सेनाको कमान्ड संरचना कति प्रभावकारी ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेनाको कमान्ड संरचना कति प्रभावकारी ?

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले एक वर्षअघि लागू गरेको ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) कमान्ड संरचनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । छिटोछिटो संरचना परिवर्तन गरिएको र नेतृत्व पनि फेरिएको हुनाले कमान्ड संरचना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो । 

नेपाली सेनाले २०७८ साउन १ देखि ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको थियो । सेनाले ५ वर्ष अर्थात् २०८३ सम्ममा नयाँ संरचना लागू गर्ने गरी सरकारबाट स्वीकृत गराएको थियो । नयाँ संरचना तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । संरचना कार्यान्वयनमा आएको एक महिनामै प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति बने । थापाले बनाएको संगठन संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान शर्माका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । सेनाले भने जुनसुकै प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा भए पनि संगठनसँग सम्बन्धित रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न काम भइरहेको जनाएको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संघीय संविधान जारी हुनुअघि ५ विकास क्षेत्रका आधारमा पाँच र उपत्यका पृतना गरी ६ पृतना थिए । संघीय संविधान जारीपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनालाई सात प्रदेश र एक उपत्यका पृतना कायम गरी पुनःसंरचना गरे । तर गत वर्ष थ्री प्लस वान संरचनामा राष्ट्रिय भूगोलको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नदीको बहावअनुसार पूर्व, मध्य र पश्चिममा तीन कमान्ड तथा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर उपत्यका कमान्ड राखियो । कोसी नदीको बहावलाई आधार पारेर पूर्व कमान्ड रहेको छ । उक्त कमान्डको हेडक्वार्टर धनकुटामा छ ।

नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’

यस्तै, गण्डकी नदीको बहावलाई आधार मानेर मध्य कमान्ड राखिएको छ । उक्त कमान्डको हेडक्वार्टर पोखरामा छ । कर्णाली नदीको बहावलाई लिएर खडा गरिएको पश्चिम कमान्डको हेडक्वार्टर सुर्खेतमा छ । उपत्यका कमान्डको हेडक्वार्टर नारायणहिटीमा रहेको छ । नेपाली सेनामा झन्डै ९६ हजार सैनिक छन् । पृतनाको नेतृत्व गर्ने उपरथीहरूले नै अहिले कमान्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर पहिलो ती उपरथीलाई पृतनापति भनिन्थ्यो भने कमान्ड सेनापति भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।

सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले लक्ष्यअनुसार ५ वर्षभित्रमै नयाँ संरचना लागू भइसक्ने बताए । ‘यो नयाँ संरचना चरणबद्ध लागू हुने भन्ने थियो । केही लागू भइसके, केही हुन बाँकी छन् । केही भविष्यमा हुन्छन् । कमान्डको नेतृत्व गर्नेजस्ता काम तत्काल नै भइहाल्यो । नयाँ बनाउनुपर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समायोजनको काम पनि भइरहेको छ । समीक्षा पनि भइरहेको छ । उनका अनुसार यसबीचमा दुई महानिर्देशनालयहरू (कल्याणकारी र वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज) थपिएका छन् ।

सेना ‘तीन जोड एक’ संरचनामा

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण भइसकेपछि अर्को निर्देशनालय थपिनेछ । प्रवक्ता सिलवालले बटालियन, गुल्म नयाँ खडा हुने र त्यसमा आर्थिक दायित्वसहित भौतिक पूर्वाधार चाहिने बताए । ‘दरबन्दी बढेको होइन, पुनःसंरचना मात्र गरिएको हो । कति आर्थिक भार बढ्छ भन्ने पनि वार्षिक योजनामा हुन्छ । त्यहीअनुसार काम हुन्छ,’ उनले भने ।

