मिटरब्याजी खोज्न सरकारले बल्ल बनायो कार्यदल

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा सदस्य र सीआईबीका डीएसपी रोशन खड्का सदस्यसचिव रहेको कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीका मिटरब्याजीबाट पीडितहरू नौ दिनअघिदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । त्यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर मिटरब्याजी सुदखोर पीडितहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री खाँणले सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदल गठन भएकै दिन सरकारी अधिकारी र नवलपरासीका मिटरब्याजपीडितबीच शुक्रबार नै छलफल भएको छ । तर, आफू न्याय नपाई घर नफर्कने अडानमा रहेको मिटरब्याजपीडितले अडान राखेका छन् ।

डेढ लाख ऋण, ८० लाख ब्याज

वार्तामा सरकारी कार्यदलले प्रमाण संकलन र अनुसन्धान अगाडि बढाउने आश्वासन दिँदै घर फर्किन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले यसअघि सरकारसँग सम्झौता गरेर फर्किंदा धोका पाएकाले यस पटक न्याय पाएपछि मात्रै घर फर्कने अडान लिएका हुन् । कार्यदललाई स्थलगत अध्ययन गरी कारण र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याज अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने, आगामी दिनमा यस्ता अपराध हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायलगायत सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामसुरत गुप्तले उधारो सहमति गरेर घर नफर्किने बताए । ‘उहाँहरूले घर जानुस्, प्रधानमन्त्रीजी आफैंले चासो दिनुभएपछि कार्यदल गठन भएको हो, अब अनुसन्धान गर्छौं भन्नुभयो,’ गुप्तले भने, ‘तर एक पटक धोका खाइसकेका छौं । अब रित्तो हात फर्किंदैनौं, कार्यदलले साँच्चिकै अनुसन्धान गर्न खोजेको भए सँगै जाऔं भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।’ कार्यदलमा नराखिएकोमा पनि संघर्षरत मिटरब्याजपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको छ, तर त्यो कार्यदलमा हाम्रो आफ्नै प्रतिनिधि नहुने कुरा मान्य छैन,’ गुप्तले भने, ‘हामीलाई पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ ।’

संयोजक भुसालले पीडितहरूका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम भएको बताए । ‘उहाँहरूले बताएअनुसार समस्या एकदमै जटिल छ । हामीले उहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ भुसालले भने, ‘यो अपराध हो, हामीले सबै प्रक्रियाहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा हुँदैन । तर, आजैदेखि प्रमाण संकलन थालिसकेका छौं । सम्भवतः अर्को हप्ता फिल्डमै जान्छौं र अनुसन्धान गर्छौं ।’

कार्यदलले काम थालिसकेको र अब पीडितहरूलाई आफूले घर जान आग्रह गरेको उनले बताए । यसअघि असारमा १५ दिनसम्म धर्ना दिएपछि पनि सरकारले पीडितहरूको समस्या सुनुवाइ भएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएर घर फर्काएको थियो । तर, त्यसबेला सहमति गरेबमोजिम सरकारले काम नगरेपछि पीडितहरू पुनः काठमाडौंमा आएर धर्ना सुरु गरेका हुन् । यस पटक नवलपरासीका पाँच पालिकाका किसानहरू मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।