संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगका १२ सुझाव

संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो ।

आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन नसक्ने तर स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९. क को व्यवस्था संशोधन गर्न सुझावमा भनिएको छ । यस्तै, नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ ख को प्रबन्धमा संशोधन गर्न सुझाइएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सुझाइएको छ ।

तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सुझाइएको छ ।

द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विनाभेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न आयोगले सुझाएको छ ।