सैनिक स्रोतका अनुसार नयाँ कमान्ड संरचना लागू गर्न सहज छैन । तर पहिलेको नेतृत्वले अघि बढाइसकेकाले त्यसैमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाले नयाँ कमान्ड संरचना कार्यान्वयना सहज होस् र पछि प्रश्न नउठोस् भनेर त्यति बेला बलाधिकृत रथी रहेका अहिलेका प्रधानसेनापति शर्मालाई संरचनाको सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिएका थिए । एक बहालवाला सैनिक अधिकृतले नयाँ संरचना लागू गर्न नसक्दा संगठनमाथि नै प्रश्न खडा हुने भएकाले सैनिक मुख्यालयले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइरहेको बताए ।

पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात नेपाली सेनाजस्तो संवेदनशील संगठनको संरचना पटकपटक परिवर्तन हुनुलाई गलत मान्छन् । ‘कमान्ड संरचनाले संगठनलाई थप बलियो बनाउनेभन्दा पनि अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक र भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा पहिलेकै विकास क्षेत्रअनुसारको संरचना भौगोलिक र प्रशासनिक हिसाबमा ठीक थिए ।’

उनले बदलिँदो भूराजनीति र दुई छिमेकले नेपालका सीमा क्षेत्रमा गर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका आधारमा नेपाली सेनाको संरचना परिवर्तन गरेको भए उचित हुने बताए । ‘संरचना हेरफेर हुँदा हातहतियार, तालिम, भौतिक व्यवस्थालगायत विभिन्न पक्षमा संगठनलाई असर पर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विरलै भेटिन्छन् घोडसवार

डीआर पन्त

धनगढी — नुन–गुड, लत्ताकपडा, मसलालगायत उपभोग्य वस्तु बोकेर फागुन नलाग्दै घोडाका लस्कर सुदूरपश्चिमका पहाड उक्लन्थे । तराईका विभिन्न ठाउंँमा व्यापारिक मण्डीहरू हुन्थे ।कैलालीको कटाँसे, चौमाला, मालाखेती र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव मण्डीबाट सरसामान बोकेर पहाड उक्लने घोडाको संख्या उहिले सयौंमा हुन्थ्यो ।

‘मध्य पहाडी जिल्लाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै घोडा थियो,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिका मालाखेतीका रामदत्त भट्टले भने, ‘डडेलधुरा, बैतडी र डोटी जस्ता तराई नजिकका जिल्ला सडक यातायातसँग जोडिएपछि पनि घोडाको महत्त्व त्यति नै थियो ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला पहाडतिर हुनेखाने परिवारसँग घोडा हुन्थ्यो, घोडा नभएको गाउँ नै हुन्थेन ।

तराई ओर्लंदा वर्षभरि जम्मा गरिएको घिउ, दाललगायतका खाद्य वस्तु बोकेर लैजाने र फर्कंदा घरायसी सामान ल्याउने काम हुन्थ्यो । ‘तावदानीमा आउने केटालाई कसरी छोरी दिनु ? घोडा चढेर आउने बेहुला पो बेहुला । दुई घोडा अगाडि दुई पछाडि बीचको घोडामा दुलाहा होस् अनि पो जन्ती आए जस्तो । छोरी अन्माउँदा पनि घोडा हिनहिनाओस् त्यो सान नै बेग्लै ?’ आफ्नो विवाहको सम्झना गर्दै डडेलधुरा पिल्कोटका कुलबहादुर खड्का भन्छन्, ‘७ घोडासहित जन्ती लगेर गएको चर्चा वर्षौंसम्म भइरह्यो, गाउँ वारिपारिका मान्छेहरू भन्थे विवाह होस् त कुलबहादुरको जस्तो होस् ।’

मेलापात गर्दा श्रीमतीलाई पनि संगीसाथीले जिस्काउँथे सात घोडा लगेर ल्याएकी दुलही पो त । उनले ती दिन सम्झना गर्दै भने, ‘आफैंले घोडा देख्न पनि नपाएको वर्षौं भइसकेको छ ।’ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन सामाजिक विकासका धेरै पक्षमा प्रभावकारी भूमिका भएको घोडा देखिन छोडेको दुई दशक पनि भएको छैन । कैलाली मालाखेतीका रामदत्त भट्ट भन्छन्, ‘रैथाने अर्थतन्त्रको प्रमुख साधन घोडा लोपोन्मुख हुन थालिसकेको छ ।’

