ।

विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई-मधेसका समूदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका तराई/मधेस, पहाडका मानिसहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । जसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । यहाँ कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? जुन विधेयकमा जे छैन त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन ।

जुन प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिनुपर्छ भनिरहेको थियो त्यै प्रतिपक्षले अध्यादेश जारी गर्दा किन राखेन ? प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न मिल्छ ? त्यो गलत भएको छ । यसले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रवादका कुरा पनि उठेका छन् । आफ्ना देशको नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउनु राष्ट्रवाद हुन्छ ? संसद्ले सही काम गरेको छ । यसलाई फिर्ता गर्ने काम गलत हो ।

नेपालमा नागरिकता विधेयकबारे २५-३० वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ । ४० वर्षदेखि नागरिकताको राजनीति भइरहेको छ, एकदिनको कुरा हो र ? फेरि राजनीति भयो । यसले राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ तर उहाँको यो संविधानको विपरीत कार्य हो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएका ९ सवाल [विस्तृतमा]

१५ बुँदे सन्देशको पहिलो खण्डमा नागरिकताको ऐतिहासिक विकासक्रम र दोस्रो खण्डमा अहिलेको विधेयकमाथि रहेर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै संघीय संसद्मा १५ बुँदे सन्देश पठाएकी छन् । यी सन्देशमा ९ वटा विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाइएको छ । सदनले साउन १५ मा  विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सदनलाई नै सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी हुन् ।

विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँहरू समेत औंल्याएर सोहीअनुरूप सार्वभौम संसदमा छलफल एवम् कानुनी सुधार गरी विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेकी छन् ।

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएपछि विभिन्न समूहहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विधेयकमा भएका प्रावधानमा केन्द्रित रहेर उनीहरुले दिएका सुझावलाई समेत मध्यनगर गरी राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो सन्देश पठाएकी हुन् । विधेयकबारे सरकारमै संलग्न कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत उनले छलफल गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा सुझाव दिने समूहहरुले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतनिसिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । विधेयक फिर्ता पठाउनु अघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहका कुरा सुनेकी थिइन ।

१‍. नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक

राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन,पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन,बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।

त्यसैगरी, नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको विधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ- ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ।’

२. नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी

नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल बञ्चित हुनुपर्ने? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

३. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने

विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो

नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दु:ख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिएकी छन्। २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् ।

. मधेसको भावना सम्बोधन

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन भन्ने सन्देशमा छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएतापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐन बाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरी करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने आकलन गरिँदै आएको छ ।

अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ- 'हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा-घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।

६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण

आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त छ। स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ।

राष्ट्रपतिले भनेकी छन्- 'मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।'

७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको

संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

८. केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा

केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले फरक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने टिकाटिप्पणीमाथी पनि राष्ट्रपतिको सन्देशले छुन खोजेको छ । यसबारेमा उनले अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई स्मरण गराएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ।त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उपर हुने संसदमा छलफलहरू सम्बोधन अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाई छ।

सन्देशमा भनिएको छ- 'प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ ।' विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको देखिन्छ । विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।

९. नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन

नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गरेकी छन् ।

'प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछुु' राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×