आउँदो निर्वाचनमा सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आयोगको सुझाव

निर्वाचन आयोगले आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरुसँगको छलफलमा उनले सेवानिवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई जुन पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् सो सरह तलब, सुविधा दिएर राखे तालिमप्राप्त जनशक्ति प्राप्त हुने र राज्यको खर्च पनि कम लाग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने पनि बताए ।

‘हामीसँग पनि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र छ । हामीले प्रस्ट भनेका छौं भने सेवानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ । उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ, त्यही पद बराबरको तलब, सुविधा दिऔं,' उनले भने, 'उसँग हिजो त ड्रेस थियो, त्यही ड्रेस लगाएर आउने र ड्रेसको खर्च घटाऔँ । यो गरे खर्च घट्छ, तालिमप्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौं । त्यसले पुगेन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकालाई बोलाऔं । हामीले लिखित जवाफ दिएका छौं, कत्तिको मान्य हुन्छ थाहा छैन ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टम र अनलाइन भोटिङ सिस्टम लागू गर्ने हो भने अब बन्ने कानुनमा त्यससम्बन्धी दफा थपेर जानुको विकल्प नरहेको बताए । उनले आयोगले यसबारेमा विभिन्न दलहरुसँग बसेर छलफल गरे पनि निष्कर्ष ननिस्किएको भन्दै बाध्यकारी कानुनको विकल्प नरहेको उनले बताए । उनले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने ईभीएममा जाने कि ई-भोटिङमा जाने भन्ने बहस चलिरहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावमा भए पनि इलेक्ट्रिक भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गर्न आयोग तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।