नेपाली बृहत् शब्दकोशमै अनर्थ : थरमा अपमान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाली बृहत् शब्दकोशमै अनर्थ : थरमा अपमान

संविधानले हरेक नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन र १० पटक संशोधन गरेको शब्दकोशमै आदिवासी, जनजाति र दलित थरसँगै आपत्तिजनक अर्थ र विशेषण राखेर अपमान
गणेश राई

काठमाडौँ — नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखेर नागरिकलाई होच्याइएको विषय सच्याउन गृह मन्त्रालयले मातहत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ , तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा कतिपय आदिवासी, जनजाति र दलितका थरलाई आपत्तिजनक विशेषणका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । २०४० देखियता शब्दकोश १० पटक संशोधन हुँदा पनि थरकै अर्थमा अनर्थ गरेर भइरहेको अपमान परिवर्तन गरिएको छैन । 

नेपाली बृहत् शब्दकोशको अघिल्लो संस्करणमा ‘कसाई’ लाई ‘घाती, निष्ठुर, निर्दयी’ का रूपमा अर्थ्याइएपछि उक्त समुदाय अदालतसम्म पुग्यो । कसाई थरको व्याख्या गर्दै शब्दकोशमा लेखिएको थियो, ‘प्रायः मासु र दूधको व्यापार गर्ने नेपाली नेवारको एक वर्ग, खड्गी, बगरे, घाती, निष्ठुर, निर्दयी ।’ शब्दकोशमा उल्लिखित अर्थले अपमान भएको भन्दै समुदायका अगुवाहरूले प्रकाशक प्रज्ञा प्रतिष्ठानविरुद्ध मुद्दा नै दायर गरे, पछि प्रतिष्ठानले भूलसुधार गर्‍यो । तर दर्जनौं अन्य जातको अर्थ अहिले पनि अपमानजक छ ।

शब्दकोशमा कुसुण्डा जातिलाई ‘कुसुन्डो’ भनिएको छ, नाम र विशेषण खुलाउँदै लेखिएको छ, ‘काठमाडौंको पश्चिम–दक्षिणको जंगली भेगमा बस्ने खिइँदै गएको घुमन्ता एक जाति, असभ्य, धुस्रोफुस्रो र नाङ्गोभुतुङ्गो, स्त्री. कुसुन्डी ।’

नेपाल कुसुन्डा विकास समाज केन्द्रीय समिति दाङका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डा सरकारका मान्छेले आफूहरूको थरको अर्थ विकृत बनाइएको बताउँछन् । ‘त्यो गलत हो, हाम्रा पुर्खा वनका राजा थिए,’ उनले भने, ‘हामी वनका राजा हौं ।’

सरकारले ५९ जनजातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये कुमाल एक हो, तर यो शब्दलाई पनि विकृत बनाएर ‘कुमाले’ भनिएको छ । अर्थमा लेखिएको छ, ‘माटाका भाँडाकुँडा बनाउने एक जाति कुम्भकार, कुम्हाल ।’ कुमाल सुधार समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सभासद नगेन्द्र कुमाल भन्छन्, ‘सरकारले नै सूचीकृत गरेको जाति कुमाल हौं, तर प्राज्ञिक निकायले कुमाले भन्नुचाहिँ कुमाल समुदायका लागि विभेद हो ।’

शब्दकोशमा नेवारीभित्रको थर ‘पोडे’ लाई पनि आपत्तिजनक रूपमा अर्थ्याइएको छ । भनिएको छ, ‘नेवार जातिको एउटा निम्नवर्ग, फोहोरमैला आदि सफा गर्ने जाति, चाण्डालको एक भेद, देउला ।’ त्यस्तै ‘सतार’ को अर्थ ‘विशेष गरेर नेपालको पूर्वी तराई झापा जिल्लामा बस्ने एक जाति, अग्लो मोटोघाटो’ मात्र भनिएको छैन, थप विशेषणका रूपमा यसरी अर्थ लगाइएको छ, ‘खुब सप्रेको, लाज नभएको, नकच्चरो, कसैलाई नटेर्ने, उन्मत्त ।’

शब्दकोशमा ‘हायु’ लाई नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा बसोबास गर्ने एक जाति भनिए पनि विशेषणमा व्याख्या गरिएको छ, ‘धेरै खाने, खन्चुवा, आफ्नो खुबी नभएको, गतिपतिहीन ।’

अर्को थर ‘खवास’ लाई शरीरको सेवा गर्ने नोकर, परिचर भनिएको छ । त्यतिमात्र होइन, ‘खवासे’ भन्ने शब्द थपेर मालिकको टहलसुसार गर्ने नोकरका रूपमा अर्थ लगाइएको छ । यस्तै, ‘डोम’ लाई डुम र चाण्डालका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘कामी’ लाई परम्परागत रूपमा फलामको काम गर्दै आएको एक जाति भनिएको छ । तर, वासनासँग जोडिने अर्थमा ‘कामी’ लाई कामुक, विषयलम्पट पनि भनिएको छ ।

