नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे सांसद सिटौलाको प्रश्न- राष्ट्रपति राष्ट्रको कि पार्टीको ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारे सांसद सिटौलाको प्रश्न- राष्ट्रपति राष्ट्रको कि पार्टीको ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लिलादेवी सिटौलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्काल अध्यादेशसमेत जारी गर्ने तर त्यही व्यवस्था राखेर संसद्ले विधेयक नै पारित गर्दा पनि प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति सांसदले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद सिटौलाले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक पनि रोकेर राष्ट्रपतिले सही काम नगरेको बताएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा संसद्‌मा फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । त्यो समय घर्किनै लाग्दा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको र संसद्‌मा फिर्ता पनि नगरेकोप्रति सत्तारुढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले लगभग दुई तिहाई नजिकको सरकार तीन वर्ष चलाउनुभयो । २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो तर विधेयकका रूपमा उहाँले संसद्‌मा ल्याउनुभएन । जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रुपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याउनुभयो । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनुभयो,' उनले भनिन्, 'तर, आज त्यही अध्यादेशको रुपमा केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएको विधेयक संसद्‌मा आयो र पास भएर गयो तर उहाँले लालमोहर लगाउनु भएको छैन । यो विडम्बना ।'

यी उदाहरण दिँदै सांसद सिटौलाले राष्ट्रपति मुलुकको हो कि कुनै पार्टी र व्यक्तिको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, 'राष्ट्रपतिजस्तो गरीमामय पदमा बसिरहेको राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि ? म सम्बन्धित पद र त्यस पदमा रहनु हुने सम्माननीय व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेसका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू धर्नामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू धर्नामा बसेका छन् । संघीय सरकारविरुद्ध उनीहरूले आइतबार बिहानैदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसेका हुन् ।

शनिबार मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । मन्त्री साहले पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना गरिने जानकारी दिए ।

आइतबारको धर्नामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह लगायत मन्त्रीहरू ब्यानरसहित सहभागी छन् ।

यसअघि पनि मधेस सरकारका मन्त्रीहरूले संघीय सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कान्तिपुरद्वारा आयोजित मधेश मन्थनको क्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मुलुकमा संघीयता आए पनि शासन प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन नसकेको बताएका थिए ।

प्रहरी समायोजन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १३:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×