नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे सांसद सिटौलाको प्रश्न- राष्ट्रपति राष्ट्रको कि पार्टीको ?

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्काल अध्यादेशसमेत जारी गर्ने तर त्यही व्यवस्था राखेर संसद्ले विधेयक नै पारित गर्दा पनि प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति सांसदले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद सिटौलाले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि रोकेर राष्ट्रपतिले सही काम नगरेको बताएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा संसद्‌मा फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । त्यो समय घर्किनै लाग्दा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको र संसद्‌मा फिर्ता पनि नगरेकोप्रति सत्तारुढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले लगभग दुई तिहाई नजिकको सरकार तीन वर्ष चलाउनुभयो । २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो तर विधेयकका रूपमा उहाँले संसद्‌मा ल्याउनुभएन । जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रुपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याउनुभयो । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनुभयो,' उनले भनिन्, 'तर, आज त्यही अध्यादेशको रुपमा केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएको विधेयक संसद्‌मा आयो र पास भएर गयो तर उहाँले लालमोहर लगाउनु भएको छैन । यो विडम्बना ।'

यी उदाहरण दिँदै सांसद सिटौलाले राष्ट्रपति मुलुकको हो कि कुनै पार्टी र व्यक्तिको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, 'राष्ट्रपतिजस्तो गरीमामय पदमा बसिरहेको राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि ? म सम्बन्धित पद र त्यस पदमा रहनु हुने सम्माननीय व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।