मेयर शाहले भने - 'नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिऊँ'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेयर शाहले भने - 'नक्सा पास गर्ने अधिकार नै सर्वोच्चलाई दिऊँ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नक्सा पास नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनालाई कारबाही तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि बरु संविधान नै संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बुधबार फेसबुक पेजमा मेयर शाहले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । 'नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,' मेयर शाहले लेखेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नर्भिक अस्पतालले बनाएका संरचना २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि नै मेयर शाहले आक्रोशित हुँदै अब नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनालाई कारबाही गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नै दिनु पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । महानगरपालिकाको समेत तर्क सुनेपछि बुधबारको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सर्वोच्चले सुनाउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हरवाचरवाको पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन सांसद विशुन्केको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वतीकुमारी विशुन्केले मधेसमा वँधुवा श्रमिकको रुपमा रहेका हरवाचरवाको पुन:स्थापनाको प्याकेज ल्याउन माग गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बुधबार सांसद विशुन्केले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरुको पुन:स्थापनाको विषय भने ओझेलमा परेको बताइन् ।

सांसद विशुन्केले मुक्त कमैयालाई २२ वर्षअघि र हलियालाई १५ वर्षअघि साहुको बन्धनमुक्त गरेर पुन:स्थापनाको लागि प्याकेजमा कार्यक्रम सन्चालन गरेको स्मरण गराउँदै हरवाचरवाको लागि समेत त्यस्तै प्रभावकारी कार्यक्रम चलाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

'प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै गत साउन २ गते हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा भएको छ । यो खुसीको समाचार हो । तर मुक्तिको घोषणामात्रै गरेर पुग्दैन, साहुजनको घरमा बसेर जीविकोपार्जन गरिरहेको परिवारलाई साहुमुक्त गरेपछि तिनको पुन:स्थापना पनि आवश्यक पर्छ,' उनले भनिन्, 'म यही संसदमार्फत हरवाचरवाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछु । अन्यथा मुक्त कमैया २२ वर्ष र मुक्त हलियाको १५ वर्ष देखि अलपत्र भएजस्तै हरवाचरवाको पनि उही हालत हुने छ ।'

सरकारी अध्ययनअनुसार मधेसका आठ जिल्लामा करिब एक लाख परिवार हरवाचरवा छन् । सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि अब कसैले पनि दासी श्रमिकको रुपमा हरवाचरवा राख्न पाउने छैन ।

सांसद विशुन्केले नागरिकतामा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकता जारी भएकोमा नाम/थर सच्याउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । उनले अब फेरि कहिल्यै पनि नागरिकतामा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकता जारी नगर्न भनेर समेत पत्राचार गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ २०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×