कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

सेनाको कमान्ड संरचना कति प्रभावकारी ?

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले एक वर्षअघि लागू गरेको ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) कमान्ड संरचनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । छिटोछिटो संरचना परिवर्तन गरिएको र नेतृत्व पनि फेरिएको हुनाले कमान्ड संरचना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो । 

सेनाको कमान्ड संरचना कति प्रभावकारी ?

नेपाली सेनाले २०७८ साउन १ देखि ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको थियो । सेनाले ५ वर्ष अर्थात् २०८३ सम्ममा नयाँ संरचना लागू गर्ने गरी सरकारबाट स्वीकृत गराएको थियो । नयाँ संरचना तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । संरचना कार्यान्वयनमा आएको एक महिनामै प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति बने । थापाले बनाएको संगठन संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान शर्माका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सेनाले भने जुनसुकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा भए पनि संगठनसँग सम्बन्धित रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न काम भइरहेको जनाएको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संघीय संविधान जारी हुनुअघि ५ विकास क्षेत्रका आधारमा पाँच र उपत्यका पृतना गरी ६ पृतना थिए । संघीय संविधान जारीपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनालाई सात प्रदेश र एक उपत्यका पृतना कायम गरी पुनःसंरचना गरे । तर गत वर्ष थ्री प्लस वान संरचनामा राष्ट्रिय भूगोलको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नदीको बहावअनुसार पूर्व, मध्य र पश्चिममा तीन कमान्ड तथा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर उपत्यका कमान्ड राखियो । कोसी नदीको बहावलाई आधार पारेर पूर्व कमान्ड रहेको छ । उक्त कमान्डको हेडक्वार्टर धनकुटामा छ ।

नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’

यस्तै, गण्डकी नदीको बहावलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड राखिएको छ । उक्त कमान्डको हेडक्वार्टर पोखरामा छ । कर्णाली नदीको बहावलाई लिएर खडा गरिएको पश्चिम कमान्डको हेडक्वार्टर सुर्खेतमा छ । उपत्यका कमान्डको हेडक्वार्टर नारायणहिटीमा रहेको छ । नेपाली सेनामा झन्डै ९६ हजार सैनिक छन् । पृतनाको नेतृत्व गर्ने उपरथीहरूले नै अहिले कमान्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर पहिलो ती उपरथीलाई पृतनापति भनिन्थ्यो भने कमान्ड सेनापति भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।

सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले लक्ष्यअनुसार ५ वर्षभित्रमै नयाँ संरचना लागू भइसक्ने बताए । ‘यो नयाँ संरचना चरणबद्ध लागू हुने भन्ने थियो । केही लागू भइसके, केही हुन बाँकी छन् । केही भविष्यमा हुन्छन् । कमान्डको नेतृत्व गर्नेजस्ता काम तत्काल नै भइहाल्यो । नयाँ बनाउनुपर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समायोजनको काम पनि भइरहेको छ । समीक्षा पनि भइरहेको छ । उनका अनुसार यसबीचमा दुई महानिर्देशनालयहरू (कल्याणकारी र वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज) थपिएका छन् ।

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण भइसकेपछि अर्को निर्देशनालय थपिनेछ । प्रवक्ता सिलवालले बटालियन, गुल्म नयाँ खडा हुने र त्यसमा आर्थिक दायित्वसहित भौतिक पूर्वाधार चाहिने बताए । ‘दरबन्दी बढेको होइन, पुनःसंरचना मात्र गरिएको हो । कति आर्थिक भार बढ्छ भन्ने पनि वार्षिक योजनामा हुन्छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार नयाँ कमान्ड संरचना लागू गर्न सहज छैन । तर पहिलेको नेतृत्वले अघि बढाइसकेकाले त्यसैमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले नयाँ कमान्ड संरचना कार्यान्वयना सहज होस् र पछि प्रश्न नउठोस् भनेर त्यति बेला बलाधिकृत रथी रहेका अहिलेका प्रधानसेनापति शर्मालाई संरचनाको सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिएका थिए । एक बहालवाला सैनिक अधिकृतले नयाँ संरचना लागू गर्न नसक्दा संगठनमाथि नै प्रश्न खडा हुने भएकाले सैनिक मुख्यालयले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइरहेको बताए ।

पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात नेपाली सेनाजस्तो संवेदनशील संगठनको संरचना पटकपटक परिवर्तन हुनुलाई गलत मान्छन् । ‘कमान्ड संरचनाले संगठनलाई थप बलियो बनाउनेभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा पहिलेकै विकास क्षेत्रअनुसारको संरचना भौगोलिक र प्रशासनिक हिसाबमा ठीक थिए ।’

उनले बदलिँदो भूराजनीति र दुई छिमेकले नेपालका सीमा क्षेत्रमा गर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका आधारमा नेपाली सेनाको संरचना परिवर्तन गरेको भए उचित हुने बताए । ‘संरचना हेरफेर हुँदा हातहतियार, तालिम, भौतिक व्यवस्थालगायत विभिन्न पक्षमा संगठनलाई असर पर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?