त्यस्तै ‘शेर्पा’ लाई शब्दकोशमा ‘सेर्पा’ लेखिएको छ यसको अर्थमा ‘हिमाली वर्गको एक नेपाली जाति, स्यार्बा’ भनिएको छ । ‘सुनुवार’ को अर्थ सुनकोसीको तीर हुँदै पूर्वी नेपालमा छरिएर बसेको थर भनिएको छ, तर यसमा पनि ‘आफूलाई सूर्यवंशी भन्ने’ क्षत्रीयसमान एक जाति भनेर टिप्पणी लेखिएको छ ।

भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, वाङ्मयको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने जेठो प्राज्ञिक संस्थाबाटै प्रकाशित शब्दकोशलाई नेपाली भाषाको मानिन्छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिदेखि सदस्य र सहयोगीसम्म गरी दुई दर्जनभन्दा बढी ‘विद्वान्’ संलग्न भएर २०४० सालमा पहिलो संस्करण निकालिएको र त्यसयता दर्जनभन्दा बढी विद्वान्को सहभागितामा दसौं पटक संशोधन गरिएको शब्दकोशले जातजाति र समुदायलाई अपमान गरिरहेको छ । जबकि नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

२०७५ मा अद्यावधिक गरिएको १० औं संस्करण संशोधन समितिको संयोजक प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती आफैं हुन् भने सदस्यमा गोपीकृष्ण शर्मा, तुलसीप्रसाद भट्टराई, हेमनाथ पौडेल र कर्णाखर खतिवडा छन् । १० पटक ‘संशोधन र परिवर्तन’ गर्दा पनि शब्दकोशमा आदिवासी, जनजाति, दलित र केही भाषाको नाम तथा विशेषणबोधक शब्द भने आपत्तिजनक छन् ।

त्रिविका उपप्राध्यापक तथा भाषाशास्त्री तारामणि राई शब्दकोश निर्माण गर्दा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालासम्म नपुग्दा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । ‘उनीहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति बुझाउने शब्दको पहिचान हुन नसक्नु कमजोरी हो, राउटेले पनि आफ्नो भाषालाई खाम्ची भन्छन् तर बाहिरकाले राउटे बोलीलाई राउटे भाषा भनिदिए,’ उनी भन्छन् ।

भाषिक मानवअधिकार समाजका अध्यक्ष तथा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योञ्जन तामाङ अपमानजनक अर्थ लगाएर अन्याय गरिएको बताउँछन् । ‘संविधानले पहिचानसहित सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ,’ भन्छन्, ‘त्यसैले कुनै जात, जातिका व्यक्तिले आफ्नो परम्परागत भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसारका अर्थपूर्ण नामहरू रोजेर राख्न सक्छ तर कुनै पनि निकायले अपमानजनक नाम दिने, आफूखुसी अभिलेखबद्ध गर्नु अन्याय हो ।’

शब्दकोश निर्माणमा दलित, जनजातिलगायत समुदायबाट विद्वत्‌वर्गको सहभागिता नगराएसम्म अपमानजनक शब्द र अर्थहरु दोहोरिरहन्छन् : बलदेव अधिकारी, भाषाविद्

भाषाविद् बलदेव अधिकारी शब्दकोश निर्माणमा समावेशी प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म यस्ता गल्ती दोहोरिरहने बताउँछन् । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रतिष्ठानले प्रकाशित गर्ने शब्दकोश निर्माणमा दलित, जनजातिलगायत समुदायका विद्वत्वर्गको सहभागिता नगरिँदा अपमानजनक शब्द र अर्थहरू दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘शब्दकोश भनेको स्थलगत अध्ययन, प्राज्ञिक बहस, सम्बन्धित समुदायसँग छलफल गरेर संकलन गरी निर्माण गर्ने हो, तर हामीकहाँ यो अभ्यास नै भएन,’ उनी भन्छन् ।

दसौं संस्करण संशोधन समितिकाका संयोजकसमेत रहेका प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीले अब आउने शब्दकोशमा मात्र नाम ‘भरसक’ सच्याउने बताउँछन् । ‘अब नयाँ संस्करण आउँदै छ, कुनै जाति, भाषी, समुदाय विशेषको स्वाभिमानमा आँच पुग्ने शब्दलाई भरसक सच्याउने काम भएको छ,’ उनले भने ।

नयाँ शब्दकोशको प्रधान सम्पादक उप्रेती आफैं हुन् । विशेष सम्पादकमा प्राध्यापकहरू चूडामणि बन्धु, माधवप्रसाद पोखरेल, तुलसीप्रसाद भट्टराई, जगतप्रसाद उपाध्याय र हेमनाथ पौडेल छन् भने सम्पादकमा यज्ञश्वर निरौला छन् । नेपाली बृहत् शब्दकोशको दसौं संस्करणमा ६४ हजार शब्द मात्र रहेकोमा आगामी संस्करणमा १ लाख ३० हजार जति मूलशब्द प्रविष्ट गरिएको उनको भनाइ छ ।

