दाहाल–भट्टराई सहमति : चुनाव चिह्न 'गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहाल–भट्टराई सहमति : चुनाव चिह्न 'गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा'

घोषणा पत्र पनि एउटै हुने, सहमतिलाई सोमबारसम्म औपचारिकता दिइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मा‌ओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एउटै घोषणा पत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर जाने सहमति भएको छ । केही दिनदेखि जारी छलफल आइतबार जारी थियो । आइतबारको छलफल मौखिक समझदारीमा पुगिसकेको र सोमबारसम्म लिखित समझदारी बनाइने नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए  ।

'केही दिनदेखि जारी छलफलमा मौखिक रुपमा एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने बारे सहमति भएको छ,' पाण्डेले भने,'अब सोमबारसम्म लिखित रुपमा समझदारी गर्ने तयारी छ ।' आइतबार पनि माओवादी अध्यक्ष पुप्षकमल दाहालको निवासमा भट्टराई र समाजवादीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवसहितका नेताहरुले छलफल गरेका थिए । एउटै चुनाव चिह्न माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको 'गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा' हुनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पाटीको चुनाव चिह्न भने आँखा छ ।

सहमतिबारे दुवै दलले आ-आफ्नो दलमा छलफल गर्ने र औपचारिकता दिनेछन् । त्यसपछि उनीहरु निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जानेछन् ।

निर्वाचन आयोगले साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको छ । मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले आइतबार निकालेको दल दर्तासम्बन्धी सूचनामा दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी साझा निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लडन् सक्छन् । ऐनमा ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

ऐनमा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको हकमा सबैभन्दा बढी सिट पाउने दलको नामबाट एक मात्र संसदीय समिति बन्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्वाचित सदस्य सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । दुई संसदीय दल रहन नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १४:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बस्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने- 'प्रहरी समायोजन नगर्दा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं'

सन्तोष सिंह

धनुषा — मधेस प्रदेश सरकार प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूले संघीय सरकार विरुद्ध धर्ना दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यसहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन् । संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले भने, 'प्रहरी बिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । संघ सरकारलाई दबाब दिन हामी ४ वर्षअघि नै प्रहरी ऐन बनायौं । त्यसै दबाबमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानकर्षण गरायौं । तर पनि कार्यन्वयनमा आनाकानी भइरहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ ।'

पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार सुरु भएको धर्ना प्रदर्शन एक सातासम्म दिनहुँ बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वती चौधरीसहित धर्नामा बसेका छन् । संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ ।

मधेस सरकारका सञ्चारमन्त्री साहले शनिबार नै संघीय सरकारविरुद्ध आइतबारदेखि चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेसका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू धर्नामा

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १३:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×