पहाडी जिल्लामा ०६४/६५ सम्म पनि घोडाले नै ग्रामीण भेगको अर्थतन्त्र धानेको थियो । भट्टले भने, ‘गाउँमा उत्पादन भएको भट्टमास, गेडागुडी र नगदेबाली सदरमुकाम पुगाउने सदरमुकामबाट आवश्यक खाद्यान्न ढुवानी गर्ने प्रमुख साधन नै घोडा थियो । केही वर्ष खच्चरले घोडाको ठाउँ लियो ।

अहिले घोडा खच्चर गाउँमा देखिन छोडेको पनि दशक भइसकेको उनले बताए । पहाडी जिल्लाका हरेक सरकारी कार्यालयमा घोडा हुन्थे । सइसको दरबन्दी हुन्थ्यो । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, वन जस्ता प्रशासनिक निकायमा त ४ वटासम्म घोडा हुन्थे । सेवानिवृत अधिकृत सोमराज जोशीले भने, ‘सडक यातायात सहज हुन थालेपछि सरकारी कार्यालयका घोडा लिलाममा विक्री भए ।’ नेपाली सेनाको त १७८ वर्ष पुरानो घोडा युनिट अहिले पनि सायद कायम नै रहेको जोशीले बताए ।

पहाडका विभिन्न ठाउँमा घोडा बिक्री हुने मेलाजात्रा हुन्थ्ये । सुदूरपश्चिममा जुम्ली घोडाको ठूलो माग थियो । कश्मीरी घोडा पनि आउँथे तर बढी माग चाहिँ जुम्ली घोडाको थियो । कुनै समय व्यवसाय नै गरेका ८१ वर्षीय वृद्ध कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका गुलरियाका दलबहादुर धामीले भने, ‘सबैभन्दा बढी घोडा किनबेच हुने दार्चुलाको जौलजीवी मेला हो ।’ दर्जनौं पटक जौलजीवी मेलाबाट घोडा किनेर बिक्री गरेको सम्झना गर्दै उनले भने, ‘नेपालको जुम्ला, कुमाउको रानीखेत, कश्मीरको सेवैया, सिमलाको मनालीबाट ठूलो मात्रामा घोडा लिएर बिक्री गर्न व्यवसायीहरू आउँथे ।’

‘ताक्लाकोटी घोडाको पनि माग थियो तर तल्लो पहाडी भेगमा ताक्लाकोटी घोडा चल्न सक्दैन भन्थे,’ धामीले बिगत सम्झँदै भने, ‘अहिले यातायातका साधनले विकास र विनाश दुवै निम्त्यायो तर घोडाले युगौंदेखि मान्छेको जीवन सहज बनाउँदै आएको हो ।’ उनका अनुसार घोडा आर्थिक विकास मात्र होइन मनोन्जनका लागि पनि त्यत्तिकै उपयोग हुन्थ्यो । सुदूरका विभिन्न ठाउंँमा अहिले पनि घोडा दौडको चलन कायम नै रहेको उनले बताए ।

कैलालीको सीमापारिको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पलियाबाट सुदूरका पहाडी जिल्लामा औषधिमूलो बोकेर जाने घोडाहरूलाई प्रहरी स्कटिङको व्यवस्था हुन्थ्यो । औषधि बोकेर जाने प्रति १० घोडासँग दुई जना प्रहरी हुन्थे । ‘सरकारी कार्यालयका आवश्यक मालमत्ता र औषधिसँगसँगै ढुवानी गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो, कैलाली गेटाका हंसराज जैसीले भने, ‘दुई पटक पहाडका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा औषधि ढुवानी गर्ने मैले ठेक्का गरेको हुँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७९ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×