सम्पादक निरौलाले कुनै शब्दको अर्थले कसैको मनमा चोट नपुगोस् र अपमान बोध नहोस् भन्नेमा सतर्क रहेको दाबी गरे । ‘गल्तीहरू सच्याउनुका साथै विभिन्न भाषाभाषीका प्रतिनिधिमार्फत शब्दहरू लिएका छौं, तिनलाई नयाँ प्रकाशित शब्दकोशमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कोशमा फेरि पनि त्रुटि भेटिएमा तत्काल डाटाबेसबाट सच्याएर पीडीएफमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

राणाकालको अन्तिमतिर १९९८ सालमा पहिलो पटक ‘बगली कोश’ का रूपमा नेपाली शब्दकोश प्रकाशित भएको थियो जसको सम्पादक चक्रपाणि चालिसे थिए । सोही कोशलाई आधार मानेर २००८ सालमा रामचन्द्र ढुंगानाको सम्पादकत्वमा ‘संक्षिप्त कोश’ प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि २०१४ सालमा रोयल नेपाल एकेडेमी (नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) गठन भएको थियो । प्रतिष्ठानले २०४० सालमा ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ को पहिलो संस्करण प्रकाशित गरेको थियो । सोही शब्दकोश २०७५ सालसम्ममा दसौं संस्करण छापिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६४ वर्षपछि तथ्यांक ऐनको नयाँ मस्यौदा संसद्‌मा

गणेश राई

काठमाडौँ — पटकपटक मस्यौदा बने पनि सांसदको प्राथमिकतामा नपरेको तथ्यांक विधेयक फेरि संसद्मा पेस भएको छ । पञ्चायतकाल सुरु हुनुअघिको तथ्यांक ऐन २०१५ लाई विस्थापन गर्न नयाँ विधेयक पेस भएको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको एक वर्षपछि गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो । 

नयाँ ऐनको अभावमा विभागले दीर्घकालीन तथ्यांकीय नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत समस्या झेल्दै आएको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनसमेत आकलन गरी समयसापेक्ष, विज्ञान प्रविधिमैत्री ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको जनाइएको छ । संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको जनगणना लिने निकायको नाम ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ रहने र कार्यालयको प्रमुख सचिव स्तरीय कर्मचारी रहने प्रस्तावमा छ ।

२०१८ सालमा गठन भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राखिएको छ । प्रस्तावित तथ्यांक कार्यालयलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा राख्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनमै ‘राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्’को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यमान ऐनमा केन्द्रीकृत तथ्यांक प्रणाली रहेको छ । व्यवहारमा तथ्यांकको उत्पादन तथा वितरण विभिन्न निकायले गर्दै आएका छन् । तथ्यांक ऐनको मस्यौदामा सूचना प्रविधिलाई समन्वय गरेर सबै मन्त्रालय, निकायहरूको एकद्वार प्रणालीबाट तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, ओपन डेटा प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने, ठूला खालका सर्भे केन्द्रीय स्तरबाट गर्ने, साना प्रकृतिका अरु निकायलाई गर्न अनुमति दिनेलगायत प्रस्ताव रहेका छन् । संविधानतः तीनै तहको सरकारले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्थान, समाज र नागरिकसम्बन्धी आधारभूत तथ्यांकहरूको आवश्यकता हुने र यस्ता तथ्यांकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

‘तथ्यांक प्रयोगकर्ताहरूमा उत्पादित तथ्यांकको बारेमा जानकारी नहुनु तथा सहज पहुँच हुन नसक्नु, तथ्यांकमा दोहोरोपना रहनु,’ मस्यौदामा चुनौतीबारे छ, ‘तथ्यांकको गुणस्तरमा विश्वस्त हुन नसक्नु र उपलब्ध तथ्यांकको पनि उपयोग गर्न नसक्नु आदि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।’ विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट संकलित तथ्यांकहरू एकीकृत गरी सरकारी तथ्यांक सम्बद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सभाले पास गरेको एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले टेबल गरेको छ,’ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर पास हुने ठानेका छौं । ऐन जारी भएपछि मुलुकको तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ ।’ प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीले कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्नेबारे ऐनअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तोक्ने, दोहोरोपना हुन नदिने र तथ्यांकको अभाव पूरा गर्ने ठानिएको छ । यद्यपि एकीकृत तथ्यांक प्रणालीले विभिन्न विश्वविद्यालयले गर्ने/गराउने अध्ययन, अनुसन्धान र प्राप्त निष्कर्ष तथा तथ्यांकमाथि अंकुश लाग्ने प्राध्यापकहरूको ठहर छ । त्यसैले उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वि.सं.१९६८ मा पहिलो पटक जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उक्त ऐनका आधारमा सातवटा राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको थियो । तथ्यांक ऐन, २०१५ को दफा ४ अनुसार जारी गरिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६’ को आधारमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न भएको थियो ।

जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगन्द्रबहादुर गुरुङ पञ्चायतकालभन्दा अघिको तथ्यांक ऐनले वर्तमान तथ्यांकीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×