कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सत्यनिरूपण विधेयकमा ‘चारमहले’ प्रस्ताव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीले संसदमा ‘चारमहले’ प्रस्ताव बुझाएका छन् । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मीको ३३ संस्थाले संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यसँग संशोधन विधेयकको विवादास्पद प्रावधान संशोधनका लागि प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सत्यनिरूपण विधेयकमा ‘चारमहले’ प्रस्ताव

संसद्मा पेस गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । विधेयकलाई छलफल नगरी छोटो प्रक्रियाबाट सिधै पारित गरिएला कि भन्ने चिन्तामा द्वन्द्वपीडित छन् । सभामुखले विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाउन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ मै सकिँदै छ । त्यसैले त्यसअघि नै समितिमा पेस गरी छलफलमार्फत विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको माग छ । अधिवक्ता राजु चापागाईंले प्रत्येक सांसदलाई विधेयकका बारेमा जानकारी होस् र विवादमा नपर्ने गरी संशोधन होस् भनेर प्रस्ताव बुझाइएको जानकारी दिए ।

विधेयकमा रहेका मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय निरूपण तथा दण्ड सजायलगायतका विषयमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्न चारमहले प्रस्तावमार्फत सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन यथोचित रूपमा मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उनीहरूले आह्वान गरेका छन् । पीडितले सांसद तथा दलका नेताहरूलाई भेटेरै विधेयकलाई अलपत्र नपार्न अपिल पनि गर्दै आएका छन् ।

‘धेरैले दिएका सुझावको चाङ मसँग छ,’ प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘विधेयक समितिमा आएपछि अमिल्दा प्रावधानबारे छलफल हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?