कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१
नागरिकता विधेयक फिर्ता

जसपा अध्यक्ष यादवले भने- राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ ?

'नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न संघीय संसद्‌मा फिर्ता गरेर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका छन् । 

जसपा अध्यक्ष यादवले भने- राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्छ ?

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार साँझ पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेकी थिइन् । 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्‌बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले' भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकी हुन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप जसपा अध्यक्ष यादवले लगाएका छन् । उनले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिलेको कदमले गम्भीर असर गर्ने बताए । 'विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई/मधेसका समुदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिक छन् । तराई/मधेस, पहाडका नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ,' उनले भने, 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । यहाँ कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? विधेयकमा जे छैन त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन । जुन प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिनुपर्छ भनिरहेको थियो त्यै प्रतिपक्षले अध्यादेश जारी गर्दा किन राखेन ? प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रपतिल निर्वाह गर्न मिल्छ ?'

राष्ट्रपतिले गलत काम गरेको र त्यसले मुलुकलाई गम्भीर असर गर्ने यादवको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर असंवैधानिक कदम चालेको उनले बताए ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोबारे यादवले कान्तिपुरसँग गरेको कुराकानीको अंशः

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संविधानको विपरीत कार्य हो । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । यो नागरिकता कानुनको अभावमा नागरिकका सन्तानहरू नागरिकता पाउन सकिराखेका छैनन् । यो फिर्ताको अर्थ उनीहरूलाई नागरिकता दिन्न भन्ने हो । त्यो भन्न राज्यले पाउँदैन । त्यो असंवैधानिक हो ।

नागरिकता विधेयक फिर्ताको दुई पाटा छन् । पहिलो, यो काम असंवैधानिक हो । दोस्रो, नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित पार्ने षडयन्त्र हो ।

नागरिकता अब कसरी पाउँछन् ? संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्छ । अब नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विधेयक फिर्ता गर्नु भनेको संविधान विपरीत भएन ? त्यसको असर नागरिकहरूलाई नागरिकता नदिने ? भन्ने अर्थमा जाने भयो । र, यो कार्य गलत हो ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि पुनर्विचार संसद्ले गर्ला, त्यो अलग कुरा हो । तर, किन नागरिकता विधेयकलाई मात्रै फिर्ता गरियो ?

अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेशमा त अहिलेको विधेयकमा रहेका व्यवस्था नै ल्याएको थियो । हिजो राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी अध्यादेशमा त यहिँ लाइन लेखिएको थियो जुन अहिले नागरिकता विधेयकमा राखिएको छ । कि फरक थियो ? त्यै लाइनलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेर अध्यादेश लागु हुने, त्यै लाइनलाई ऐनको रूपमा संघीय संसद्बाट पास गर्दा फिर्ता गर्ने ? यो के हो ?

अहिले संविधानअनुसार बनाउ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेश किन जारी गर्नुभएको हो ? हिजो अध्यादेश किन फिर्ता गरिएन ? आज संघीय संसद्का दुवै सदनले जारी गरेको विधेयकलाई किन फिर्ता गर्नुभयो ? संविधानले दिएको अधिकार अध्यादेश जारी गर्दा किन प्रयोग भएन ? अध्यादेश जारी गर्दा प्रयोग नहुने, अहिले नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिँदा, संसद्ले पारित गर्दा प्रयोग हुने भनेको कुन मानसिकता हो ?

नागरिकता विधेयक फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाउने हो । संसद्ले पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने हो । त्यसपछि उहाँसँग फिर्ता गर्ने कुनै ठाउँ रहन्न ।

विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ । खासगरी तराई-मधेसका समूदायमाथि यसले गम्भीर असर पार्छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएका तराई/मधेस, पहाडका मानिसहरूलाई यसले गम्भीर असर पार्छ । जसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । यहाँ कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? जुन विधेयकमा जे छैन त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन । संविधानले त्यो अधिकार दिएको छैन ।

जुन प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिनुपर्छ भनिरहेको थियो त्यै प्रतिपक्षले अध्यादेश जारी गर्दा किन राखेन ? प्रतिपक्षको भूमिका राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्न मिल्छ ? त्यो गलत भएको छ । यसले मुलुकमा गम्भीर असर पार्छ ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रवादका कुरा पनि उठेका छन् । आफ्ना देशको नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउनु राष्ट्रवाद हुन्छ ? संसद्ले सही काम गरेको छ । यसलाई फिर्ता गर्ने काम गलत हो ।

नेपालमा नागरिकता विधेयकबारे २५-३० वर्षदेखि छलफल भइरहेको छ । ४० वर्षदेखि नागरिकताको राजनीति भइरहेको छ, एकदिनको कुरा हो र ? फेरि राजनीति भयो । यसले राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ तर उहाँको यो संविधानको विपरीत कार्य हो ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?