बुटवल धागोमा माकुराको जालो

स्वदेशको माग पूरा गरेर विदेशमा समेत धागो निर्यात गर्ने गरी ३९ वर्षअघि खुलेको बुटवल धागो कारखाना १३ वर्षदेखि पुनर्जीवनको पर्खाइमा छ । स्थापनाको ९ वर्षपछि २०४८ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको कारखाना राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको हडतालको सिकार बनेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि लोडसेडिङको मारका कारण पूर्ण रूपले बन्द भयो । लामो समय कारखाना बन्द हुँदा करोडौंका भवन र मेसिन जीर्ण बनेका छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनेको कारखाना संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सञ्चालनमा आउने आशा स्थानीय र निजी क्षेत्रले पनि गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले नेता शंकर पोखरेलले निरीक्षण गर्दै प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसलगत्तै लुम्बिनीकै तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने बताए तर सञ्चालनमा मुख्यमन्त्री पोखरेल र उद्योगमन्त्री गिरीले कुनै सक्रियता देखाएनन् । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बदलियो । माओवादी, कांग्रेस, मधेसवादी दलसहित गठबन्धनको सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै कारखाना निरीक्षण गर्दै सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेका थिए । तर, केसीकै सरकारले ल्याएको प्रदेशको बजेटले पनि त्यसलाई कुनै सम्बोधन गर्न सकेन । आव २०७९/०८० को संघीय सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुटवलको धागो कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति बनाइने उल्लेख गरेका थिए । तर संघीय सरकारले पनि त्यसका लागि कुनै बजेट व्यवस्थापन गरेको छैन ।

संघीय सरकारले रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने र त्यसकै मोडलमा प्रदेश सरकारहरूले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रयास र छलफल भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए । ‘धागो कारखाना सञ्चालनको विषयमा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पूरै निजी क्षेत्रलाई दिने वा साझेदारी मोडल कस्तो बनाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।’ बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि कुन मोडल ठीक हुन्छ भन्ने विषय नै अन्योल भएकाले गम्भीर छलफलपछि मात्र निष्कर्ष निकालिने उनको दाबी छ । ‘ठोस निष्कर्षमा पुगेपछि बजेटका लागि संघ र प्रदेश जहाँबाट पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने ।

संघीय सरकारका अधिकांश उद्योगमन्त्रीले कारखाना अवलोकन गर्दै आएका थिए । उद्योगमन्त्रीहरू अनिल झा, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे, नवीन्द्रराज जोशीलगायतका मन्त्रीले पनि उद्योगको अवलोकन गरेका हुन् । तर, सञ्चालनका लागि कुनै पहल भएन । यसपटक संघीय उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको नेतृत्वको टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेर फर्किएको छ । बुटवल धागो कारखानाका कार्यालय प्रमुख डोलराज शर्मा अहिलेकै अवस्थामा कारखाना चल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यसलाई अबको आधुनिक प्रविधिमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, त्यसतर्फ सरकारकै चासो कम छ । ‘अध्ययन भइरहेजस्तो लागेको छ, सहसचिवज्यूको टोली आएर अध्ययन गरेर फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन र अनुगमन भइरहे पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।’

नेपालगन्जमा कपास खेती गर्ने, त्यहाँको कपासबाट बुटवलमा धागो उत्पादन गर्ने र त्यही धागोले हेटौंडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजनाअनुसार सरकारले २०३९ चैत ३ मा उद्योग स्थापना गरेको थियो । स्थापनापछि उद्योग सञ्चालनको व्यवस्थापन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले लियो तर राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापन बिग्रिँदै गयो । त्यसपछि उद्योग सरकार र कर्मचारीको निसानामा पर्‍यो । उद्योगमा सरकारबाटै राजनीतिक नियुक्ति बढ्यो । कर्मचारी र सरकारबाट समेत हडताल हुन थाल्यो । विस्तारै उद्योगले आफ्नो लय गुमायो । उत्पादन घट्यो । उत्पादन र बिक्रीबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मे पर्न थालेपछि उद्योग ऋणमा गयो । सरकारबाटै असहयोग भएर ऋणमा गएको उद्योग बन्द हुने र खुल्ने क्रम चलिरह्यो ।

नियमित चल्न नसकेपछि सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न २०६० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई लिजमा दियो तर एक वर्षमै उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै साल्ट ट्रेडिङ पछि हट्यो । त्यसपछि कारखानाको व्यवस्थापन एलाइड इन्भेस्टमेन्ट (रिलायन्स ग्रुप) ले लियो । उसले पनि २०६४ फागुनसम्म चलायो तर उद्योग ऋण छिचोलेर माथि उठ्न सकेन । सरकार, संस्थान र निजी क्षेत्रसमेत पछि हटेपछि २०६६ असोज १ बाट कार्यरत सबै कामदारलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योग बन्द गरियो ।

सञ्चालनका बेला उद्योगमा ७ सयभन्दा बढी कर्मचारी थिए । बन्द गर्ने बेला कारखानाले ४ सय ५० स्थायी कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । सञ्चालनका बेला ५० करोड बढीको सम्पत्ति रहेको कारखाना अहिले चार जना कर्मचारीले कुरेर बसेका छन् । कारखानामा कार्यालय प्रमुख र तीन कार्यालय सहायक छन् । उनीहरू पनि जीर्ण बन्दै खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका भवन र खिया लागेका मेसिन हेरेरै दिन बिताउँछन् । सरकारका अधिकांश मन्त्री र उद्योगमन्त्री बनेकाहरूले उद्योग निरीक्षण गर्ने र ‘झूटा आश्वासन’ मात्र दिने गर्दा मुलुककै ठूलो कारखाना, मेसिन र त्यसका संरचना खण्डहर बन्दै गएको बुटवलका उद्योगी एवं रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहराले बताए । औद्योगिक बोर्डले २०७० सालमै उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालन गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पौडेलले बताए ।

२०३९ चैतमा धागो कारखाना स्थापना हुँदा सरकारसहितको साझेदारीमा निजी पुँजीबाट स्थापना गरिएको थियो । कारखानामा अहिले पनि नेपाल सरकार, खेतान समूह, साल्ट ट्रेडिङ, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) र पब्लिक सेयरबाट सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । उद्योगमा नेपाल सरकारको ५९.७५ प्रतिशत, संस्थानहरूको १८.५ प्रतिशत, खेतान समूह र साल्ट ट्रेडिङको १३.४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ८.३ प्रतिशत लगानी छ । स्थापनाका बेला उद्योगको अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड थियो । त्यसमध्ये ३ करोड पब्लिक पुँजी थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने भने पनि कारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सहज नभएको निजी क्षेत्रको दाबी छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजूले पुरानै मोडालिटीमा कारखाना सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाएर कारखाना सञ्चालनको मोडल तयार गरे पनि लगानीको सन्दर्भमा विवाद हुन सक्ने बताए ।

‘पब्लिक सेयरको टुंगो छैन, पुराना कर्मचारी फेरि आन्दोलनमा जान सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले त कारखानाको सेयरधनीको विवरण नै छैन तर कारखाना सञ्चालन हुँदा सेयरधनी आफ्नो सेयर खोज्दै आउन सक्छन् ।’ उनले धागो कारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा त्यहाँका भवन र काम लाग्ने मेसिनको अध्ययन गरेर अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । ‘अब नयाँ मोडालिटीमै गएर कपडा उद्योग चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।