गठबन्धनले नागरिकता विधेयकमा फेरि बलजफती गरे प्रतिवाद : एमाले- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनले नागरिकता विधेयकमा फेरि बलजफती गरे प्रतिवाद : एमाले

एमालेद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ताको निर्णयको स्वागत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताएका छन् । 

'नागरिकता विधेयकको विषयमा जनतामा व्यापकरुपमा जे गुनासो थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको हो । नागरिकता विधेयकमा रहेका वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान विवादास्पद नै हो,' भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । त्यसमा हामीले ३३ वटा संशोधन हालेका थियौं ।'

एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षको प्रावधान राख्नु पर्ने जनाउँदै आएको छ । भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतको बलमा पुनर्विचारमा बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने बताए ।

'सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बलजफ्ती पास गर्‍यो । पुनर्विचारको नाममा फेरि बहुमत प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं । नागरिकता विधेयकलाई रचनात्मक तरिकाले छलफल माध्यमबाट त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'राष्ट्रपति भण्डारीले जे निर्णय लिनुभयो त्यो जनताको भावनाअनुसार लिनु भयो ।'

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ५२ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेका प्रगतिको ५२ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी गठबन्धन सरकारले गरेका काम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रगतिमा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालनदेखि कर्मचारीहरुको सांगठनिक संरचना निर्माणलगायतलाई महत्त्वपूर्ण प्रगतिका रुपमा राखिएको छ । गत साउन २८ मा एमालेका शंकर पोखरेलको स्थानमा पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेश सरकारको प्रगतिमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएकोलाई मुख्य बुँदामा राखिएको छ । अघिल्ला मुख्यमन्त्रीले यही कार्यक्रमलाई सामाजिक विकासमा लगाएका थिए । दोस्रोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ४ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा राप्तीन उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वाविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि पातिहाल्ना, रोल्पा सडक आयोजना घोषणा गरिएको बताइएको छ ।

जबकी यी योजना अघिल्लो सरकारले नै तय गरेको थियो । यस्तै, प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरु योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको; राजधानी व्यवस्थापनका लागि ल्यान्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको; राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिगाह जग्गाभित्र ८ वटा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियामा प्रदेश सभा भवन निर्माण भएको, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको कार्य सुरु भइसकेको समेत सरकारले बताएको छ । तर, यो जग्गा अझै प्रदेश सरकारको नाममा आएको छैन । यसबाहेक लुम्बिनी प्राविधिक विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन-नियम‚ कानुनको तर्जुमा गरी उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएकोलगायतका कामको विवरण प्रगति विवरणमा बताइएको छ । विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५दशमलव ३६५ र प्रतिव्यक्ति आय ११०३ यूएस डलर पुगेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी सरकारले बढी काम गरेको दाबी गरे । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालिएको पनि बताए । ‘शक्ति र राजस्व बाँडफाँट भने प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी संघीय सरकार पनि लागेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×